हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा विमति जनाउँदै विद्यालय शिक्षक कर्मचारीसँग सम्बन्धित तीन संगठनले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन्।
आन्दोलन जारी राख्नेमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ छन्। यी तीनैवटा संघसंस्थाले भिन्नाभिन्नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आन्दोलन कायमै रहेको जानकारी गराएका हुन्।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारी माथीको भद्दा मजाक, धोखा, अपमान, आमशिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएकाले घोर आपत्तिजनक छ।’
समितिले चालु सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरेको छ।
सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिमा नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका महासचिव रतनबहादुर कार्की र अध्यक्ष शशिकुमार केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पटकपटकका धोखाको सम्झौता कर्मचारीका पक्षमा नरहेकाले सडक आन्दोलन यथावत् रहेकाले आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वा गरिन्छ।’ विद्यालय कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्नुपर्ने माग संघको छ।
पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले पनि सहमतिलाई कुनै हालतमा नमान्ने निर्णय गरेको छ। ‘हामी २०७६ साल साउन १ पछि स्थायी नियुक्ति प्राप्त शिक्षकहरूलाई पेन्सन नदिने भन्ने नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघले विभेदकारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले हामी नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघप्रति घोर भत्र्सना गर्दछौँ।’
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघलगायत १४ वटा संघसंस्थाले भने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
