विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत, पाँच वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्र्याइने 

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्‌बाट विद्युत् विधेयक, २०८० स्वीकृत भएको छ। जसअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याइने छ। अहिले प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण भइरहेको छ। विद्युत् विधेयकअनुसार पाँच वर्षभित्र यो काम अलगअलग संस्थाबाट गर्नुपर्नेछ। तर विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसद्ले पारित नगर्न पनि सक्छ।

विद्युत् विधेयकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि बढाएको छ। यसमा आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यस अवधिमा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा आए अवधि ५ वर्षसम्म थप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघिको जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ ले निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको ३५ वर्ष तोकेको थियो। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

विधेयकले तीन तहका सरकारको विद्युतसम्बन्धी क्षेत्राधिकार पनि तोकेको छ। ५ मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना स्थानीय तह, २५ सम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिका आयोजना संघीय सरकार मातहत राखिएको छ।  तर दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने ५ मेगावाटकै आयोजना भए त्यसको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना दुई प्रदेशमा फैलिएका भए त्यसको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको छ।