बाटो बिराएको विद्यार्थी आन्दोलन

कुनै समय नेपाली विद्यार्थी परिवर्तनका संवाहक थिए। अधिकार प्राप्तिका निम्ति सबैभन्दा पहिले आन्दोलित हुने लहरमा विद्यार्थी हुन्थे। अहिले यो विषय एकादेशको कथाजस्तो भएको छ। धेरै विद्यार्थीलाई विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी संगठन पनि थाहा छैन। थाहा पनि कसरी होस्, कक्षा १० पास गरेपछि के गर्ने, के पढ्ने, के पढ्दा भविष्य सुनिश्चित हुन्छ अथवा कुन देश जाने के पढ्ने, त्यो देश जाने प्रक्रिया के के हुन् जस्ता कुराले पिरोलिरहेको हुन्छ।

त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। यो विश्वव्यापीकरणको प्रभाव मान्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको परिस्थिति पनि हो। छुटाउनै नहुने कुरा त दिनैपिच्छे पशुपतिको मृगस्थलीमा राखिएका मृगजस्तो वा त्यहीँ वरिपरि चारो लुछाचुँडी गरेर खाने बाँदरजस्ता नेताको अनुहारले पनि यो क्षेत्रमा अनभिज्ञता भरिएको छ।

यो विद्यार्थीको मौन आन्दोलन पनि हो। युवामा विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति हराएको छ। यही कारण अधिकांश युवा बिदेसिनुको विकल्प देख्दैनन्। किनभने यहाँ दलाली गर्नेको मात्र राम्रो भविष्य छ।

देशमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापनामा राज्यको ध्यान छैन। युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन छैन।  कृषिप्रधान देशमा उत्पादनको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्छ। २०७८ को कृषि गणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपाती गरेका छन् भने १ लाख ३२ हजार परिवारले मात्र पशुपक्षी पालेको पाइन्छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार देशको कुल परिवार संख्या ६६ लाख ६६ हजार ३७ छ। अघिल्लो गणनाको तथ्यांकभन्दा केही बढेको पाइए पनि सन्तोषजनक परिणाम देखिँदैन।

यसरी बढ्दै गरेको कृषि परिवारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, तिनलाई अझ बढावा गर्नुपर्ने, भूगोल र नेपालीको अवस्था हेरेर नीति बनाउनु पर्नेमा पनि सरकारको ध्यान देखिँदैन।

यसलाई विद्यार्थी आन्दोलनले दबाब दिनुपर्ने हो। विद्यार्थी आन्दोलन यस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा मौन छ। आधुनिक कृषि प्रणालीमा हालका युवालाई जोड्न त्यस किसिमको पाठ्यक्रम विकास गर्न र व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नमा सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नमा विद्यार्थी आन्दोलन चुकिरहेको छ।

भविष्यका कणाधार भनिएका विद्यार्थी युवा एकपछि अर्को गर्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्। तिनीहरूलाई नेपालमै केही गर्ने वातावरण हुनुपर्ने हो त्यतातिर पनि सरकार मुकदर्शक बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ५ महिनामा भ्रमण व्ययतर्फ ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ। यसमध्ये शिक्षाकालागि मात्र ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको हो।

यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १८ अर्ब ५४ करोड बढी हो। गत वर्ष ५ महिनामा शिक्षामा २८ अर्ब ८१ करोड बिदेसिएको थियो। यता सरकारले शिक्षामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई ९७ अर्व २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा शिक्षा मा छुट्याइएको बजेट र ५ महिनामै पढ्न बिदेसिएका विद्यार्थीले लगेको पैसाको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने झन्डै उस्तै छ। यद्यपि अध्ययनका क्रममा बिदेसिएका विद्यार्थीले लगेको पैसाको तथ्यांक ५ महिनाको मात्र हो। यसै अनुपातमा बिदेसिने पैसा बढ्ने हो भने पूरै आर्थिक वर्ष सकिँदासम्मको बिदेसिने पैसा र यसै आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको पैसा उस्तै हुन आउँछ। अझ विनियोजन गरेजति खर्च हुन सक्दैन।

अतः शिक्षामा छुट्याइएको बजेट पनि आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट विनियोजन गरिएको हो। यसरी देश खोक्रो बनिरहेको छ।

यता देशभित्रका शैक्षिक क्षेत्र विद्यालय, विश्वविद्यालयभित्र माफियाको चलखेल अत्यधिक छ। निजी विद्यालयले त झन् छाता संगठन बनाएर नै ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। दलाली गर्नेहरूको संगठन बलियो बनिरहेको छ।

संगठनभित्र पनि दलाली गर्ने अवसरवादी यत्रतत्र छन्। निजी विद्यालयले मनपरी विद्यार्थीलाई पैसा असुलेर पढाएको पाइन्छ। सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षककै निजीमा विद्यालयमा लगानी हुन्छ।

ती सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक पार्टी सँग आवद्ध हुन्छन्। पढाउनुभन्दा बढी विद्यालयमा राजनीति गर्छन्। सरकारले समयमा शैक्षिक संस्थामा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सक्दैन।

सामुदायिक विद्यालयमा  शिक्षण सिकाइमा भन्दा शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेका छन्। न शिक्षकले राम्ररी पढाउँछन् न सरकारले नियमन गर्छ। अनि अभिभावक  बाध्य हुन्छन् सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न।

त्यसपछि निजी विद्यालयको मोलमोलाइ धन्दा सुरु हुन्छ। यहाँ अर्थशास्त्रको नियम स्मरणीय छ। मूल्यको नियम अर्थात् माग बढ्दा मूल्य बढ्ने माग घट्दा मूल्य घट्ने यस्तै निजी विद्यालयको बाध्यकारी माग बढ्दा तिनीहरूमा पढ्दा लाग्ने खर्च पनि बढेको छ।

विद्यार्थीले कक्षा ८ पास गर्दाबाटै बिदेसिने सोच बनाउँछ। पढनेखेल्ने उमेरमा भविष्यको चिन्ता लिन थालेपछि विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको हकका निम्ति भनेर जन्मिएका विद्यार्थी संगठन कानमा तेल हालेर बसेका छन्। प्रक्रिया पूरा गर्न/देखाउन विज्ञप्ति बुझाए झैँ गर्छन् र प्रचारबाजी गर्छन्।

प्रत्येक राजनीतिक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन छन्। तिनीहरूको काम नै पार्टीले उठ भने उठ्ने बस भने बस्ने भएको छ। विद्यार्थी एकजुट भएर लड्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन।

हिजो यिनै विद्यार्थी संगठन हुन् विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यतायातमा ४५ प्रतिशत छुट गराउन आन्दोलन गर्ने।  पञ्चायत फ्याँक्न र गणतन्त्र ल्याउन ल्याकत राख्ने विद्यार्थी आन्दोलन आजको दिनमा दलाल पुँजीपतिको चौघेरामा फस्न पुगेको छ।

देशका प्रमुख परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रभागमा उभिएर काम गरेका विद्यार्थी संगठन आज कर्मकाण्डी कार्यमै व्यस्त छन्। न विद्यार्थीको समस्या थाहा छ न चासो राक्छन्।

उच्च शिक्षामा बग्रेल्ती समस्या छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशकै ठूलो विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ। चारबर्से कोर्सलाई सात वर्ष लगाएर पढ्नुपरेको छ।  न समयमा रिजल्ट हुन्छ न समयमा परीक्षा। यस्तो लथालिंग अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयमा स्ववियु पनि छ तर निकम्मा।

यस्तो अवस्थामा अन्य विद्यार्थी संगठन चुपचाप छन्। पार्टीका शीर्ष नेताको आसेपासे मात्र भएको देखिन्छ। विद्यार्थी संगठन शीर्ष नेतामाथि कसैले केही भन्यो भने आन्दोलन गर्ने संगठन विद्यार्थीका तमाम समस्यामा मौन छन्।

विद्यार्थी संगठनले यस्तो समयमा एकजुट भएर विद्यार्थीका समस्यामाथि छलफल र त्यसको निष्कर्षतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा पढाइ हुने विषय नेपालको माटो सुहाउँदो नेपालको आवश्यकताअनुरूप बनाउनतर्फ विद्यार्थी आन्दोलनले बहस छेड्नुपर्ने देखिन्छ। उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने खालको शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न विद्यार्थी आन्दोलन जाग्नुपर्ने देखिन्छ।

माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र गुणस्तरयुक्त बनाउन अबको विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ। दिनानुदिन बिदेसिरहेका विद्यार्थीको निम्ति छलफल बहस गरेर सकेसम्म देशमै बस्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। विदेशमा गएर पढिरहेका विद्यार्थी जो अध्ययन सकेपछि दक्ष जनसक्ति नेपालमा आएर स्थापित गराउने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

देशमा व्याप्त भ्रस्टाचार देख्दादेख्दै सुन्दासुन्दै युवामा निराशा पैदा भएको छ। आफूले मिहेनत गरेर कमाएको पैसाले तिरेको करको दुरुपयोग हुदा, त्यसबापतको सेवासुविधा नपाउँदा आम जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक हो।

यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको मूलधार भनिएका विद्यार्थी संगठन मौन बसेका छन्। पञ्चायतकालीन अवस्थामा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध रहेका बेला सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीले सरकारलाई घुँडा टेकाई जनमत संग्रह गर्न बाध्य पारेको थियो। बालिग मताधिकार प्रत्याभूति गराउन पञ्चायत सरकारलाई बाध्य पारेको इतिहास हामीसामु छ। त्यस्तो देशलाई नै एउटा परिवर्तनको मोडमा पुर्‍याउने विद्यार्थी आन्दोलनले हाल त्यसैको ब्याज मात्र खाएको जस्तो देखिन्छ।

विद्यार्थी आन्दोलन अहिले आएर निस्तेज हुँदा देश नै दलालहरूको साम्राज्य बनेको छ। यत्रतत्र तमाम समस्या हुँदा विद्यार्थी संगठनले देशव्यापी बहस चलाउनुपर्ने हो। अतिरिक्त कृयाकलाप गराएर विद्यार्थीलाइ सचेत बनाउनुपर्ने हो। तर त्यतातर्फ कुनै पनि विद्यार्थी संगठनको ध्यान गएको देखिँदैन। विश्वव्यापीकरणले यहाँ नभए त्यहाँ भन्ने संस्कृति सिर्जना गरेका कारण पनि देशमा भन्दा विदेशमा जाने संस्कृतिको बढी विकास भएको हुनसक्छ।

विद्यार्थीले नै अग्रमोर्चामा लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हामीसामु छ। उत्कृष्ट संविधान पनि हामीसामु छ तर कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो भएका कारण जनताले सास्ती पाएका छन्। यस्तो अवस्था देखेर पनि विद्यार्थी संगठन टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। विदेश जाने विद्यार्थी त विदेश जान्छन् आफ्नो भविष्य सुनुश्चित गर्छन्। विदेश जान नपाएका वा नसकेका विद्यार्थी मानसिक रूपमा प्रताडित हुँदै बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ।

देशमा रोजगारीका क्षेत्र जस्तै सरकारी क्षेत्र, संस्थान, गैरसरकारी क्षेत्रका लागि पनि १ जनाको कोटामा हज्जारौको संख्यामा भिडेको पाइन्छ। बेरोजगारी बढेको छ विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै गएका छन्।

यस्तो बेलामा सचेत भनिएका विद्यार्थी संगठनलाई यस व‍िषयमा संगठित भएर लड्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न के ले रोक्यो? किन मौन छ विद्यार्थी आन्दोलन? निजी विद्यालयहरुको अथवा निजी क्षेत्रको पकेट कैलेसम्म बस्ने विद्यार्थी आन्दोलन?

परिवर्तन चाहने हो भने पर्वाह नगरी व्यापक रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सतहमा ल्याउनपर्छ। बहस र छलफल गरी रणनीतिक योजना बनाइ त्यसअनुरूप कार्य गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।

विगतमा विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित थियो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि मात्रै होइन बदलिँदो सन्दर्भमा उठिरहेका शैक्षिक मुद्दामा पनि सक्रिय हुनुपर्ने विद्यार्थी नेताहरु अहिले दलका नेताको झोले मात्रै बनिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको अभ्यास विद्यार्थी संगठनबाटै हुन थालेको छ। भोलिको देश चलाउने आशा गरिएकाहरुले बाटो बिराउन थालेपछि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली र विद्यार्थीका गतिविधिमाथि आमयुवाको भरोसा टुट्न पुगेको छ। युवा पलायनको एउटा कारण यही भन्ने यथार्थलाई सम्बन्धित सबैले बझून्।