हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरूप मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन।
इन्सेकले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८० को विषयमा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा ढुंगेलले विधेयककाे आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
संघ तथा प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन निमार्ण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ थियाे। मानव अधिकार प्राप्तिका लागि आयोग र अधिकारकर्मीले झकझक्याउने राज्य संयन्त्रलाई नै हो भन्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकका बीचमा संघीय संसद् तथा सात वटै प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी मानव अधिकार सम्बद्ध विधेयकको मस्यौदा लेखनकाे तयारी रहेको डा. ढुंगेलले बताए।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाल रहेको चर्चा गर्दै यस्ता क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार हननका घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी तथा नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए।
समाजमा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न मानव अधिकार रक्षकको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले त्यस्ता रक्षकसँग सरकारले सहकार्य गर्नका लागि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन अपरिहार्य भएको डा. अर्यालले बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरबहादुर खडकाले प्रदेश स्तरबाटभन्दा संघ स्तरमै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी कानुन निमार्ण गर्न दबाव दिनुपर्ने सुझाव दिए। मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने विषयमा संघ सरकारलाई अनुभुति नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता खडकाले तर्क गरेका छन्।
