‘गरिबी र अशिक्षाका कारण कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर’

सुर्खेत– गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासका कारण कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। यसैका कारण कर्णालीबासीले मानव अधिकारको सहज र पूर्ण उपयोग गर्न नपाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशले बुधबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

इन्सेकका अनुसार गत वर्ष नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएकोमा कर्णालीका मात्रै ४ सय ९६ जना पीडित भएका छन्। जबकि अघिल्लो वर्ष ४ सय ३० जना पीडित भएका थिए।

कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २९ पुरुष र चार महिला गरी ३३ जना र ज्यादतिका घटनामा ३२८ महिला तथा १३५ पुरुष गरी ४६३ जना पीडित भएका छन्।

कर्णालीमा विशेषगरी महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद, घरभित्रको हत्या, यातनालगायतमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ।

कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुनुमा गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वास नै मुख्य कारण रहेको सहभागीको निष्कर्ष छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले पछिल्लो समयमा डिजिटल अपराध, वैदेशिक रोजगारीका घटनामा विभिन्न आपराधिक घटनाहरू बढेको हुँदा मानव अधिकारको अवस्था खस्किएको जनाए।

विगतको तुलनामा अहिले सुधार आए पनि सबैले चाहेजस्तो गरी सुधार आउन नसक्नेको भन्दै उनले सबै सरकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाजको समन्वयका साथ काम गर्दा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउने उल्लेख गरे।

मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको नै भएको उनको भनाइ छ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश पुनम चन्दले रोग, पोषकत्व र आहाराको कमी, अशिक्षा, अन्धविश्वासका कारण कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए।

उनले कर्णालीवासीले पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको उपभोग पनि गर्न नपाएको भन्दै कानुन बनाउँदा मानव अधिकार पक्षलाई ख्याल गर्न सुझाव दिँदै मानव अधिकार साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने जनाए।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउने बताए। कमजोर वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण सापकोटा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश संयोजक लोकनाथ बास्तोला, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरबहादुर खड्का, मानव अधिकार रक्षक संजाका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कँदो रहेकोले संरक्षणका लागि अविलम्ब पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।