हिमाल प्रेस 
मुलुकले कुल ८८४ जना सांसद पालिरहेको छ। मन्त्री मात्रै एक सय हाराहारी छन्। उनीहरूले मासिक रूपमा तलब त लिन्छन् नै, भ्रमण, उपचार, कोठाभाडा, घर मर्मत, पाहुना सत्कार, पत्रपत्रिका र टेलिफोन भत्तासमेत बुझिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा साउन ५ गते केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखे। प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या २०१ र राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या ३५ मा सीमित राख्नुपर्ने पौडेलको प्रस्ताव छ।
त्यसको अघिल्लो दिन वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदको संख्या घटाउन सरकारसँग माग गरे। उनले प्रदेश संरचनाको कामलाई लिएर पनि प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानले अधिकार त दियो तर त्यसको के काम हो? मैले बुझ्न सकेको छैन।’
प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ। सातै प्रदेशमा गरी ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसरी मुलुकले कुल ८८४ जना सांसद पालिरहेको छ। मन्त्री मात्रै एक सय हाराहारी छन्। उनीहरूले मासिक रूपमा तलब त लिन्छन् नै, भ्रमणदेखि उपचार, कोठाभाडा, घर मर्मतदेखि पाहुना सत्कार, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको भत्तासमेत बुझ्छन्।
कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा यति ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधि पालिरहेको मुलुकमा पछिल्लो समय सेनाको संख्या घटाउने विषयमा बहस हुन थालेको छ। केही सांसदले त प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै संसद् बैठकमै सेनाको संख्या घटानुपर्ने माग राखे। भलै रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या घटाउने सरकारको योजना नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
स्वाभाविक रूपमा मुलुकको प्रशासनिक खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ। कुल बजेटको २० प्रतिशत पनि विकास खर्चमा छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही रकम पनि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले पूरा खर्च गर्न सक्दैन। यसको परिणाम जनतामा निराशा छाएको छ। सोही कारण मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको निर्वाचन प्रणाली र जनप्रतिनिधिको संख्यामाथि प्रश्न बर्सिन थालेको छ। यसमाथि झन् सांसदलाई नै छुट्टै रकम दिएर विकास निर्माणका काममा समेत संलग्न गराउँदा पारदर्शीताकाे प्रश्न त छँदैछ।
खर्चको अचानोमा मुलुकको सार्वभौमिकता रक्षादेखि विपद्को समयमा उद्धार र विकास निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको सेनालाई च्याप्न खोज्नु गलत हो। साथै प्रशासनिक खर्च घटाउने नाममा सेनाको संख्या न्यून बनाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन। नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार भए पनि ८३ हजार मात्र कार्यरत छन्। १२ हजार बढी दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अन्य मुलुकमा दरबन्दी रिक्त हुँदा अर्को सेना तयार भइसकेका हुन्छन्। हामीकहाँ खाली भएपछि दरखास्त मागेर सेना तयार गर्दा अर्को एक वर्ष लाग्छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा रहेका बेलासमेत सेनाले असजिलो स्थानमा ट्र्याक खोल्ने र सडक निर्माणको काम रोकेको थिएन। अन्य निकायबाट सम्भव नभएपछि विकास निर्माणका काम अन्त्यमा सेनालाई हात लगाउने सरकारको प्रवृत्ति कसैसामु छिपेको छैन। पछिल्लो समय सेनालाई ‘ठेकेदार संस्था’ का रूपमा समेत चर्चा गर्न थालिएको छ। सेनाले जग्गा किनबेचदेखि पेट्रोलपम्प हुँदै सपिङ कम्प्लेक्ससमेत बनाएर कमाइरहेपछि यस्तो टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो। तर यस्ता कार्यक्रमा सेना आफैँ अग्रसर भएर गरेको होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। सेनालाई सरकारले नै ‘ठेकेदार’ बनाएको हो। यस मामिलामा सेनाका केही स्वार्थी उच्च अधिकारीको जोडबल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
सेनाले आफ्नो संयन्त्रभित्रका लागि इन्धनको काम गर्नु, सपिङ गर्ने स्थान दिनु स्वाभाविक हो। यस्तो अभ्यास विदेशमा पनि हुन्छ। तर सेनाले नै जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गर्नेदेखि अन्य काममा संलग्न हुनुचाहिँ कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय हो। यस्ता विषयमा सेना बहकिन सक्छ। तसर्थ त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो। सेना आफैँ पनि व्यापारिक संस्थाजस्तो बन्नु हुँदैन।
अर्को कुरा, खर्च कटौतीका नाममा चालु आवको बजेटमार्फत २० वटा निकाय खारेजी र मर्जरमा परेका छन्। तर एकाधबाहेक धेरैको अस्तित्व यसअघि नै नामेट भइसकेको विषय छर्लंग छ। सरकारले चाह्यो भने खर्च घटाउन अनेक उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अंकुश लगाउन सक्छ। एउटै उद्देश्य बोकेका सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था गाभ्न सक्छ।
मुख्य काम त संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र संघीय संसद्का सदस्यको संख्या घटाउन सक्छ। नेपालजस्तो आर्थिक, भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा ‘फुच्चे’ देशलाई ९ सय हाराहारी सांसद चाहिँदैनन्। संघीयताले गर्दा आमजनता प्रशासनिक कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता लगभग हटिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीका लागि सेनालाई मात्रै प्रहार गर्नु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने काम गर्नु हो। सेनाले नेपालको कूटनीति पनि धान्दै आएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न छ। मन्त्रीदेखि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा दिइरहेको छ। सातै प्रदेशदेखि महत्त्वपूर्ण निकायको सुरक्षामा खटिएका छन्। कोही चुपचाप बसेका त छैनन्। यस्तो जिम्मेवारीमा रहेको सेनाको संख्या कटौती प्रस्ताव आफैँमा गलत छ। त्यसैले सेनाको जिम्मेवारी, भूमिका र संख्या घटाउने विषय अघि सारेर उसलाई चिढ्याउने काम नगरौँ। मुलुकका लागि बोझ बनेको सांसदको संख्या घटाउनका लागि राजनीतिक बहस छेड्न ढिलाइ भइसकेको छ। यसबारे जति सक्यो छिटो पुनर्विचार गर्यो त्यति मुलुकको हित, दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि सही कदम हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलले बेलैमा सोच्नुपर्छ।
