जंगी अड्डा
काठमाडौँ- पछिल्लो समय केही सांसदहरू नेपाली सेनाको संख्या घटाउने बहसमा उत्रिएपछि जंगीअड्डा चनाखो बनेको छ। सेनाको विद्यमान संख्या घटाउने कुराले सैनिक संगठनको मनोबल कमजोर हुन सक्ने भन्दै जंगीअड्डा सजग बनेको एक सैन्य अधिकारीले बताए। साथै कस्ता व्यक्तिले सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरिररहेका छन् भन्ने विषयमा नजिकबाट नियालिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
पछिल्ला दिनमा केही सांसदहरूले संसद्बाहिर र भित्र पनि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। जंगीअड्डाका ती अधिकारीले भने, ‘जंगीअड्डाका लागि यो विषय नौलो होइन। मुलुकबाट मात्र नभई कतैबाट परिचालित वा बाह्य बुझाइ भएका केही जिम्मेवार व्यक्तिले सेनाका विरुद्धमा पहिले पनि बोलेकै हुन्।’
संघीय संसद्मा बजेटबारे छलफल हुँदा पनि नेपाली सेनाको आकारबारे आवाज उठेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाको संख्या बढेको र अहिले यति आवश्यक नभएको दाबी केही नेताहरूको छ। सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले अग्रणी देखिएका छन्। उनले सेना र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भन्दै आएको विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको जंगीअड्डाका एक अधिकारीले बताए।
वाग्लेमाथि सेनाको संख्या घटाउने विषयमा आवाज उठाए पनि राजनीतिक नियुक्ति र नेतृत्वका साथै भद्दा राजनीतिक संरचनाका विषयमा भने मौन रहेको आरोप छ। एक पूर्वजर्नेलले भने, ‘देश ठूलो दुर्घटना पर्ने तथ्य राख्दै गर्दा वाग्लेले सेनामा मात्र खर्च देखे। राजनीतिक संरचना र स्थानीय तहमा भएका खर्चलाई वास्ता गरेनन्।’ सेनाले बाहिरबाट रकम नभित्र्याएमा डलर सटही गर्नसमेत समस्या हुने विषय वाग्लेले नबुझेको ती पूर्वजर्नेल बताउँछन्।
यस्तै एमाले सांसदसमेत रहेकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईमाथि नेपाली सेनाले लड्न नसक्ने जस्तो धारणा राखेर सेनाको ‘मोरल’ गिराउने काम गरेको आरोप छ। शान्तिसेनामा नेपाल कहलिएको विषयलाई पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री भएर पनि नबुझेको सैनिक अधिकारीहरू गुनासो गर्छन्।
विदेशमा जागिर गरेर सकेसम्म उतैको स्थायी बसोबास सुविधा लिएर आएका र नेपालमा गैरसरकारी निकायमा संलग्न हुँदै सांसद बनेकाहरूले सेनाका विषयमा मनगढन्ते धारणा राखेर पराइलाई खुसी पार्न खोजेको बुझाइ कतिपय सैनिक अधिकारीहरूको छ। सेनाले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय ख्यालठट्टा होइन। माननीयज्यूहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।’
कम बोल्ने र भद्र स्वभावका प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति रहेका बेला बाहिरी शक्तिबाट परिचालित व्यक्तिहरूले सेनालाई गिजोल्न खोजेको आरोप ती अधिकारीको छ। उसो त संगठनमा खारिएर आएका सैन्य अधिकारी भएकाले प्रधानसेनापति शर्माले ती नेताहरूलाई कूटनीतिक शैलीमा पटकपटक जबाफ दिँदै आएका छन्।
साथै अन्य सैन्य अधिकारीहरूले पनि विभिन्न सम्बोधनमार्फत सेना सुरक्षा परिषद्को सल्लाहमा नेपाल सरकारको निर्णयमा चल्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। केही व्यक्तिले मुलुकको रक्षार्थ खटिएको सेनालाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
दलका नेताहरूले अन्य क्षेत्रमा जति पनि खर्च गरिरहेको तर मुलुकको सेनामा गरेको खर्च कटौती गर्नुपर्ने भनेर भ्रम फिँजाउने काम गरिरहेको भन्दै सैनिक अधिकारीहरूले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। त्यस्ता नेता र सांसदले सर्वप्रथम निजी सहायक हटाएर आफैँबाट सुधार थाल्नुपर्ने जोड उनीहरूको धारणा छ। एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘सेनाले त केही न केही काम गरेको हुन्छ नेताका निजी सहायक त आफ्नो घरका अर्का सदस्यलाई जागिर खुवाउने मेसो मात्रै हो।’
सेनालाई बलियो फोर्सका रूपमा राख्नुपर्ने युवा नेताहरू पनि छन्। आश्रय लिनका लागि मुलुक फर्केकाहरू राजनीतिमा पसेर हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेको आरोप यहीँ बसेर राजनीति गरिरहेका युवाको छ। स्थानीय तहको प्रमुखको रवाफ नियाल्दा विकसित मुलुकको मुख्यमन्त्रीसरहको देखिने अनि विभिन्न काम गरेर मुलुकको रक्षाका लागि खटिएका सेना घटाउने बहस गर्ने तर्क ‘विज्ञ’ हरूलाई नभएको सैन्य अधिकारीहरू बताउँछन्।
एक सैन्य अधिकारीको प्रश्न छ, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भएको बजेट चुहावट र मनलाग्दी खर्चको अध्ययन नगर्न उल्टै सेनालाई छुट्याएको बजेट मात्र देख्ने?’ केही नेताहरू सेनाको संख्या घटाउने मिसन लिएर हिँडिरहेको ती अधिकारीले बताए। त्यस्तो बोलेबापत बाहिरबाट फाइदा लिएको हुन सक्ने आकलन सेनाले गरेको छ।
राज्यले जर्नेलबाट सेवानिवृत्त भएकाहरूलाई उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन। एक पूर्वजर्नेल भन्छन्, ‘अवकाश प्राप्त सचिवभन्दा अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू अब्बल हुन्छन् केही अपवाद छोडेर।’ विभिन्न कोर्स गरेर निकै खारिएका सेनाका जर्नेलहरू नेपालका ‘थिंकट्यांक’ नै रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसैले त ‘जनरल नेभर रिटायर्ड’ भनेझैँ जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि उनीहरू सक्रिय रहन्छन्।
सेनाका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘केही हावादारीको गफमा मुलुक अल्झिएको बुझाइ सेनाभित्र छ। सेनासँग नजिक भएर परियोजना खोज्ने अनि नपाएपछि व्यापक विरोध गर्नेहरू सूची पनि सेनासँग लामै छ।’ ठेकेदार लिएर सेनाकहाँ पुग्ने अनि काम नपाएपछि सेनाको विरोधमा उत्रनेहरू पनि पर्याप्त रहेको ती अधिकारीले बताए।
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनाको संख्याबारे हल्का टिप्पणी गर्दै हिँड्नु राम्रो नभएको बताए। ‘सेनाको जिम्मेवारी र काम हेर्दा अहिलेको संख्या पनि थोरै छ। विकास निर्माणदेखि सहायक मन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा खटिइरहेको सेनाबारे यो वा त्यो बोल्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘केही व्यक्तिले भन्दैमा सरकारले सेनाको दरबन्दी घटाउनु हुँदैन।’
पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीका अनुसार सेनाभित्र कुन कामका लागि कति जवान र अधिकृत चाहिन्छ भन्ने तय गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। ‘सेनाको दरबन्दी रक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमा आधारित हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा छलफल गरेर तय गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा बसेर पहिला द्वन्द्वकालीन समयबाट भर्खर आएको माओवादीले २०/३० हजार सेना भए पुग्छ भने जस्तो कुरा भयो।’
सेनाले कति स्थानमा केके काम गरिरहेको छ त्यो नियाल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। दरबन्दीअनुसार सेना नहुँदा कतिपय काममा असहजता आएको क्षेत्री बताउँछन्। ‘दरबन्दीभन्दा १०–११ हजार कम सेना होलान्। तर पनि चाहिँदानचाहिँदा कुरा बोलेको सुन्छु। यो राम्रो होइन। यसबाट सेनाको मनोबल घटाउने काममात्रै भएको छ,’ उनले भने।
सेनामा हुने खर्चलाई लिएर राज्य सुरक्षासँग तुलना गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘हचुवाका भरमा कुरा गर्न हुँदैन। सेना पटकपटक रिभ्यु भएर यहाँसम्म आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘स्थल सेनामा नेपाली सेना कत्तिको अब्बल छ भन्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकाहरूलाई पक्कै जनकारी हुनुपर्छ। अन्यथा कसरी राष्ट्रसंघमार्फत कूटनीति सञ्चालन गर्ने तरु’
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाको संरचना पनि परिवर्तन भइरहेको छ। गौरवशमशेर राणा प्रधानसेनापति भएपछि नेपाली सेनामा ‘रिभ्यु’ हुन थालेको हो। क्षेत्रीको पालामा पनि थप केही काम भए भने पूर्णचन्द्र थापाको पालामा आइपुग्दा सेना फरक संरचनामा गयो। अहिले फेरि क्षेत्रीको पालामा प्रदेश सुहाउँदो पृतनाअनुसार काम गर्ने गरी ‘रिभ्यु’ भएको छ।
सेनाभित्रै रहेर आलाकाँचा कुरा गर्ने अधिकारी पनि छन्। विदेशीहरूसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने विषयमा हेक्का नराख्ने र श्रीमती मार्फत सेनाभित्रको कुरा बाहिर ल्याएर चाहिँदानचाहिँदा विषयमा बोल्ने सेनाका त्यस्ता अधिकारी विवादमा तानिने गरेका छन्। कतिपय त कारबाहीमा परिरहेका हुन्छन्।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने काम सरकारको भएको बताउँदै आएका छन्। शर्माले गत चैतमा पोखरामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कुनै राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा बसेर स्वःघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले सेनाको संख्या तय गर्ने होइन। यसको छुट्टै प्रणाली छ। हामीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संख्याका आधारमा माग गर्ने हो।’
नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार ४ सय ७७ छ। सेनाको प्राविधिक, चिकित्सक, नर्स, भान्से, माली र पण्डित सबै गरेर हो। सेनामा ८१ हजार दुई सय ७७ मात्र कार्यरत छन्। बाँकी दरबन्दी खाली छ। शान्तिसेना, विभिन्न तालिम, परियोजना, विपद् र विकास निर्माणको काममा ४० हजार २ सय ७ जनाको प्रयोग भइरहेको छ। अपरेसन र ड्युटी लगायतमा ४१ हजार ७० खटिएका छन्।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता सैनिक संख्या घटाउने विषय उठ्न थालेको हो। पछिल्लो सयम नेपाली सेना विकास निर्माणमा संलग्न हुँदै आएको छ। उद्धारमा पनि नेपाली सेना सहभागी हुने गरेकाले अहिलेको संख्यालाई ुआइडलु मानिएको छ।
शक्ति राष्ट्रहरूले भने नेपाली सेनाको संख्या दुई लाख हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपालमा अर्थतन्त्र धराशयी हुँदा श्रीलंकाको उदाहरण दिइन्छ। तर त्यहाँ तीन लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेको सेना घटाएर दुई लाखमा कायम गरौँ भनेर कसैले प्रस्ताव गरेको पाइँदैन।
जानकारहरू प्रधानसेनापति हटाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ पदत्याग गर्न बाध्य भएको घटना पनि स्मरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्तै सेनाले राजनीति नगरेको हो राजनीति नबुझेको होइन भनेर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले पदमा रहँदा स्पष्ट पारेकै हुन्। साढे दुई सय वर्षभन्दा बढी पुरानो नेपाली सेनालाई हिलो छ्याप्दा परिणाम राम्रो नआउने यी दुई घटनाले प्रमाणित गरेकै हुन्।
सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व सेनालाई सकेसम्म नचलाउने पक्षमा छ। किनकि यस्ता विषयमा सेनासँग गम्भीर बहस नेताले गर्न सक्दैनन्। अर्का एक सैनिक अधिकारी भन्छन्,’बाहिर कराएर हिँड्नेहरू सेनाको उच्चअधिकारीसँग बस्यो भने लल्याकलुलुक हुन्छन्। संख्या घटाउने प्रस्तावलाई सेनाले सामान्य रूपमा लिएको छैन।’
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माले राजनीतिक दल र नेताहरू सुरक्षा फौजको भूमिकाबारे अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘नेताले सस्तो लोकप्रियताका लागि सिपाहीको मनोबल घटाउने गरी बोल्नु हुँदैन। मुलुकलाई आवश्यक भएर नै सेना बनाइएको हो।’
आवश्यक पर्दा अहिले घोक्रो सुकाएर बोल्नेहरू लड्न नजाने बताउँदै उनले त्यस्तो अवस्थामा सिपाही नै अघि सर्ने शर्माले बताए। उनले भने, ‘अहिले सामान्य रासन खाएर बसेको देखेका छन्। सेना त्यत्तिकै बसेको हुँदैन। केही न केही जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको हुन्छ। सबै सिपाही व्यस्त छन्।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको उनले बताए।
उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि केही नगर्ने तर सेनामा हुने सामान्य रोजगारी पनि खोसेर युवालाई विदेश पठाउन केही माननीयहरू लागिपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। पूर्वरथी शर्माले भने, ‘अहिले ठूला कुरा गर्छन् तर कोभिड महामारीमा मान्छे मर्दा अन्तिम संस्कारका लागि समेत सेना चाहिएको कति चाँडै बिर्सेकोरु अन्य निकायले नसक्ने काम सरकारले सेनालाई जिम्मा लगाउँदै आएको छ।’
सेना सधैँ तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। त्यसका लागि बेलाबेलामा अभ्यास पनि गरिरहनुपर्छ। गोलीगठ्ठा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ सेनाका लागि। जनशक्ति घटाउन स्वचालित मेसिन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि के कति सम्भव छ त्यो पनि अध्ययन हुनुपर्छ। सेना प्रविधियुक्त हुनैपर्छ।
अर्थशास्त्री एवं पूर्वरक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल सेनाको विषयमा गलत बहस भइरहेको बताउँछन्। सरकारी स्वामित्व निजीलाई सिँत्तैमा दिने र निजीसँग महँगोमा लिने अनि संसद्मा नचाहिँदो तर्क गर्नु सान्दर्भिक नभएको रिजालको टिप्पणी छ। उनी पनि सेनाका विषयमा जथाभाबी बोल्नै नहुने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘समस्या सुशासनमा रहेकाले त्यसतर्फ बहस गर्नुपर्छ।’
सेनाको संख्याका बारेमा दुवै सदनमा प्रश्न उठेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारको निर्णयबमोजिम निर्धारण हुने जानकारी दिइसकेका छन्।
मन्त्री खड्काले मुलुकको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बेलाबेलामा मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता विश्लेषण गरेर मात्र सेनाको संख्या निर्धारण भएको बताए। आगामी दिनमा घटाउने वा बढाउने निर्णय यिनै आधारमा हुने उनको भनाइ छ।
सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सेनाको संख्या घटाउने विषयमा सेनाले सीधै प्रतिवाद नगरे पनि विभिन्न माध्यमबाट धारणा आइरहेको बताए। उनले भने, ‘सेना आफ्नो जिम्मेवारीमा कटिबद्ध छ। त्यो पूरा गर्न सैन्य नेतृत्व लागिपरेको छ।’
जंगीअड्डाका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली सेनाका लागि अझै दुई हजार संरचना आवश्यक छ। त्यसमा क्रमैसँग काम भइरहेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले बताए। उनका अनुसार ब्यारेकका निम्ति पाँच हजार ८५० वटा संरचना बनाउनुपर्नेमा ३ हजार ७२२ मात्रै बनेको छ।
