इटहरी– कोशी प्रदेशले ६ वर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री व्यहोर्न बाध्य भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरू एकमत नहुँदा प्रदेश अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिनुपरेको हो।
२०७४ यता कोशीमा ५ मुख्यमन्त्रीसहित ४३ मन्त्री बनेका छन्। पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा राज्यमाथि खर्चको भार त बढेको छ नै, संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जानकारहरूचाहिँ कोशीको राजनीति प्रदूषित हुनुमा पद्धतिको दोष नभएको बताउँछन्। बरु संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरू चुकिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। दलहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेकाले पद्धतिमै प्रश्न उठेको उनीहरू बताउँछन्।
कोशी प्रदेशको राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका राजनीति विषयका जानकार मोहनसिंह थेवे भन्छन्, ‘अस्थिरता निम्तिनुमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको दोष होइन, कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुकिरहेको छ।’
संघीयता प्राप्तिका निम्ति दलहरू लडेर ऐक्यबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा उनीहरू फरकफरक स्वार्थमा लागेका छन्। सत्ताप्राप्ति उनीहरूको मुख्य लक्ष्य देखिएको छ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय छैन। प्रदेशका जल्दाबल्दा मुद्दामा दलहरूबीच सहमति जुट्दैन। संघले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन। थेवे भन्छन्, ‘तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव छ। अर्को कुरा प्रदेशलाई संविधानबमोजिम अधिकार दिइएको छैन।’
केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गर्दा अस्थिरता मौलाएको बुझाइ कतिपयको छ। यहाँसम्म कि प्रदेशका मन्त्री कसलाई बनाउने या नबनाउने भन्ने दबाब केन्द्रबाट हुने गरेको छ।
कोशीमा माओवादी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दबाबमा उनका ज्वाइँसमेत रहेका माओवादी सांसद जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको टिप्पणी पछिल्लो एउटा उदाहरण हो। अन्य दलमा पनि अवस्था यस्तै छ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भीम आचार्य भन्छन्, ‘केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशलाई धक्का दिँदा अस्थिरता मौलायो। प्रदेश समीकरण कस्तो बन्ने भन्ने विषय केन्द्रकै भरमा पर्न थाल्यो।’ सत्तामा पुग्नैका लागि अनावश्यक अंकगणित खेलाउन थाल्दा पनि समस्या निम्तिएको आचार्य स्वीकार गर्छन्।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा भने निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने हो भने यस्तो अस्थिरता नआउने बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिलेको चुनाव प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत आउन सक्दैन। बहुमत नभएका कारण सरकार अदलबदल भइरहन्छ। त्यो भनेको अस्थिरता हो।’ सबै प्रदेशमा गरेर ५५० होइन प्रत्यक्षमा निर्वाचित ३३० जना सांसद भए पर्याप्त हुने उनको सुझाव छ।
६ वर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री, ४३ मन्त्री
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा पाँचजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने ४३ जना मन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री बने। दोस्रो कार्यकाल (पाँचवर्षे) सुरु भएको सात महिनामै दुईजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। हालसम्म ४३ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका शेरधन राई भए। भोजपुरबाट निर्वाचित राईको कार्यकाल आलटालमै बित्यो।
राईको क्याबिनेटमा १० जनाले मन्त्री पद पाएका थिए। प्रदेशको नाम राख्न नसकेर आलोचना व्यहोरेका उनलाई संसदीय चुनाव फापेन। गत मंसिरको संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादीका सुदन किराँतीसँग पराजित भए।
दोस्रोपटक पनि एमालेबाटै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने। उनको मन्त्रिपरिषद्मा आठजना मन्त्री भएका थिए। आचार्य सुनसरी क्षेत्र नं. २ बाट अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
नेकपा विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा १३ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाइयो ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए।
२०७४ फागुन २ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईको कार्यकालमा १० जना मन्त्री थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो र टंक आङ्बुहाङ, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जीवन घिमिरे र उषाकला राई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियत थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीमा अम्बिरबाबु गुरुङ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा रामबहादुर मगर थिए।
दोस्रोपटक २०७८ भदौ १० गतेदेखि ६७ दिन मुख्यमन्त्री बनेका एमालेकै भीम आचार्यको कार्यकालमा ८ जना मन्त्री बने। आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, सामाजिक विकासमा बलबहादुर साम्सोहाङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा लछुमन तिवारी मन्त्री बने।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हीराकुमार थापा थिए। आचार्यको कार्यकालमा केही राज्यमन्त्री पनि बने।
२०७८ कात्तिक १६ गतेबाट गठबन्धनको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको कार्यकालमा १३ जना मन्त्री बने। एमाले फुटपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएर उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
राईको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजन राई थिए। यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्रीमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रतापप्रकाश हाङगाम, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री बने।
पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्रीमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषिमन्त्रीमा झलकबहादुर मगर, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, स्वास्थ्यमन्त्रीमा जयराम यादव, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की मन्त्री बने।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे छिन्। विभिन्न सरकार रहँदा रामबहादुर मगर, राजकुमार ओझा, कला घले, जसमाया गजमेर, उत्तम कुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लीलाबल्लभ अधिकारी राज्यमन्त्री बने।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
कार्की नेतृत्वको सरकारले नामबिहीन बनेको प्रदेशको नाम कोशी राख्यो। उक्त नाम विवादरहित भने हुन सकेन। पहिचानवादीहरूले आन्दोलनमा उत्रिँदा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो।
कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए। उनको कार्यकालमा सातजना मन्त्री बने। एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए।
बुद्धराज राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखे।
यसैबीच कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओबादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएसँगै उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गठबन्धन दलबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। गत २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका थापाले पाँचजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
थापाले कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र एकीकृत समाजवादीका कमल जुुबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी मन्त्री बिना विभागीय छन्। प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
