सर्वोच्चबाट पदमुक्त थापा सभामुखलाई राजीनामा गराएर फेरि बने मुख्यमन्त्री

इटहरी- कोशी प्रदेशमा फेरि उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। कोशी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा गठबन्धन दलबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरका लागि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराइएको छ। गौतमले राजीनामा दिएर सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको नामावलीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कांग्रेससहित माओवादी, एकीकत समाजवादी र जसपासहितको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनी एक महिनाभित्र दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक गत २१ असारमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसबेला सभामुख रहेका गौतमको हस्ताक्षरसहित थापा मुख्यमन्त्री बने पनि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको थियो।  सरकार गठन हुँदा थापालाई कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका ४६ सांसदको साथ थियो। जसमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित ४७ सदस्य बनाएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिएको थियो। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

नेकपा एमालेले २२ असारमा असंवैधानिक ढंगबाट सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा साउन ११ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको थियो।

साउन १२ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खापुङले साउन १६ गते अपराह्न ५ः०० बजेसम्मको समयसीमा दिएर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। सोहीअनुसार सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ। थापालाई कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। विपक्षमा भने नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्।

विश्वासको मत पाउन कठिन

थापा मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउने भन्नेबारे अझै अन्योल छ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका निम्ति एमालेको साथ अनिवार्यजस्तै देखिन्छ। कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मतका निम्ति सोही संख्या आवश्यक पर्ने हुन्छ।

तर प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका निम्ति उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। एमालेले उपसभामुखलाई बैठकमा नआउन निर्देश जारी गरेको अवस्थामा भने प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता नगरेको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यका हिसाबमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन्। जसअनुसार फेरि पनि गठबन्धन दलसँग ४६ मात्रै सांसद हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा थापालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। अब कोशीमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि सबै दलहरूको साथ अनिवार्यजस्तै देखिएको छ।

एक सातासम्म सरकारविहीन

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थापालाई बर्खास्त गरेपछि सरकारविहीन बन्यो, कोशी प्रदेश। साउन ११ गते बर्खास्त गरेसँगै साउन १६ गतेसम्म कोशीमा सरकारविहीन बनेको हो। थापालाई सर्वोच्चले बर्खास्त गरे पनि कामचलाउ को भन्ने तोकेको थिएन। एमाले नेता हिक्मत कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।

साउन १२ गते काठमाडौँबाट विराटनगर आएका कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कार्कीलाई मान्यता दिएन। उनी विमानस्थलमा आउँदा उनलाई लिन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा चढ्दै आएको को १ झ ६५२ नम्बरको स्कारपियोमा विमानस्थलबाट निस्किएका थिए। त्यससपछि साउन १६ गते साँझसम्म प्रदेश सरकारविहीन बनेको हो।

को हुन् थापा?

थापा झापा निवासी हुन्। २०३४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थापा २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला बीपी कोइरालाको सुरक्षा दस्तामा सामेल थिए। २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ को सत्याग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका उनी झापामै बसेर निरन्तर राजनीतिक यात्रामा छन्।

पार्टीको गाउँ समितिको सचिव, गाउँ समितिको सभापति, जिल्ला सभापति हुँदै प्रदेश सभापति बनेका थापा २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नजिक मानिने उनी २०६८ सालमा झापा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए। त्यसबेला उनले विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गर्दै जिल्ला सभापति बने। जिल्ला सभापति भएसँगै उनको राजनीतिक यात्राले थप गति लियो।

थापा २०७८ मंसिर २० गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भए। गुरुराज घिमिरेलाई २ मतअन्तरले पराजित गर्दै थापाले प्रदेशमा पार्टीको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बने पनि थापा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन्। २०७९ पुस १५ गते भएको कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कुल २९ सिटमध्ये थापाले १८ मत प्राप्त गरेका थिए भने केदार कार्कीले ९ मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै अमृत अर्यालले भने २ मत प्राप्त गरेका थिए।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै पुस २४ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गत असार १५ गते ढलेको थियो। नामविहीन बनेको प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राखेको कार्की नेतृत्वको सरकार विवादरहित बन्न सकेन। कोशी नाममा असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरू हालसम्म आन्दोलित छन्।

नामकै कारण जसपाबाट मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रदेशसभा जसपाको एक सिट छ। यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केही समयअघि सरकारबाट राजीनामा दिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। दलहरूले सत्ता छाडेपछि कार्कीले विश्वासको मत मागेका थिए। तर विश्वासको मत माग्ने क्रममा कार्कीले विफल भए। विश्वासको मतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्नेमा कुल ९३ सांसदमध्ये ८९ सांसदमात्र प्रदेशसभा उपस्थित थिए। जसमध्ये ४३ मत कार्कीको विपक्षमा खसेको थियो।

मुख्यमन्त्री बनेर शपथग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसको पाँच दिनपछि पुनः तीन मन्त्री नियुक्त गरियो। जसमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए। ६ जना मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि उनले माघ ६ गतेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएनन्।

माघ ६ गते भने ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए। जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखे। कार्की नेतृत्वको सरकारले १३ मन्त्रालयबाट ४ मन्त्रालय घटाएर ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।

विना विभागीयमै सकियो कार्यकाल

पछिल्लोपटक असार २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा भने विना विभागीय मन्त्रीको कार्यकाल सकिएको थियो। असार २२ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपननीयताको शपथ लिएका थापाले दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

थापाले नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कमल जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे। असार २४ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो। जसअनुुसार माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भए।

मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाए पनि आचार्यबाहेक अरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन्। मुख्यमन्त्री थापाले आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरे भने बाँकी मन्त्रीहरू बिनाविभागीय बने।