हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार अब कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार बन्ने भएको छ। कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने र सरकार टिकाउने दाबी गरेका छन्। तर उनको यो अभिव्यक्ति पत्यारलाग्दो छैन। कोशीमा कार्कीले विश्वासको मत पाउन सहज छैन। यसअघि पनि कार्की विश्वासको मत नपाएर सत्ताबाट बाहिरिएका हुन्।
कार्कीको पक्षमा अहिले कोशीमा ४६ मत छ। यद्यपि यो मत पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को हो। हालसम्म राप्रपाले कोशीमा एमालेलाई साथ दिँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनलाई मत नदिएका कारण राप्रपाको साथ कार्कीलाई रहने देखिन्छ। यति हुँदा पनि मत पुग्ने देखिँदैन।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसअघि नै कोशीमा एमाले सरकार बन्ने बताएका थिए। बहुमत पुर्याएर सरकार टिकाउने दाबी उनको छ। नयाँ कुनै राजनीतिक समीकरण नबनेमा कोशीमा कार्कीले एमाले र राप्रपाको बाहेक अन्यको मत पाउने छैनन्। तत्कालको प्रदेशसभा सदस्यको अंकगणित हेर्दा ओलीको बोली पनि पूरा हुने संकेत छैन।
प्रदेशसभामा कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक मत छ। माओवादी र जसपाले कार्कीलाई साथ दिने सम्भावना छैन। माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्कीलाई साथ नदिने बताएका छन्। उनले यसअघि पनि कार्कीलाई साथ दिएको तर अब यात्रा गर्न नसकिने बताएका छन्। स्वाभाविक हो, केन्द्रमा पनि माओवादी एमालेसँगको गठबन्धनमा छैन। माओवादी र जनता समाजवादी (जसपा) ले केन्द्रमा समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्।
भविष्यमा एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यले बनाएको यो मोर्चाको मत यही स्थितिमा एमालेमा जाने सम्भावना छैन। एमालेले माओवादी र जसपाको मतको अपेक्षा पनि गरेको छैन। एमाले स्रोतका अनुसार अब कोशीमा एमालेले एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीको ४ मतसहित राप्रपा र एमालेको मत जोड्दा ५२ मत पुग्छ। तर अहिलेकै स्थितिमा समाजवादीले सहकार्य गर्ने सम्भावना छैन। केन्द्रले निर्देशन नगरेका कारण कार्की सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेशका नेता कमल जबेगू बताउँछन्। ‘हामीले विगतमा पनि एमालेलाई समर्थन गरेनौँ र अब पनि गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने। जबेगूले हालसम्म यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे।
एमाले झनै संकटमा
यसअघि कोशीमा एमालेको पक्षमा ४६ मत थियो। उपसभामुखसहित एमाले र राप्रपाको जोड्दा सोही संख्या आउने भए पनि अब भने एक मत घट्ने भएको छ। किनकि कोशीमा एमालेकी एक सांसद सिर्जना दनुवार उपसभामुख छन्।
अहिलेसम्म यहाँ सभामुखसमेत नभएकाले सभामुखले सभा चलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। दनुवारले सभा चलाउनुपर्ने भएमा मत हाल्न पाउँदिनन्। किनकि यसअघि पनि सभा चलाएकै व्यक्तिले पद हालेको कारण मुख्यमन्त्री पद गुमेको नजिर छ। उपसभामुखलाई राजीनामा नगराउने हो भने एमालेको एक मत गुम्नेछ।
उपसभामुखले राजीनामा दिए कसले चलाउँछ सदन?
उपसभामुखले राजीनामा दिए संविधानतः ज्येष्ठ सदस्यले सदन चलाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल छन्। तर मण्डललाई सदन चलाउन कांग्रेसले दिन्छ/दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ। यसअघि कांग्रेस सरकारमा रहँदा एमालेका जेष्ठ सदस्यहरू बिदामा बसेका थिए। उनीहरू बिदामा बसेको र उपसभामुखसमेत अनुपस्थित भएपछि सदन चलाउनुपर्ने जिम्मा कांग्रेसकै हातमा आएको थियो।
यही कारण कांग्रेसका मुख्यमन्त्री थापाको मुख्यमन्त्री गुम्यो। अब एमालेलाई कांग्रेसले फेरि त्यही नियति भोगाउने सम्भावना छ। एकीकृत समाजवादीका नेता जबेगू थापाको सरकार संवैधानिक तरिकाले भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीले गुमेको बताउँछन्।
‘भएकै सदस्यहरू अनुपस्थित रहँदा यो हालत भएको हो। अब कार्की सरकार कसरी टिक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ’, उनी भन्छन्, ‘ओली (केपी)को पनि आस त हाम्रै पार्टीप्रति होला तर हामी मध्यावधि चुनावमा जान तयार छौँ तर कार्की सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैनौँ।’
