चालु आवमा अझै पाँच खर्ब राजस्व अपुग

काठमाडाैँ- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा साेमबार (असार १८ गते)सम्म आठ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गरिएकाे छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संकलित उक्त राजस्व कुल लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो। चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्न चालु आवकाे बाँकी अवधिमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने चुनाैती सरकारलाई छ।

आयात घटेकाले भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनमा कमी आएको, कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल नभएकाे मन्त्रालयको भनाइ छ। सो अवधिमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमन बढेकाे, व्यापार घाटा कम भएको मन्त्रालयले बताएकाे छ।

भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ६१. २९ प्रतिशत हो।

आन्तरिक राजस्वतर्फ पाँच खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनकाे लक्ष्य रहेकामा उक्त अवधिसम्म चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ७०.१५ प्रतिशत हो।

आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढन नसकेको मन्त्रालयले बताएकाे छ। गैर करतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११. ८८ प्रतिशत बढी अर्थात ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

यसअवधिमा संघीय सरकारको खर्च भने १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ ९ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तथा अनुदान प्राप्ति ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेकाे छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रहेकामा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भएकाे छ।

चालु खर्च भित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संसद्‍काे अर्थ समितिमा जानकारी गराए।

चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दाबढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा ‍४३ अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मल खरिदमा सात अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब र सामाजिक भत्तामा ६ अर्ब  रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको उनले बताए।

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्च पुनःप्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको तथा केही खर्च शीर्षकमा बजेट रोक्का र केही खर्च शीर्षकको बजेट कटौती गरी कार्यान्वयन गरिएको सचिव घिमिरेले बताए। रासस