नेपालका लागि ७ अर्ब ऋण निकासा गर्दै मुद्रा कोष

हिमाल प्रेस १९ वैशाख २०८० १५:१६
4
SHARES
नेपालका लागि ७ अर्ब ऋण निकासा गर्दै मुद्रा कोष

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउन करिब ७ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ५ करोड २८ लाख) ऋण निकासा गर्ने भएकाे छ। नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि उक्त ऋण निकासा दिन लागेको हो।

आईएमएफले साेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकारी समिति (एक्जुकेटिभ बोर्ड) बैठकले ईसीएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ।

मुद्रा कोषको टोलीले गत फेब्रुअरी १५ तारिखदेखि २८ तारिखसम्ममा नेपाल आएर ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले आईएमएफमार्फत ईसीएफ ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो। गत वर्ष सन् २०२२ जनवरी १२ तारिखमा आईएमएफको कार्यकारी समितिले नेपाललाई स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर)का रूपमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर ईसीएफ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आईएमएफबाट ईसीएफ सुविधाअन्तर्गत पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा नेपालले १ सय ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएको छ। त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये अमेरिकी डलर ११ करोड बराबर आईएमएफले गत वर्ष जनवरीमै निकासा दिएको थियो।

हाल निकासा दिन लागिएको ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पनि त्यही सम्झौताअन्तर्गतको अर्को किस्ता रहेको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ।

नेपालले बजेट फाइनान्सिङका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी ३८ महिनाको वित्तीय सहायता प्याकेजका रूपमा आईएमएफले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा नेपाललाई दिएको हो।

नेपालले यसअघि सन् २०२० मे महिनामा आईएमएफमार्फत र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ)का रूपमा अमेरिकी डलर २१ करोड ४० लाख बराबर ऋण लिएको छ।

ईसीएफमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षाका क्रममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र समेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमहरूको प्रभाव अर्थतन्त्र देखिन थालेको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको पनि आईएफएफले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० १५:१६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + two =