काठमाडौँ उपत्यका र गुल्मीको ठूलोलुम्पेक गाउँको कोलाज तस्बिर।
राज्यले जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा मानिसहरू गाउँ छाडेर सहर पस्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर लैजान सके मात्रै मानिसहरूले सहर नताक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
२०६८ सालमा ताप्लेजुङको जनसंख्या १ लाख २७ हजार ४ सय ६१ थियो। १० वर्षपछि यो संख्या १ लाख २० हजार ५ सय ९० मा झरेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ सालको तथ्यांकअनुसार पाँचथरको जनसंख्या पनि घटेको छ। १० वर्षअघि १ लाख ९१ हजार ८ सय १७ जना रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा पाँचथरको जनसंख्या १ लाख ७२ हजार ४ सयमा खुम्चिएको हो।
पूर्वीनेपालकै झापालगायत तराईका जिल्लामा भने यस अवधिमा जनसंख्या बढेको छ। २०६८ सालमा कुल ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७० जनसंख्या रहेको झापामा अहिले ९ लाख ९८ हजार ५४ मानिस बसोबास गर्छन्।
उता सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीमा पनि जनसंख्या घटदे छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार बैतडीको जनसंख्या २ लाख ५० हजार ८ सय ९८ थियो। अहिले बैतडीमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या २ लाख ४२ हजार १ सय ५७ जना छ।
डडेलधुरामा २०६८ सालको जनसंख्या १ लाख ४२ हजार ९४ थियो। जनगणना २०७८ अनुसार डडेलधुराको जनसख्ंया १ लाख ३९ हजार ६ सय २ छ।
सुदूरपश्चिमकै कैलाली र कञ्चनपुरको जनसंख्या भने ह्वात्तै बढेको छ। कैलालीमा २०६८ अनुसार ७ लाख ७५ हजार ७ सय ९ जना रहेकोमा २०७८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्या ९ लाख ४ हजार ६ सय ६६ जना छ।
कञ्चनपुरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अघिल्लो जनगणनाअनुसार ४ लाख ५१ हजार २ सय ४८ जना रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा ५ लाख १३ हजार ७ सय ५७ जना पुगेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चैत १० गते सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईको जनसंख्या बढेको छ।
कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये तराईको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ छ। उक्त संख्या कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत हो। पहाडको जनसंख्या १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४ (४०.३१ प्रतिशत) र हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या १७ लाख ७२ हजार ९४८ (६.०८ प्रतिशत) छ।
तराईमा बसोबास गर्नेको संख्या पछिल्लो १० वर्षमा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या करिबकरिब सोही अनुपातमा घटेको छ।
२०६८ सालमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत मानिस हिमाली क्षेत्रमा बस्थे भने पहाडी क्षेत्रमो ४३.०१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्थे। पछिल्लो जनगणना नतिजाले पहाड र हिमालबाट तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम बढिरहेको देखाउँछ।
गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश
२०६८ मा काठमाडौँको जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार ३ सय ४४ थियो। जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार काठमाडौँको जनसंख्या २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जना पुगेको छ। उक्त जनसंख्या अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर कम्तीमा ६ महिनादेखि बसोबास गर्नेको रहेको तथ्यांक कार्यालयका अधिकृत डोलनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘काठमाडौँकै स्थानीय बासिन्दा र बाहिरी जिल्लाबाट आएर कम्तीमा ६ महिनादेखि बसोबास गरिरहेको संख्यालाई काठमाडौँको जनसंख्यामा लिइएको छ,’ उनले भने, ‘विदेश जान, उपचार गराउन र अन्य कामका लागि अस्थायी रूपमा आइरहने र गइरहने मानिसको संख्या काठमाडौँको जनगणनामा समावेश छैन।’
काठमाडौँको जनसंख्या १० वर्षमा करिब ३ लाख बढेको छ। जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार देशभित्रै रहेर घरबाट टाढा बस्ने मानिसको संख्या २२ लाख ६७ हजार २३६ जना छ।
नेपालबाहिर बसोबास गर्नेको संख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ छ। तीमध्ये काठमाडौँलगायतका सहरी क्षेत्रबाट बिदेसिनेको संख्या १४ लाख ६८ हजार ५ सय १७ जना छ।
यस्तो तथ्यांकले जनसांख्यिकी असन्तुलन देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसको कारयण केन्द्रीकृत विकास प्रणाली रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन विभागका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘जनसंख्या असन्तुलन हुनुमा केन्द्रीकृत विकास प्रणाली कारण हो।’
विभागका सहप्राध्यापक डा. केशवप्रसाद अधिकारी जनगणनाको तथ्यांकले गाउँबाट सहर पस्ने र सहरबाट विदेश भासिने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा हिमाल र पहाडबाट तराई र गाउँबाट सहर जाने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
संघीयताले बसाइँ सराइ सन्तुलित बनाउँछ भन्ने आंकलन गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
‘संघीयता सबै दुःख र दरिद्रताको उपचार हो। यसले सहर केन्द्रित बसाइँ कम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रा शासकले आफ्ना हातबाट सत्ता, शक्ति र पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्नै नचाहने प्रवृत्तिले बसाइँ सराइ सन्तुलन हुन सकेन।’
अर्थराजनीतिक असर
जथाभाबी बसाइँ सराइले मुलुकको सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन्।
प्राध्यापक डा. गुरुङ जनसंख्याको असन्तुलनले पछाडि परेको ठाउँ झनै पछाडि रहने खतरा रहेको बताउँछन्। ‘विकास केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ। यसलाई विकेन्द्रीकृत बनाउन दिनुपर्यो। सन्तुलित विकास हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘एकै ठाउँमा ठूलाठूला सहरमा मात्रै बसाइ सर्ने भएपछि त्यसले सापेक्ष गरिबी पनि बढ्र्ने सम्भावना रहन्छ। सहरी क्षेत्र अव्यवस्थित हुँदै जान्छ।’
नेपाली भूगोल आधाभन्दा बढी हिस्सा हिमाल र पहाडले ओगटेको छ। जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस तराईमा बस्छन्। राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि तराईबाटै बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामसमेत तराईमै केन्द्रित हुने निश्चित छ। पहाड झन् पछाडि पर्न सक्ने गुरुङ बताउँछन्।
त्रिवि समाजशास्त्रका प्राध्यापक कैलाश उप्रेती बसाइँ सराइकै कारण पहाडी क्षेत्रमा सामाजिक गतिविधिमा जनशक्ति अभाव हुन थालेको बताउँछन्। बसाइँ सरेर कोही सहर त कोही विदेश पलायन भइरहेका छन्।
‘माइग्रेट भएर मान्छेहरू खाडी मुलुक, अन्तअन्त गएपछि अहिले पहाडका गाउँतिर मलामी नपाउने समस्या देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भए पनि गाउँमा बूढापाका मात्रै छन्। काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा खेतबारी बाँझै छन्।’
अर्थविद् नरबहादुर थापा बसाइँ सराइकै कारण उत्पादनमा असर परिरहेको बताउँछन्। पहाडका खेत बाँझै छन् र तराईका उब्जनीयोग्य जमिन घडरीमा परिवर्तन भइरहेका छन्। थापा भन्छन्, ‘खाद्य सम्प्रभुताका हिसाबले यो राम्रो संकेत होइन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको बुझाइमा अवसर भएको ठाउँमा बसाइँ सराइ हुनुलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा स्वाभाविक लिन सकिए पनि उत्पादनका हिसाबले राम्रो होइन। उनी भन्छन्, ‘यो विश्वव्यापी प्रचलन हो। तर उत्पादनका हिसाबले यो एकदमै दुःखदायी हो।’
उब्जनीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत
सहरी क्षेत्रका उब्जनीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्न र तरकारीले सहरी क्षेत्रको केही माग पूरा हुन्थ्यो। तर अहिले जताततै घरैघर छन्। काठमाडौँमा खेतबारी अत्यन्त सीमित ठाउँमा मात्रै छन्।
काठमाडौँमा मात्रै होइन सहर केन्द्रित बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने तराई पनि बाँकी नरहने थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तराईको उब्जनीयोग्य जमिन मासिँदा खाद्यान्न अभाव भई खाद्यान्न आयात बढ्दै जानेछ।’
उथलपुथल बसाइँ सराइले सामाजिक रूपमा अपराध पनि बढाउने समाजशास्त्रका प्राध्यापक उप्रेती बताउँछन्। ‘जहाँ बसाइँ सरेर जान्छन्, त्यहाँको जनघनत्व बढ्छ। जनघनत्व बढेपछि अनेक खालका गतिविधि हुन थाल्छन्।’ उनका अनुसार खान पुगेन भने त्यहाँबाट कि विदेशतिर लाग्छन् या आपराधिक गतिविधिमा लाग्छन्।
सहरतिर बसाइँ सर्न थालेपछि परिवार संयुक्त रूपमा बस्ने प्रचलन कम हुन थालेको छ। सीमित आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने भएका कारण परिवार टुक्रिन थालेको उप्रेती बताउँछन्। परिवार टुक्रिँदा आश्रित वृद्धवृद्धा समस्यामा पर्ने निश्चित छ।
उनी भन्छन्, ‘सामाजिक दृष्टिकोणले व्यक्तिवादी सोचको वर्चस्व हुन थालेको छ।’ सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम नरोकिने हो भने आगामी २५ देखि ३० वर्षमा नेपालमा वृद्धवृद्धाको समस्या विकराल हुने अनुमान प्राध्यापक उप्रेतीको छ।
जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन अनिवार्य रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। राज्यले पहाड, हिमाल तथा गाउँमा सेवासुविधा बढाउने हो भने मानिसले सहर नताक्ने उनीहरू बताउँछन्।
‘आवश्यकता पहिचान गरेर राज्यले पूर्ति गरिदिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, उनीहरूले उत्पादन गरेका उपज बिक्री हुने ठाउँको व्यवस्था गरिदिने गर्नुपर्छ,’ समाजशास्त्री उप्रेती भन्छन्।
प्राध्यापक डा. गुरुङ भने बसाइँ सराइको सन्तुलन मिलाउन संघीयता सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘संघीयतामा गइसकेपछि प्रादेशिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर लैजानुपर्छ,’ प्राध्यापक गुरुङले भने, ‘जनसंख्या पुनर्वितरणलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनियम तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’
सरकारले गाउँ केन्द्रित सेवा सुविधा बढाउन सकेमा सहर वा तराईतिर सरेको जनसंख्या फेरि गाउँ वा पहाडतिरै फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बिताउँछन्।
