सत्तामा माओवादी, बेवास्तामा पार्टी

काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले माघ २१ गते केन्द्रीय नेतालाई गाउँ फर्काउने र दुईमहिने अभियान चलाउने निर्णय गर्‍यो। सचिवालयको सो निर्णयअनुसार फागुन र चैतमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। तर केहीबाहेक माओवादी नेताहरू फिल्डमा खटिएनन्। विभिन्न बहाना बनाउँदै अधिकांश नेता काठमाडौँकेन्द्रित भए। पार्टीको प्रतिवेदन त परको कुरा प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत हुन सकेन।

पार्टी प्रशिक्षण कम भएको, पार्टीप्रति आकर्षण घटेको र कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुनै छाडेको गुनासोका बीच माओवादीले अभियान चलाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो। यही विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा चासो राख्ने गरेका छन्। तर दोस्रोस्तरका नेताहरू भने नाजवाफ हुने गर्छन्।

दुईमहिने अभियान मात्रै होइन, अहिले माओवादीका सबै कार्यक्रम सुस्त गतिमा चलेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय बैठकबाहेक अन्य कुनै क्रियाकलाप भएका छैनन्।

पार्टी चलाउनेमै अलमल

माओवादी सुस्त हुनुको एउटा कारण हो- पार्टी नेतृत्वविहीन हुनु। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन्। सरकार चलाउनु परेकाले उनीहरूले पार्टीलाई समय दिन सकेका छैनन्।

‘हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेकलाई नेता मान्ने चलन कम भयो। अरू पदाधिकारी पनि नेता हुन् भन्ने बुझाउन सकिएन,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले गुनासो गरे।

माओवादीमा अहिले २२ सदस्य पदाधिकारी छ। तर प्रचण्डबिना पार्टी चल्दैन।

पछिल्लो समय त माओवादी नेताहरू पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुग्न पनि छाडेका छन्। अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालुवाटार र सिंहदरबारमै रहेकाले अन्य नेता पनि त्यतै लाग्ने गरेका छन्।

‘जता शक्ति छ, त्यतै लाग्ने गरेको जस्तो देखिन्छ। अब केही चलायमान बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छ,’ माओवादी नेता गणेश शाह भन्छन्। माओवादीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पछि उपाध्यक्षहरूको पनि जम्बो टोली छ। कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, अग्नि सापकोटालगायतको टोली भए पनि पार्टी चलायमान छैन।

पछिल्लो समय महरा अन्य पार्टीसँग भेटवार्तामा व्यस्त छन्। पार्टी एकताका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न उनी परिचालित छन्। उनीबाहेक अन्य उपाध्यक्ष अहिले भूमिकाविहीन छन्।

यता महासचिव देव गुरुङले पनि पार्टी चलायमान बनाउन सकेका छैनन्। उनको भूमिकामाथि पनि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। हुन त अन्य नेताको टकरावका बीच महासचिव हुने अवसर पाएको भएर पनि गुरुङको भूमिका कम भएको माओवादी निकट नेताको भनाइ छ।

तर नेता शाह भने अध्यक्ष प्रचण्डले सबैलाई जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्छन्। ‘पछिल्लो समय पार्टी चलाउन सबै लाग्नुपर्ने भन्ने छ। यहीअनुसार नेताहरू खटिरहनुभएको छ,’ शाह भन्छन्।

 निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन शून्य

व्यस्त समयका बीच अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले पेरिसडाँडा पुग्ने गरेका छन्। विगतमा पार्टीका कार्यक्रम बालुवाटारबाट चलाउने गरेको आरोप लागेका प्रचण्ड अहिले त्यो आरोपबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन्। तर, पार्टीका कार्यक्रममा सक्रिय नेतामा प्रचण्ड मात्रै छन्।

पार्टी कार्यालय पुगेर निर्णय गरे पनि अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रचण्डसहित माओवादीबाट सहभागी मन्त्रीले सिंहदरबार वा बालुवाटारमा आफूहरूलाई भेट्न नआउन आग्रह नै गरेका छन्। यसको सट्टा आफू साताको एक दिन पार्टी कार्यालय नै आउने भनेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्ताको उपस्थितिले असहज भइरहेको छ,’ माओवादीका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल भन्छन्, ‘त्यो उपस्थितिलाई पातलो बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।’

प्रचण्डसहितका मन्त्रीले हप्तामा एक दिन अपराह्न ४–६ बजेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा भेट्ने व्यवस्था गर्न पार्टीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। प्रचण्डले सरकारका कामकारबाहीलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि पार्टीमा छलफल गर्न पटकपटक निर्देशन दिएका छन्।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सबै निर्णयमाथि छलफल गरेर सकारात्मक र नकारात्मक विषय ल्याउन पनि प्रचण्डको निर्देशन छ। तर यसबारे पार्टीमा छलफल भएकै छैन। पछिल्लो समय बजेट निर्माणबारे प्रचण्डले छलफल गर्न पार्टीलाई निर्देशन दिएका छन्।

 विभागको छैन अत्तोपत्तो

केन्द्रीय कमिटी नै सुस्त बनेका बेला विभागको त माओवादीमा अत्तोपत्तो छैन। कुन विभागमा कसको नेतृत्व छ र त्यहाँ अरू को को छन् भन्ने पत्तो पाउन पनि गाह्रो छ। यत्तिसम्म कि दसौँ महाधिवेशनपछि माओवादीमा धेरैजसो त विभाग बनेकै छैन।

कतिपयमा पहिलेकै विभागका प्रमुखले स्वःघोषित तवरले चलाइरहेका छन्। कतिपय विभागका सदस्यले पार्टी नै छाडिसकेका छन्। तर यसको नवीकरण गर्ने पक्ष नै छैन।

माओवादीको विभागभित्र बेथिति नै बेथिति छन्। तर यसबारे पार्टीमा छलफल नै हुँदैन। माओवादीले ३४ विभाग तोकेको छ। तर १० भन्दा बढी विभाग भूमिकाविहीन छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय संसदीय विभागको बैठक नै बस्न सकेको छैन। यो विभाग गठन भएदेखि बैठक नै नबसेको हो।

यस विभागलाई ३५ सदस्यीय बनाउने भनिए पनि जम्मा २१ जनामात्रै  नियुक्त भएका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको बैठकसमेत अझै बस्न सकेको छैन। पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा यो विभागको प्रमुख छन् भने सन्तकुमार दरै उपप्रमुख छन्।

पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभागको प्रमुखमा कृष्णबहादुर महरा छन्। पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका महरा मिडियामा खासै प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। अग्निप्रसाद सापकोटा प्रवक्ता हुँदा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने र मिडियाकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्थे। तर, महराले मिडियासँग खासै अन्तरक्रिया र छलफल गरेका छैनन्।

पार्टीको प्रचार नीतिलाई उनले व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन्। पार्टीसहित जनवर्गीय संगठन र विभागका वेबसाइटहरू समेत व्यवस्थित बनाएको छैन।

अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन छन् भने उपप्रमुखमा विन्दमान विष्ट। विभाग ३५ सदस्यीय भए पनि एक जना सदस्यको पूर्ति हुन सकेको छैन। यस विभाग प्रमुख वर्षमान पुन लामो समयदेखि बिरामी भएकाले नियमित बैठकसमेत बस्न नसकिएको अर्थ तथा योजना विभागका उपप्रमुख विन्दमान विष्टले बताए।

माओवादीले वैदेशिक नीति र योजना निर्माण गर्न विदेश मामिला विभाग गठन गरेको छ। यद्यपि यो विभाग पनि सक्रिय हुन सकेको छैन। विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन् भने उपप्रमुखमा सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) छन्।

विदेश विभागको ३५ सदस्यीय कमिटीमा सचिव सुनिल पौडेलले राजीनामा दिएपछि पदपूर्तिसमेत भएको छैन। विभागको नियमित बैठक बसेर योजना र कार्यक्रम बनाएर पार्टीलाई सुझाव दिन नसक्दा निष्प्रभावीजस्तै हुन पुगेको छ।

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुखमा वामदेव क्षेत्री, उपप्रमुखमा कृष्ण आचार्य छन्। यस विभागले पूर्णता पाए पनि पाँच औपचारिक बैठक बस्नु बाहेक प्रभावकारी काम देखिएको छैन।

सत्तामुखी राजनीतिले खुम्चियो पार्टी

खुला राजनीतिमा आएदेखि नै माओवादी सत्तामा छ। माओवादीले चारपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर माओवादी निरन्तर खुम्चिएको खुम्चियै छ। यसबारे माओवादीमा छलफलै भएको छैन।

चुनावताका केही महिना बढेको पार्टी गतिविधि अहिले शून्यजस्तै छ। पछिल्लो समय गठबन्धन संस्कारले माओवादी झनै कमजोर बन्दै गएको छ। खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाबाहेक अन्य चुनावमा गठबन्धन नगरी भिडेको छैन।

कतिपयले माओवादीमा गठबन्धन संस्कारका कारण नेतापंक्ति निष्कृय बनेको बताउने गरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो चुनावबाहेक माओवादीको ‘साइज’ तेस्रो मात्र छ। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादीले १८ ठाउँ जितेको छ। यही नतिजा पनि गठबन्धनको सहयोगमा आएको हो। निरन्तर माओवादी मत घट्दै जाँदा पनि चुनावको समीक्षा भने हुन सकेको छैन।

‘हामीले ढिला गरिसक्यौँ, अब तत्काल समीक्षा गरिहाल्ने पक्षमा छौँ,’ माओवादी नेता शाह भन्छन्, ‘यसका बारेमा पार्टीमा पनि दबाब छ।’

चुनाव सम्पन्न हुनेबित्तिकै आफूहरूले अपेक्षाकृत मत नल्याएको माओवादीले बताएको थियो। तर मत नआउनुको कारण भने खुलाएन। त्यसपछि सत्ता राजनीतिमा होमिएपछि यो विषय बिर्सिएजस्तै बनेको छ।

माओवादीको समानुपातिक मत पनि ११ लाख ७८ हजार छ। यो भनेको जम्मा ११ प्रतिशत हो। पहिलेको चुनावमा भन्दा यसपटक माओवादीको मत लगभग ५ प्रतिशत खुम्चिएको छ।

 सुदृढीकरण होइन, एकतामा ध्यान

पछिल्लो समय माओवादी कार्यकर्ता प्रशिक्षणभन्दा पनि पार्टी एकतातर्फ ढल्किएको छ। चुनावअघि नै बाबुराम भट्टराईसँग एकताको सन्देश दिइसकेको छ। हुन त प्राविधिक तवरले अहिले पनि प्रचण्ड-बाबुराम छुट्टै छन्। तर बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेको थियो। यसको कारण थियो- प्रचण्ड–बाबुराम एक हुँदा मत बढ्ने। तर त्यसो भएन।

माओवादीले अपेक्षा गरेअनुसार मत आएन। पछिल्लो समय नेसपा मात्र नभई संसद्‌भित्र रहेका वा बाहिरका दलसँग पनि माओवादीले एकताको प्रस्ताव गरिसकेको छ। पूर्वमाओवादीहरूलाई एक बनाउने अभियानमा माओवादी उपाध्यक्ष महरा खटिँदै आएका छन्।

उनले कपिलवस्तु पुगेर विप्लवसहित नेतालाई पनि पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन्। तर तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना भने छैन। पूर्वमाओवादी पछिल्लो समय एकै ठाउँमा बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रचण्ड संसदीय भासमा डुबेको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरू मोहन वैद्य, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्त वली पूर्वमाओवादीको भेलामा समेत आउन छाडेका छन्। माओवादीले एकताका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीसँग पनि एकताको प्रस्ताव गरेको छ।

केही समय पहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकता अन्तिममा पुगेको बताइएको थियो। तर पछिल्लो समय एकताको कुरै सेलायो। जनता समाजवादीसँग पनि एकता हुने सम्भावना कम छ। प्रभु साहसमेत प्रचण्डले ‘डोमिनेट’ गरेको भन्दै पछिल्लो समय असन्तुष्ट छन्।

माओवादीको एकता प्रक्रिया पनि भताभुंग भएको छ। तर माओवादीले कुनै पार्टीसँग एकता गरे पनि उसको सान्दर्भिकता सकिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘पहिलो कुरा यो माओवादी पार्टी नै होइन। नाम मात्रको माओवादी हो,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘दोस्रो, माओवादीको मत अब बढ्दैन। गएको चुनावमा मत बढाउन प्रचण्ड–बाबुराम एक भए। तर जनताले पत्याएनन्।’ खतिवडा आगामी चुनावमा माओवादीले बढीमा ८ प्रतिशत मत ल्याउने अनुमान गर्छन्।

माओवादी पार्टी रहनुको औचित्य नै नरहेको अर्का विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइ छ। कम्युनिस्टमा पनि एमालेभन्दा भिन्न हुन नसकेको र कार्यशैली पनि फरक नभएकाले माओवादीको आगामी बाटो सहज नभएको खनालको विश्लेषण छ।