वन बढ्यो, कृषि घट्यो

नेपालमा बर्सेनि वन बढिरहँदा खेतीयोग्य जमिन घटिरहेको छ। यसबाट कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ नै, किसानलाई वनसँग नजोड्दा स्रोतहरू निकाल्न पनि अलमल छ।

सन् १९९० को वन सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा झाडीसहित ३९.६ प्रतिशत वन थियो। सन् २०१९ मा आइपुग्दा वन बढेर ४५.३१ प्रतिशत पुगेको छ। यो भनेको ६७ लाख १ हजार ९४५ हेक्टर क्षेत्रफल हो।

यता खेतीयोग्य जमिन २८ प्रतिशत (४१ लाख २१ हजार हेक्टर) रहेकोमा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा २४.२१ प्रतिशत (३५ लाख ८१ हजार ४७ हेक्टर) मा झरेको छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनमा तराई, चुरे, मध्यपहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र सबै ठाउँमा वन बढ्दा कृषि घटेको देखिन्छ। (हेर्नुस्, इन्फोग्राफिक)

केन्द्रले २० वर्ष (सन् २०००-२०१९) को तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा वन १.७ प्रतिशतले बढेको र कृषि जमिन २.१ प्रतिशतले घटेको देखियो। कृषि जमिन रूपान्तरण भएर वन, घाँसेमैदान र निर्माण क्षेत्रमा परिणत भएको देखिन्छ।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रवक्ता उपसचिव विमलकुमार आचार्यले समुदायको पहल र काठदाउरा कम प्रयोग हुँदा वन बढेको बताए। ‘काठदाउराको प्रयोग निकै कम छ,’ उनले भने, ‘खाना पकाउन ग्यास र घरहरू पक्की बनेका छन्। त्यसैले पनि काठको प्रयोग कम हुँदा वन बढेको देखिन्छ।’

कृषि जमिन घट्नुमा उनी मुख्य कारण बसाइँसराइ देख्छन्। मध्यपहाडी क्षेत्रमा मानिसहरू बढी बसाइँ सर्ने र जमिन बाँझो हुँदा रूख, बुट्यानहरू उम्रिने गरेको पाइएको उनले बताए।

पर्वतको पैयूँ गाउँपालिका अध्यक्ष तोरण मल्ल पनि बसाइँसराइ धेरै हुँदा जमिन जंगलमा परिणत भएको बताउँछन्। कतिपय सुविधाका लागि बसाइँ सरे पनि पैयूँ गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँवासी वन्यजन्तुले दुःख दिएर सरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘घरहरू खाली हुँदा वस्ती नै रुखले ढाक्न थालेको छ।’

उता कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बस्ती रुखले ढाकिनुलाई वन बढेको भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘वन होइन, रूख बढेको हो। वन बन्न प्राकृतिक, विविधतापूर्ण, स्थानीय विशेषता, पर्यावरण चाहिन्छ तर सामुदायिक वन त्यस्ता छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘वन बढ्यो भनेर प्रायोजकहरूले दाबी गरेका हुन्।’

वनलाई किसानसँग नजोडिएकाले कृषि क्षेत्र घटेको उनी बताउँछन्। ‘वनलाई किसानसँग जोडिएन, वनबाट स्रोतहरू निकाल्न सकिएन। रसायनले खेती महँगियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नै नपाउने भए। वर्षमा एकपटक मात्रै गाईबस्तुका लागि स्याउला खोलेर हुँदैन।’

कृषिमा भविष्य नदेखेपछि लाखौँ किसान बिदेसिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘३०-३५ प्रतिशत जमिन बाँझो छ, खेती गर्ने मान्छे भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कृषि क्षेत्र खुम्चिँदैछ।’

जमिन बाँझो हुनुको अर्को कारण वन्यजन्तुले दिएको दुःख पनि हो। पैयूँ गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लका अनुसार बाँदर र दुम्सीले दुःख दिएर कतिपय किसानले खेती लगाउन छाडेका छन्।

जमिन बाँझो भएपछि अहिले रूख उम्रिन थालेका छन्। उनले भने, ‘अहिले त बाँदरहरू धपाउँदा पनि भाग्दैनन्, धपाउन सजिलो होस् भनेर झाडी सफा गर्ने र केही रूख काटेका छौँ।’

घरगोठ र विद्युतीय पोललाई असर पार्ने खालका रूख काटेको उनले बताए। त्यतिमात्र नभई चितुवाले पनि मानिसमाथि आक्रमण गर्ने र खोरमा भएका बाख्रा खाइदिने गरेको उनले जानकारी दिए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) अध्यक्ष भारती पाठक पनि समुदायबाट वन्यजन्तुले दुःख दिएको गुनासा आउने गरेको बताउँछिन्।

‘वन्यजन्तुका कारण बच्चा घरमा सुताउन पाइएन भन्ने सम्मका गुनासा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय उपभोक्ताले सामुदायिक वनले गर्दा वन्यजन्तु बढ्यो र खेतीमा क्षति गरेको भनेर आरोप पनि लगाउनुहुन्छ, हामीले पनि विकल्प दिन सकेका छैनौँ।’

जंगलनजिक घर भएका मानिस वन्यजन्तुबाट पीडित भएको भन्दै उनले तीनै तहका सरकार मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘राज्य जिम्मेवार भएन। नीति पनि बनाउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अन्य देशमा कस्ता प्रविधि अपनाइएका छन्, त्यसलाई हेरेर वन्यजन्तु नियन्त्रणको विकल्प खोज्नुपर्छ।’

पाठकले समुदायका लागि सहज रूपमा खेती गर्ने र आरामले घरमा बस्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

समुदायलाई छैन लाभ

इतिहास हेर्ने हो भने राणाकालमा जमिनलाई कृषि क्षेत्रमा विस्तार गरेर कर उठाउने गरिन्थ्यो। त्यतिबेला व्यापक वन फँडानी भएको पाइन्छ।

यसलाई नरोके वन क्षेत्र गुम्ने खतरा बढेपछि २००७ को प्रजातन्त्रपछि बनेको संसद्ले वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘वन राखे निजी बनाउन नपाइन सक्छ भनेर झन् फँडानी गर्दै कृषि क्षेत्र विस्तार भएको पाइन्छ,’ सामुदायिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्येता कृषिविज्ञ डा. पौडेल भन्छन्, ‘वन जोगाउने मात्रै भनियो। वनमा आश्रित जनजाति, महिला, दलित, किसान विस्थापित हुँदा ध्यान दिइएन।’ वन क्षेत्र बढाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका सामुदायिक वनकै छ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पनि वनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम रहेपछि समुदायको अपनत्व कम हुँदै गएको पाइन्छ। यसले झन् जथाभाबी वन फँडानी र अतिक्रमण बढायो। त्यसपछि वनमा समुदायलाई पनि उपभोक्ताका रूपमा अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो। अनि वन बढ्न थाल्यो।

वन क्षेत्र बढे पनि समुदायले भने सोचेजस्तो लाभ लिन नसकेको फेकोफन अध्यक्ष पाठक बताउँछिन्। ‘वन ऐनले सामुदायिक वन स्वायत्त हो भन्छ, तर कहिले मन्त्रीस्तरीय त कहिले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै वन पैदावार प्रयोग गर्न पाइएको छैन,’ पाठकले भनिन्, ‘सरकारको नीतिमा भएको अवरोधका कारण उपभोक्ता सन्तुष्ट छैनन्।’

वनबाट गर्न सकिने आयआर्जन, रोजगारीका विषयमा उपभोक्ताले लाभ लिन नसकेको पाठक बताउँछिन्। जनतालाई राज्यले हेरालु बनाएर स्रोतअरू आफ्नो कब्जामा राखेको आरोप पाठकको छ।

‘नांगो डाँडालाई वन बनाएका उपभोक्ताले १० वर्षदेखि वन पैदावार निकाल्न नपाएको गुनासो गर्छन्। यसरी जनता उत्साहित हुँदैनन् नि,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘एउटा उपभोक्ताले वर्षौँ लगानी गरेर जोगाएको वनबाट आफूलाई चाहिने सामग्री बनाउन वञ्चित हुन्छ भने वन स्रोतको कसरी उपयोग हुन्छ?’

राष्ट्रिय वनको ५० हेक्टर क्षेत्र ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिन सकिनेछ भनेर वन नियमावलीम ल्याएकोमा उनले आपत्ति जनाइन्। ‘एउटा उपभोक्ताले टहरा बनाउन काठ ल्याउँदा मुद्दा लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तै अवस्था रहिरहेमा वन क्षेत्र निहित स्वार्थ बोकेका केही व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा जाने देखिन्छ।’

कानुनले स्वायत्त छाडेको सामुदायिक वनलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नहुने उनी बताउँछिन्। ‘वन तिम्रो सम्पत्ति हो, तिमीले नै व्यवस्थापन गर, संरक्षण गर्‍यौ भने तिम्रै लागि राम्रो हुन्छ, फँडानी गर्‍यौ भने तिमीलाई क्षति हुन्छ भन्नुपर्‍यो,’ पाठक भन्छिन्, ‘जनताले आफ्नो नजिकको जंगललाई फाँडेर नष्ट गर्न त चाहँदैन नि।’

कृषिविज्ञ डा. पौडेल पनि वन जोगाउन किसानलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘किसानलाई उपभोक्ता बनाइदियौँ, उपभोक्ताले आफ्नो उपयोगका लागि भन्दा पनि पैसाका लागि वन जोगाउँछ, त्यसबाट फाइदा लिन्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनलाई उपभोगको विषय बनाउनुभएन। किसानलाई जिम्मा दिँदा वनको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ।’ उनले वनलाई खेतीप्रणालीको अंग बनाउनुपर्ने बताए।

फेकोफन अध्यक्ष पाठक र कृषिविज्ञ डा. पौडेलले वनबाट समुदायले लाभ लिन नसकिरहेको बताइरहँदा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रवक्ता उपसचिव विमलकुमार आचार्य भने उपभोक्ता र समुदायले वनबाट धेरै लाभ लिएको दाबी गर्छन्। ‘समुदायमा आधारित वन समुदायकै व्यवस्थापन नीतिले सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर बनाउन काठदाउरा आपूर्ति भइरहेको छ। आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुगेको छ।’

उनले अम्रिसोको कुचो, सालको पातबाट दुनाटपरी बनाउनेलगायतका आयआर्जनका काम थोरै मात्रामा भए पनि भइरहेको बताए।

नेपाललाई चाहिने वन कति?

नेपालका लागि वन क्षेत्र कति आवश्यक हो भन्ने विषयमा ठ्याक्कै अध्ययन नभए पनि ४५ प्रतिशत वन घटाउन नहुनेमा धेरै सहमत छन्।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रवक्ता उपसचिव आचार्यका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ४५ प्रतिशत वन नघटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको हिसाबमा त्यो कायमै छ, समग्रमा हेर्दा वनको हैसियत राम्रो हुँदै गएको छ। समुदायमा पनि पहिलेभन्दा धेरै चेतना आएको छ, संरक्षण गर्नुमा स्थानीयवासीकै हात छ।’

डा. पौडेल भने पश्चिमा देशहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा वन जोगिएको बताउँछन्। ‘वन जोगाउन सिंगो पश्चिमा लागेको छ। वन व्यवस्थापनमा यो ४० वर्षमा जति लगानी भएको छ, अन्य कुनै क्षेत्रमा भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो वन जति उनीहरूले मासेर सके। अहिले हाम्रो कार्बन किनेर आफ्नो विकास गर्न लगानी गरिरहेका छन्।’

उनले नेपालमा कोर वन क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा वन र खेती छुट्याउन नहुने उनी बताउँछन्। ‘बाघ, गैँडा, भालु, चितुवालगायतका वन्यजन्तु जोगाउन कोर क्षेत्र चाहिन्छ, नत्र यिनी जोगाउन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्योबाहेक वन र खेती छुट्याउनु भनेको वन विनाश गर्नु हो, जोगाउनु होइन।’

हात्तीले सताएको बस्ती

बाँदरले बाली खान्छ, चितुवाले मानिस

थातथलो छाड्दै गाउँले

खेतीपाती छाडेर बजारकै भरमा किसान