हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो।
अध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार कर प्रणाली सहज बनाउन राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको जटिलता सरलीकरण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायत विषयमा सुझाव दिइएको उद्योग संगठन मोरङले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कच्चापदार्थ आयात गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको आयातमा सुविधा दिन पनि संगठनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न पनि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिंगापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीबाट आएको छ ।
त्यस्तै न्यूनबिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ।
यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेत तथा आर्थिक ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग गरेको छ। चैत १५ गतेसम्म सुझाव दिन विभागले सूचनामा उल्लेख छ।
