कपास विकास समिति खारेजीको घोषणाले किसान तनावमा, खेती अन्योलमा

खजुरा- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। सोही विषयलाई लिएर बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन्।

पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती लगाएका किसान अन्योलमा परेका छन्। ‘गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय संरचनाका रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ खजुराका शतिश निरौलाले भने।

समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरण उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भइरहेको अवस्थामा सरकारले खारेजको घोषणाले अन्योलतामा परेको बताए।

उनले यस वर्ष अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताए। बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ करोड रुपैयाँको कपास बिक्री गरेको छ।

यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि ३ सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिए। उनले अहिले उत्पादन गरिएको गोदाम सबै बिक्री भएको पनि जानकारी दिए। ‘गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ,’ उनले भने, ‘यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय समितिको पुँजी १० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। साथै समिति पछिल्लो समय निरन्तर नाफामा पनि रहेको उनले बताए।

पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उनले बताए। ‘खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यलाई भने मागअनुसार कपास दिन सकिएको छैन।’

लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेजको घोषणा गरेको छ। सो घोषणाले यहाँका स्थानीय र कर्मचारी चिन्तित बनेका छन्। विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले बताएको छ।

समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक ८ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रहेको र बिक्रीवितरण पनि राम्रै हुन थालेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए। बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान अन्योलमा परेका छन्।

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित ८ जना कर्मचारी छन्। समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ। करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन। किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले बताएको छ।

समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा ९ बिघा, बर्दियाको तारातालमा ३ बिघा, जमुनीमा साढे ५ बिघा र दाङको टरिगाउँमा ३ बिघा गरी साढे २० बिघा जग्गा छ। लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब ९ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले बताएको छ।

उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ। समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा ५ सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताए। ‘समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वार्षिक २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।’

समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ। सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा पनि उठाइएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताइन्। रासस

यी हुन् बजेटले खारेज गर्ने भनेका कार्यालय