सर्वोच्च गएनन् प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको योजना विफल भएको छ। महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा गएर हाजिर गर्ने उनको योजना वकिलहरूको अवरोध र छिर्न नदिनू भन्ने प्रशासनको निर्देशनका कारण अवरुद्ध भएको हो।

संसद् सचिवालयले जबरामाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि जबरा अदालत जाने तयारीमा थिए। राणाले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आफू दुई बजेपछि अदालत जाने तयारी रहेको बताएका थिए। तर उनी सर्वोच्च छिर्ने जानकारी पाएपछि नेपाल बार एसोसिएसननको अगुवाइमा वकिलरूले सर्वोच्चको गेटमा गएर धर्ना दिएका थिए। तर अपराह्न चार बजेसम्म उनी अदालत प्रवेश गरेनन्।

उनी सर्वोच्च आउने सूचना पाएपछि सर्वोच्च बार, नेपाल बारका सदस्यहरू सर्वोच्चको मुख्य गेटमै धर्नामा बसेका थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न नदिनू भन्ने आदेश दिइएको थियो।
‘बालुवाटारले नै गृहलाई चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न नदिनू भनेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको निर्देशनअनुसार गृहले प्रहरीलाई सर्कुलर गरेको छ।’ केहीबेर अघिमात्रै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नभएको र नयाँ संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने बताएका थिए।

कानुन व्यवसायीहरूले संसद्ले सार्वभौम बनाइसकेको विषयलाई कर्मचारीले निरर्थक बनाइदिने हो भने संसद् किन चाहियो? भन्ने गरेका छन्।‘सचिवालयको उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्यमान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ नेपाल बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न एसोसिएसन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ। संविधान र कानुनविपरीत चल्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न एसोसिएसन माग गर्दछ।’

गत फागुन १ गते निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत गएका छैनन्। न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर प्रस्ताव दर्ता भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बेलैमा टुंग्याउन चाहेन।

प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिना ढिलो गरी महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए। समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए भने एमाले र लोसपाले फरक मत राखेका थिए।

समितिले समय अभाव भएको तर्क गर्दै महाअभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेको थियो। साथसाथै नयाँ प्रतिनिधिसभालाई टुंगो लगाउन सुझाव दिएको थियो। जबराले अवकाश पाउने बेलासम्म पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको सम्भावना छैन। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनिरहेका बेला जबराले महाभियोग निष्प्रभावी पाऊँ भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।

सोहीबमोजिम सचिवालयले बुधबार उनलाई सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र बुझाएको प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी बताए। महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन लागेका थिए।