हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका तीनै तहका परिषद्का कार्यकारी समिति विघटन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल स्काउटका संरक्षक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा प्रमुख स्काट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्णयअनुसार नेपाल स्काउटका देशभर रहेका सबै तहका परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको थियो।
गत साउन ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद् र स्थानीय परिषद्का सबै तहका कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले जनाएको थियो।
नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित पाँच जनाले सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरू २०८० चैत २७ गते नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
‘…राष्ट्रिय परिषद् र प्रदेश परिषद्समेत सम्बन्धित पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भएको मितिबाट चार वर्षे कार्यकाल हुने भनी पदावधि गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको र मिति २०८३/०४/५ मा आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको भनी सूचना प्रकाशित गरिएको र उक्त नियमावलीबमोजिम निवेदकहरुको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी निवेदकलाई पदमुक्त गरेको भनी निवेदन जिकिर रहेको देखिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने बारेमा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिँदा सोका लागि मिति २०८३/५/३ गते पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु र सो अवधिसम्म मिति २०८३/०४/०५ मा निवेदकहरुलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउटबाट भएको निर्णय कायान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२(२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
