हिमाल प्रेस 
धनुषा- मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र एक कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
मन्त्री सुनिता यादव र मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले शंकास्पद रकमान्तर गरेको उजुरीपछि आयोगले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका जिल्लाका लागि रेडबुकमा सार्वजनिक भएको योजनाको रकम नियमविपरीत गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को असार मसान्तको अन्त्यतिर मन्त्री यादव र कर्मचारी यादवले कमिसनमा रकमान्तरण गरी अनियमितता गरेको उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अख्तियारको कार्यालयले उक्त उजुरी सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई यही साउन १४ गते पत्राचार गरिसकेको छ। गत आवको रेडबुकमार्फत सार्वजनिक भएको पर्यटनतर्फको कार्यक्रम पर्यटन विकासबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको करिब ४२ करोड बराबरको योजना संशोधन गरी मन्त्री यादवले विभिन्न शीर्षकका दुई सय ६३ नयाँ योजनामा कमिसनका आधारमा नियमविपरीत विनियोजन गरी रकमान्तर गराएको आरोप छ।
रेडबुकमा सार्वजनिक गरिएको योजना संशोधन गरी पुनः रकमान्तर गर्ने अधिकार नहुँदा पनि मापदण्डविपरीत आव मसान्तको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मन्त्री यादव र सहायक वन अधिकृत यादवविरूद्ध उजुरी परेको छ।
योजनाको पुनः बाँडफाँट गरिएको भनी रकमान्तर गरिएको अधिकृत यादवले टिप्पणी उठाएका थिए। मन्त्री यादवमाथि रकमान्तर गरिएको सबै योजना १० प्रतिशत कमिसनमा वितरण गरिएको आरोप अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख रहेको बुझिएको छ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मन्त्री यादवले छानबिनमा सघाउन आफू तयार रहेको बताएकी छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेकी हुन्। उनले उजुरी हाल्दैमा सबै दोषी ठहर नहुने पनि भन्दै सत्यतथ्य अनुसन्धानका लागि आफू अख्तियारलाई सघाउन तयार रहेको बताएकी छन्।
उनले आफूलाई जोडेर मधेश प्रदेशका जिल्लाका लागि सार्वजनिक भएको रेडबुकमा भएको योजनाको रकम नियमविपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको व्यहोरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीमा दर्ता गराइएको उजुरीमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरिन्। आफू विरुद्धको उजुरी आमजनतालाई भ्रमित पारी आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने सुनियोजित योजना मात्र रहेको उनको भनाइ छ। -रासस
