हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत कुरा सम्पन्न भई ‘साइट क्लियरेन्स’ भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज (सोमबार) संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित वनको क्षेत्रफल यकीन गर्नेलगायत कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने बताए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेस भएका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। अर्थमन्त्री महतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताए।
यस्तै सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।
