हिमाल प्रेस 
भक्तपुर– न्यायमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न ‘स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी न्यायको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। जसमा तीन तहका सरकारबीच संयुक्त संवाद गर्ने पहल भएको छ।
यूएन वुमन र कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र नेपालको संयुक्त प्रयासमा सो छलफल कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासमन्त्री अमनलाल मोदीले सिंहदरबारलाई सबैको घरदैलोमा पुर्याउन सरकारसँगै सरोकारवालाले पनि काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सिंहदरबारलाई सबैको घरदैलोमा पुर्याउन सरकारले मात्रै होइन सबै सरोकारवालाले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।
यूएन वुमनकी कार्यालयप्रमुख नवनिता सिन्हाले न्यायिक समिति गठन हुनु नेपाल न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण भएको बताइन्। ‘नेपालसँग लैंगिक न्यायका लागि बलियो कानुनी ढाँचा छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिहरूको गठन यसको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।’
विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिहरूले लैंगिक न्याय अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले यूएन वुमनको परियोजना ‘न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि’लाई नेपालका हरेक स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने बताइन्।
छलफलले लैंगिक उत्तरदायी न्यायका लागि पीडितको लैंगिक हिंसा उन्मूलन कोषमा सहज पहुँच, जबर्जस्ती मध्यस्थतालाई निरुत्साहित गर्ने, सामुदायिक पहुँच र एकीकृत न्याय वितरणको लागि तल्लो तहका महिला संगठनहरूलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय स्तरमा न्यायकर्मीबीच समन्वय र सहयोगको प्लेटफर्म सिर्जना गर्नेलगायत औँल्याएको छ। कार्यक्रममा ‘हाम्रो लागि हामी’ कला प्रदर्शनी पनि राखिएको थियो।
