हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइलाई प्रभावकारी र निरन्तर बनाउन शिक्षा विधेयकमा पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ३ सम्मलाई एउटै सिकाइ चरणका रूपमा समेट्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। उनीहरूले विशेषगरी ४ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि एकीकृत प्रारम्भिक सिकाइ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कन्सोर्टियमको आयोजनामा भएको नीतिगत परामर्श कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, सांसद, नीति निर्माता तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रारम्भिक बालशिक्षा र विद्यालय शिक्षाका प्रारम्भिक कक्षाबीचको दूरी अन्त्य गर्न शिक्षा विधेयकमै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
सरोकारवालाका अनुसार बालविकास केन्द्रमा खेल तथा गतिविधिमा आधारित सिकाइ हुने भए पनि कक्षा १ मा प्रवेश गरेपछि औपचारिक र परीक्षा केन्द्रित शिक्षण पद्धति हावी हुने गरेको छ। यसले बालबालिकाको स्वाभाविक सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्ने भन्दै कक्षा ३ सम्मै बालमैत्री, विकासअनुकूल र खेलमा आधारित शिक्षण विधि लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका शिक्षा विशेषज्ञ डा.दिपु शाक्यले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा विधेयकले यसको संरचना, उद्देश्य, गुणस्तर मापदण्ड र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।
उनले पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ३ सम्मलाई एकीकृत प्रारम्भिक सिकाइ चरणका रूपमा विकास गर्न पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकको क्षमता विकास र मूल्यांकन प्रणालीबीच निरन्तरता आवश्यक रहेको औँल्याए। प्रारम्भिक उमेरमा प्राप्त सिकाइ अनुभवले विद्यालय तयारीदेखि दीर्घकालीन शैक्षिक सफलतासम्म प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कक्षा १ देखि ३ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने तथा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता, पेसागत विकास, सेवा सुविधा र पहिचानलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग सहभागीहरूले गरेका थिए।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बालशिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। योजना निर्माण, व्यवस्थापन, शिक्षकलाई सहयोग, अनुगमन तथा गुणस्तर सुधारमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै आवश्यक बजेट र न्यूनतम गुणस्तर मापदण्डसमेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनसम्बन्धी विषयगत टोलीकी सदस्य तथा प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ डा.मीनाक्षी दाहालले पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै प्रारम्भिक बालशिक्षामा साझा अवधारणा र संरचनाको आवश्यकता औँल्याइन्।
समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै उनले न्यूनतम सेवा तथा गुणस्तरका आधार, शिक्षकको क्षमता र जिम्मेवारी, विद्यालय व्यवस्थापन, बाल सुरक्षा, समावेशिता तथा वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यक्रमको समापनमा सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाका कार्यकारी सदस्य प्रा.डा.बासुदेव काफ्लेले गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। प्रारम्भिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तरको कमीले दीर्घकालमा समाजलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा ईसीडी कन्सोर्टियमको सामूहिक पहलमा सम्पन्न छलफलमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा क्षेत्रका ३० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
कन्सोर्टियम सचिवालय सेतो गुराँसकी कार्यकारी निर्देशक शशी वि.सी.ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सवाललाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा समेट्न सरकारी निकाय, नीति निर्माता तथा सरोकारवालासँगको समन्वय र पैरवीलाई निरन्तरता दिइने बताइन्।
