काठमाडौँ- काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसके सामुदायिक विद्यालयमा लैजानुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।
सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले मात्र पढ्ने स्थानका रूपमा बुझ्ने सोच गलत रहेको उनको भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालय गरिब परिवारको बाध्यता नभई सबै नागरिकको साझा शैक्षिक अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्ति भएको उनले बताए।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका बालबालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउनु र अध्ययन गर्नु सम्मानको विषय भएको उल्लेख गर्दै गौतमले विद्यालयको आर्थिक स्वरूपभन्दा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको प्रतिबद्धता र विद्यार्थीको सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अभिभावकले पनि विद्यालय छनोट गर्दा आर्थिक पक्षभन्दा शैक्षिक उपलब्धि र सिकाइको स्तरलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे।
सामुदायिक विद्यालयलाई गरिब परिवारका बालबालिकाको अन्तिम विकल्पका रूपमा नभई सबै वर्गका अभिभावकले विश्वास र गर्वका साथ रोज्ने उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालय गरिब विद्यार्थीको सहारा मात्र नभई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको आधार भएको उनको निष्कर्ष छ।
विद्यालयको सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र समग्र समुदायको साझा जिम्मेवारी रहने उनले बताए।




