हिमाल प्रेस 
घडी भवन, त्रिवि कीर्तिपुर।
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र वित्तीय सुधारका योजना अघि सारेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालयले आफूलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्रिविलाई परम्परागत शिक्षणकेन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ बनाउने तथा शैक्षिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउँदै ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४/२०२८ र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनसँग तादात्म्य कायम गर्दै तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक योजना र अनुसन्धानलाई नतिजामुखी बनाउनेदेखि विद्यार्थी सेवा, पाठ्यक्रम परिमार्जन र वित्तीय व्यवस्थापन सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्।
त्रिविले शैक्षिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई एकै ठाउँबाट हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू-नक्सांकन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने नीति लिइएको छ।
विश्वविद्यालयले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणलगायत सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको छ भने प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत अनलाइन भुक्तानी, मार्कसिट तथा ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई सहज बनाइएको छ। सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने कामसमेत सुरु भइसकेको छ।
विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र र गुनासो व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना त्रिविले अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगार सहजीकरणका सेवा पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।
विद्यार्थी नेतृत्व विकास, शैक्षिक सहभागिता, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।
यसका साथै राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई अन्य निकायमा विस्तार गरी वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्र निर्माणका काममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने योजना छ।
निश्चित सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिअनुसार क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
त्रिविलाई अनुसन्धानप्रधान विश्वविद्यालय बनाउने योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता र विश्वव्यापी ज्ञान प्रवृत्तिसँग मेल खाने अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ।
अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, इन्डोउमेन्ट फन्ड तथा सरकारी अनुदान परिचालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा क्याम्पसका अनुसन्धान पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। साझा अनुसन्धान सुविधा विकास गरी महँगा उपकरणको सामूहिक उपयोग बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तन, पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनामा प्रोत्साहित गरिनेछ। उच्चस्तरीय जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशन गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र नीति निर्माणसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा तथा सरकार-विश्वविद्यालय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने त्रिविको योजना छ। पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समावेश गर्दै शिक्षण-सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थीकेन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
दूरशिक्षा, डिजिटल सामग्री तथा मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने र आंगिक क्याम्पसमा प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धति लागू गर्ने योजना छ।
श्रम बजारको मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने, रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनसहित विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर तथा डबल डिग्री कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत सेवा सहज बनाउने योजना समेत समेटिएको छ।
विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न त्रिविले ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस अवधारणाले एउटै विषय वा विषयसमूहसँग सम्बन्धित अध्यापन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक गतिविधिबीच समन्वय बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अध्ययन संस्थान, संकाय र केन्द्रीय विभागबीचको दोहोरोपन घटाउने तथा अनुसन्धानमा सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र रणनीतिक योजनाका आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण, कार्यसंरचना तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने त्रिविको योजना छ।
निर्णय प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग, आंगिक क्याम्पस र प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिइएको छ।
सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको गुणस्तर सुनिश्चितता, नियमित अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई सुदृढ गरिनेछ।
त्यस्तै, दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रम गाभ्ने नीतिअनुसार सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका कार्यक्रमको अध्ययन तथा छानबिन सुरु भइसकेको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा उल्लेख छ।
त्रिविले आफ्ना जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा उपकरणको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।
कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई व्यावसायिक र उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति अघि सारिएको छ।
थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। विश्वविद्यालय-उद्योग सहकार्य, अनुसन्धान, परामर्श सेवा, व्यावसायिक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रत्येक आंगिक क्याम्पसलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना छ। केन्द्रीय विभागको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ।
परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा एक्जामिनेसन हल’ निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति पनि छ। समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा मेगा परीक्षा हल निर्माण सुरु भएको उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन त्रिविले ‘हरित विश्वविद्यालय’को अवधारणा अघि सारेको छ।
नयाँ निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली प्रवर्द्धन, फोहोरमैला तथा वर्षाको पानी व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपाङ्गमैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिनेछ।
विद्यार्थी सङ्ख्या, आवश्यकता र प्राज्ञिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा तथा छात्रावास निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ। प्राध्यापकलाई शिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा संलग्न गराउन छनोट गरिएका विभागमा ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ।
दस्तावेजअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ।
पेन्सन सुविधामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको छ। समितिले पेन्सन दायित्वका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम छुट्याउने, खर्च हुन नसकेको बजेटको ४० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने तथा लिज सम्झौता र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ क अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको हो। यसको कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक पर्नेछ।
समग्रमा, त्रिविको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल सेवा, अनुसन्धान, रोजगारमुखी शिक्षा, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र वित्तीय दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यी योजनाको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गति, आवश्यक स्रोतको उपलब्धता र विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।
