हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया तथा बाढीपीडितको अवस्थालगायत विभिन्न विषयमा सांसद तथा मन्त्रीहरूले धारणा राखेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका लागि सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेको बताए।
मन्त्रालयका कामकारबाही तथा भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे जानकारी दिँदै उनले क्षतिग्रस्त आयोजनाका सुरुङमा फसेका कर्मचारीको खोज तथा उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको बताए।
‘हामीले हार मानेका छैनौँ। सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेका छौँ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले खोज तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए। घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त विद्युत्, सडक, पुललगायत पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माणमा पनि सरकार केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए।
बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई पुनः सामान्य दैनिकीमा फर्काउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव बैठकबाट स्वीकृत भएपछि उनले विधेयक पेस गरेका हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लम्सालले फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्रोतको परिचालन र स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
फोहोरमैला उत्सर्जन, संकलन, विसर्जन तथा समग्र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न विधेयक आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘फोहोरमैलालाई अब फोहोरका रूपमा मात्र नभई स्रोत र साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यसका लागि तीनै तहका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ,’ उनले भने।
फोहोरमैलाको समुचित व्यवस्थापनमार्फत स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।
मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार फोहोरमैलालाई प्रशोधन गरी स्रोतसाधनका रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन संघीय कानुन आवश्यक भएकाले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए। विधेयकले विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउँदै फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरे।
उनले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे।
गत वर्षको चुनावी अभियानका क्रममा मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गर्दै झाले संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय त्यसतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए।
झाले पछिल्लो समय सरकारी काममा देखिएको तदारुकताको पनि प्रशंसा गरे। कृष्णभीरको सडक १२ दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देखाएको सक्रियता सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको यस्तो कार्यसम्पादन अन्य आयोजनामा पनि आवश्यक रहेको बताए।
झाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका बाढीपीडितका अस्थायी शिविरको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। शिविरमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै उनले उनीहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, नेकपाका सांसद रमेश मल्लले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न माग गरे। उनले रसुवा, भोटेकोशीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय, भौतिक तथा पर्यावरणीय क्षतिको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसहित स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।
मल्लले प्रभावित समुदायका लागि ‘क्षति तथा नोक्सानी कोष’बाट ऋण नभई अनुदान सहयोग तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।
‘क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित समुदायका लागि ऋण होइन, अनुदान सहयोग तत्काल सुनिश्चित गरियोस्,’ उनले भने, ‘जलवायु वित्तमा नेपालको प्रत्यक्ष र सरल पहुँच तथा प्रभावित पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खोजी गरियोस्।’
