हिमाल प्रेस 
भारतकाे नयाँदिल्लीमा जारी ब्रिक्सको अठारौँ शिखर सम्मेलनका क्रममा वृक्षरोपण गर्दै रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ। तस्बिर : एपी/रासस
काठमाडौँ- ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना घरेलु तत्काल भुक्तानी प्रणालीलाई सीमापार कारोबारसँग जोड्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्। ११ सदस्यीय ब्रिक्स समूहका देशमा सञ्चालित तत्काल भुक्तानी प्रणालीले पछिल्लो १८ महिनामा १० ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको कारोबार प्रशोधन गरेपछि तिनलाई अन्तरदेशीय भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने प्रयास अघि बढाइएको हो।
विश्वका केही ठूला बजारमा त यी प्रणालीले मास्टरकार्ड र भिसाजस्ता अमेरिकी कम्पनीलाई समेत पछि पारिरहेका छन्। यद्यपि सीमापार कारोबारमा भने यिनको प्रयोग अझै निकै सानो छ।
भारतको यूपीआई र ब्राजिलको पिक्स-डेबिट वा क्रेडिट कार्डमा निर्भर नभई एक खाताबाट अर्को खातामा रकम पठाउने सरकार समर्थित प्रणालीका क्रमशः ५५ करोडभन्दा बढी र १७ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्। दुवै प्रणालीले अहिले विदेशी केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य गरी आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छन्। यसले सीमापार भुक्तानी बढाउन तथा मुद्रा तत्काल रूपान्तरण गर्नेजस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
‘जहाँ ठूलो संख्यामा भारतीय बस्छन्, जहाँ भारतले ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्छ र जुन देश हामीसँग सहकार्य गर्न तयार छ, ती सबैलाई जोड्ने काम हामीले गर्नुपर्छ,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यूपीआई सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यसै साता आयोजित कार्यक्रममा भनेका छन्।
सन् २००९ मा ब्रिक्सका मूल चार सदस्य ब्राजिल, रुस, भारत र चीन पहिलोपटक भेला हुँदा अमेरिकी डलरलाई चुनौती दिने नयाँ विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्नु समूहको प्रमुख लक्ष्य थियो। तर त्यो लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन।
यसको एउटा प्रमुख बाधा ब्रिक्स एकीकृत मौद्रिक समूह नहुनु हो। यसमा चीनको रेन्मिन्बिजस्ता पुँजी नियन्त्रण वा तुलनात्मक रूपमा स्थिर विनिमय दर भएका मुद्रा र ब्राजिलको रियलजस्ता प्रायः स्वतन्त्र रूपमा कारोबार हुने मुद्रा एकै समूहमा छन्। यी मुद्राबीच पर्याप्त समानता छैन।
त्यसैले एउटा मुद्रामा भएको कारोबारलाई अर्को मुद्रामा छिटो रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा अमेरिकी डलरको तुलनात्मक रूपमा बढी तरल बजारलाई बीचको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
क्यूआर कोड वा परिचय संकेत प्रयोग गरी तत्काल रकम पठाउन सकिने घरेलु भुक्तानी प्रणाली पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय भएका छन्। यी प्रणाली अब सीमापार पनि जोडिन थालेका छन्। यसले मुद्रा रूपान्तरण र भुक्तानी छिटो मिलान गर्ने उपाय खोज्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार पिक्सले गत वर्ष ६.८ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यको भुक्तानी प्रशोधन गरेको थियो भने यूपीआईले मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ३.४ ट्रिलियन डलर बराबरको कारोबार सम्हालेको थियो।
यो सप्ताहान्त ब्रिक्स राष्ट्रका अधिकारीहरू वार्ताबाट बाहिरिएर कफी पिउन वा रेस्टुरेन्ट जान खोज्दा उनीहरूले यूपीआईको प्रयोग भेट्ने सम्भावना छ।
अगस्टमा यूपीआईले प्रशोधन गरेको ३० ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब तीन सय १५ अर्ब डलरमध्ये सीमापार गएको हिस्सा अत्यन्तै सानो भए पनि संयुक्त अरब इमिरेट्सदेखि श्रीलंकासम्मका देशले यूपीआईमार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्न चासो देखाएका छन्। सिंगापुरको भुक्तानी प्रणाली सन् २०२३ देखि यूपीआईसँग एकीकृत भइसकेको छ।
युरोपेली केन्द्रीय बैंकले युरोपको तत्काल भुक्तानी प्लेटफर्म ‘टिप्स’लाई यूपीआईसँग जोड्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ। आगामी वर्षको पहिलो ६ महिनामा यसको परीक्षण गर्ने योजना छ। यूपीआईसँग ब्राजिलको पिक्स प्रणाली जोड्ने सम्भावनाबारे पनि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको युरोपेली केन्द्रीय बैंकको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले यसबारे प्रतिक्रिया दिन अनुरोधको जवाफ दिएन।
पिक्सले सञ्चालनमा आएको करिब ६ वर्षमै कारोबार संख्याका आधारमा ब्राजिलमा सबैभन्दा लोकप्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको स्थान हासिल गरेको छ। यसमार्फत विश्वव्यापी कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने अनलाइन सेवाको भुक्तानीसमेत गर्न सकिन्छ।
‘गुगल, मेटा, नेटफ्लिक्स वा अन्य कुनै कम्पनी ब्राजिलमा आउँदा उनीहरूले स्थानीय भुक्तानी माध्यम स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उदीयमान बजारमा सीमापार भुक्तानीमा विशेषज्ञता राख्ने प्लेटफर्म इब्यान्क्सका प्रमुख कार्यकारी जोआओ डेल भाल्लेले भने। पिक्समा सदस्यता शुल्कलगायत भुक्तानीका सुविधा पनि समावेश भइसकेकाले यस्तो कारोबार गर्न धेरै सहज भएको उनले बताए।
व्यापारमा रहेको असन्तुलनले पनि मुद्राबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न बाधा पुर्याएको छ। भारतले रुसी कच्चा तेलको भुक्तानी आफ्नै मुद्रामा गर्न थालेको छ। तर रुससँग भारतीय रुपैयाँको उपयोग सीमित छ, किनभने रुसले भारतबाट त्यसको तुलनामा निकै कम वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छ।
केन्द्रीय बैंकहरूले वैकल्पिक भुक्तानी मिलान प्रणाली वा साझा सन्दर्भ सम्पत्ति विकास गर्न सके भने अवस्था बदलिन सक्छ। विश्लेषकहरूले यस्तो सन्दर्भ सम्पत्ति सुन वा विभिन्न मुद्राको समूहसँग जोडिन सक्ने सुझाव दिएका छन्।
यस्तो संयन्त्रले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका तत्काल भुक्तानी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न आधार दिन सक्छ। यसबाट सानासाना तत्काल भुक्तानीदेखि दुई देशबीच हुने ठूलो व्यापारिक कारोबारसम्मको भुक्तानी मिलान गर्न सकिनेछ। सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो प्रणाली अहिलेको व्यवस्थाभन्दा छिटो हुनेछ र पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता पनि कम हुनेछ।
अमेरिकाले ब्रिक्सले ‘डलरको प्रयोग घटाउने’ अभियान अघि बढाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर भारतलगायत ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
इब्यान्क्सका डेल भाल्ले भन्छन्, ‘धेरै ठूलो सम्भावना यहीँ छ। देशहरूले अरू कसैलाई बीचमा नल्याई दुई देशबीच प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्ने लचकता चाहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी मिलान नै सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो।’
ब्रिक्स समूहमा लामो समयदेखि सदस्य रहेका ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासहित हालै थपिएका इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स छन्। ब्रिक्स नाम पनि समूहका प्रारम्भिक पाँच सदस्य राष्ट्रको अंग्रेजी नामको पहिलो अक्षरबाट बनेको हो।
समूहले साझेदार राष्ट्रलाई आफ्नो संरचनामा समेट्दै आएको छ। बेलारुस, बोलिभिया, कजाखस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम ब्रिक्सका साझेदार राष्ट्र हुन्।
भारतको नयाँदिल्लीमा जारी शिखर सम्मेलनमा आयोजक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी भएका छन्।
सम्मेलनमा कजाखस्तान, भियतनाम, मलेसिया, उज्बेकिस्तान, थाइल्यान्ड, क्युबा, बेलारुस, नाइजेरिया र युगान्डाका नेताहरू तथा उच्चपदस्थ अधिकारीसमेत सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
