हिमाल प्रेस 
रसुवाको बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनाको सुरुङ।
काठमाडौँ- रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित गरेपछि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमबीच जलविद्युत् विकास रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।
भदौ १० मा नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीमा झन्डै एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण त्रिशूली नदी बेसिनका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती आयोजनामध्ये कुनलाई तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरू अझै निश्चित हुन नसकेको आयोजना सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को १०० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्बाट आउँछ। देशमा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दै नेपालले वार्षिक करिब २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्दै आएको छ।
तर नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रमुख प्राकृतिक आधार बनेका हिमनदी र हिमाल विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परिरहेका छन्। पछिल्लो बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्ले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमा पार्न सक्ने जोखिमलाई समेत उजागर गरिदिएको छ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीसमेत बगाउने गरी आएको बाढीले त्रिशूली नदी बेसिनका १२ जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको हो। यसबाट नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका स्वामित्वमा रहेका १२ आयोजनामध्ये ६ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि प्राधिकरणले नेपाली घरपरिवारका लागि विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएकाले नेपालको जलविद्युत् नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको बताएका छन्।
नेपालमा विद्युत् विकासको अवस्था पछिल्लो डेढ दशकमा नाटकीय रूपमा बदलिएको छ। २०६७ सालसम्म देशको दुईतिहाइ जनसंख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच थियो। विद्युत् जडान भएका घरपरिवारले समेत दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्थ्यो।
जलविद्युत् पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् चुहावट तथा अनियमितता नियन्त्रणका प्रयास र मौसमी अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने नीतिका कारण २०७५ सालसम्ममा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा दैनिक २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर २२५ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता तीन हजार नौ सय मेगावाटभन्दा बढी छ। यो क्षमताले एकैपटक करिब ३० लाख घरपरिवारलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ।
यसका अतिरिक्त सयौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् वा निर्माण प्रक्रियामा छन्। अधिकांश आयोजना तीव्र गतिमा बग्ने नदीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका छन्। यस्ता आयोजनामा ठूलो जलाशय वा पानी भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ।
तर हिमालयको उच्च क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा करिब ५० प्रतिशत बढी गतिमा तापक्रम बढिरहेको बताइन्छ। यसले हिमनदी पग्लिने, हिमतालको आकार बढ्ने तथा पहिरो र बाढीको जोखिम बढाउने सम्भावना बढाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले पछिल्लो बाढीको कारण हिमनदी र त्यसको आधारशिला भत्किएको हुन सक्ने देखाएको छ। यद्यपि बाढी र जलवायु परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०७५ देखि २०८१ सालसम्म अभिलेख गरिएका विपद्का घटनामध्ये १० मध्ये नौभन्दा बढी जलवायुसँग सम्बन्धित थिए।
पछिल्लो बाढीपछि सयौँ जलविद्युत् आयोजनाका कामदार, इन्जिनियर तथा स्थानीय बासिन्दा हिलोले भरिएका सुरुङ तथा अन्य संरचनाभित्र फसेको आशंका गरिएको छ। यसले जलविद्युत् आयोजनाको संरचनागत सुरक्षासँगै उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको तयारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार अब जलविद्युत् विकास रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यस्ता आयोजना अनिवार्य रूपमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने हुँदैन। पानी सञ्चित गरेर आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाले मौसमी उत्पादनमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छन्। तर यस्ता आयोजनामा ठूलो आर्थिक लगानीसँगै वातावरणीय लागत पनि उच्च हुने भएकाले त्यसतर्फ समेत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
जलविद्युत्ले नेपालमा ठूला पूर्वाधार लगानीको प्रमुख हिस्सा ओगट्दै आएको छ। तर जलवायु अभियन्ताहरूले प्राकृतिक विपद्को जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी हुँदाहुँदै पनि संवेदनशील क्षेत्रमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी भइरहेकामा प्रश्न उठाएका छन्।
भदौ १० को बाढीबाट लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको अपर त्रिशूली–१ आयोजना नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भएका परियोजनामध्ये एक थियो। करिब ६४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लागतको उक्त आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) लगायतका संस्थाको लगानी थियो।
त्यस्तै, बाढीबाट गम्भीर क्षति पुगेको अपर त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकको लगानी थियो।
पछिल्लो विपद्ले नेपालका लागि जलविद्युत् केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय नभई जलवायु अनुकूलन, पूर्वाधार सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक लगानीको जोखिमसँग जोडिएको विषय भएको देखाएको छ। अबको चुनौती विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार मात्र नभई बदलिँदो जलवायु र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कस्ता आयोजना, कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
