हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले रडाको चलेको छ। केन्द्रीय कमिटीले बागमतीका ३ सांसदलाई निलम्बन गरेपछि राप्रपामा हलचल आएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा केन्द्रको निर्णय विरुद्धमा प्रदेश समिति उभिएको हो। राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले बागमती प्रदेश सभाका सभामुखलाई औपचारिक पत्र लेख्दै केन्द्रबाट पठाइएको उक्त निर्णय विधानविपरीत र एकपक्षीय भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन्। उक्त पत्र पश्चात राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश समितिबीच सिधा टक्करको स्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा केन्द्रको दाबीलाई खण्डन गरिएको छ । पत्रमा २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै पनि बैठक नबसेको जिकिर गरिएको छ भने बैठक नै नबसी गरिएको भनिएको निर्णयलाई सरासर असत्य रहेको उनले बताए ।
पार्टी विधानको धारा ३० (ड) को अनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने सर्वाधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको र अन्य कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई यस्तो क्षेत्राधिकार नभएको उनको दावी छ। केन्द्रले पठाएको पत्रमा आधिकारिक बैठकको मितिसमेत उल्लेख नभएकाले त्यसको कानुनी आधार नभएको तर्क प्रदेश समितिले अघि सारेको छ।
सांसदमाथि लगाइएको ह्विप उल्लंघनको आरोपलाई समेत प्रदेश समितिले अस्वीकार गरेको छ। संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै पनि सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको कुरा पुष्टि नहुने र केन्द्रले पूर्वाग्रहपूर्ण र विधानविपरीतको कार्य गरेको अध्यक्ष थापाले बताए।
पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार नै समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए । केन्द्रबाट एकपक्षीय रुपमा पठाइएको कुनै पनि निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष प्रदेश समितिले माग गरेको छ।
