शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल
काठमाडौँ- सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यसैगरी, संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा लामो समयदेखि कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताको समस्या समाधानतर्फ सरकारको निर्णय पहिलो चरण भएको बताए।
पारिश्रमिक वृद्धिबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
पारिश्रमिक वृद्धिले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि राज्यको वार्षिक दायित्व ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थपिनेछ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतको उचित व्यवस्थापनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा निर्णयलाई लिएको जनाएको छ।


