हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार मन्त्री रावलले बिहीबार विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिन्।
विधेयक दर्तापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन्। उनले प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरेकी छन्। उनले भनिन्,‘विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनेछ।’
मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगाेमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताइन्।
भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गररिन्। यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ। तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ५७ अनुसार त्यस्ता कर्मचारीले साविककै व्यवस्थाअनुसार अवकाश पाउनेछन्। ५५ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अधिकतम तीन वर्षसम्मको बाँकी सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा पनि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर पदावधि सकिनुअघि नै ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने भएमा ५८ वर्षसम्मको अवधिलाई मात्र गणना गरिनेछ।
विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै तहगत प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। दफा ६ अनुसार १४औँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको तहगत संरचना कायम गरिनेछ।
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत महिलाबीच प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न खस आर्यका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ११ मा ४९ प्रतिशतको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारूलाई ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान ४-४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला समावेशी पदबाहेक बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टै आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, थारूलाई ९ प्रतिशत तथा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान ५-५ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा २७ मा कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकको दफा ७ मा विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर/ग्रिनकार्ड) लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तो अनुमति लिएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १८ मा त्यस्ता कर्मचारी अयोग्य हुने र दफा ९० मा कर्मचारीले अन्य मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीले बन्द, हड्ताल, घेराउ, तालाबन्दी वा सरकारी काममा बाधा पुर्याउने कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गरेमा विभागीय सजायका साथै भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकको दफा ८३ मा निजामती कर्मचारीले बन्द, हड्ताल र प्रदर्शनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको मनोनयनमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम वा अध्ययनमा जाने कर्मचारीले अध्ययन वा तालिम पूरा गरेपछि तोकिएको अवधि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा अध्ययन वा तालिममा खर्च भएको रकमको दोब्बरसम्म असुलउपर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
विधेयकले प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद, नियुक्ति तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
