हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए। तर सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति समाचार बन्नुपर्ने अवस्था संसदीय अभ्यासका लागि विडम्बना हो। उनी २० मिनेट प्रतिनिधिसभा बैठकमा बसेर बाहिरिएका थिए।
संसद् प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिकता पूरा गर्ने थलो होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। तर प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली हेर्दा संसद्प्रतिको सम्मानभन्दा त्यसप्रतिको उदासीनता बढी देखिन्छ। राष्ट्रियसभा बैठकमा अहिलेसम्म नदेखिएका बालेन प्रतिनिधिसभामा पनि विरलै पुगेका छ्न्।
वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर बाहिरिनु सामान्य शिष्टाचारको प्रश्न मात्र थिएन। त्यो संसद् र संसदीय परम्परामाथिको असम्मानका रूपमा व्याख्या भयो। व्यापक आलोचना भए पनि उनले त्यसबारे न त संसद्मा स्पष्टीकरण दिए, न सार्वजनिक रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। जवाफदेहिता माग्दा मौन बस्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिपक्वता देखाउँदैन।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामै ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अत्यन्त संवेदनशील अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सामान्य राजनीतिक टिप्पणी थिएन; यसले नेपालको राष्ट्रिय सीमा, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा यसबारे तथ्य, प्रमाण र सरकारी धारणा मागियो। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा उभिएर आफ्ना भनाइको आधार स्पष्ट पार्न तयार भएनन्। संसद्भित्र उठेको प्रश्नको उत्तर उनले बाहिर राजनीतिक मञ्चमा दिन खोजे। यो संसदीय उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण थियो।
प्रधानमन्त्री शाहमाथि विभिन्न निर्णय, अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्दा उनी प्रत्यक्ष जवाफ दिनुभन्दा मौन बस्ने, विषयलाई टार्ने वा अर्को मञ्च रोज्ने शैली दोहोरिँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ रणनीति हुन सक्छ, तर नेपालले अवलम्बन गरेको शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो जवाफदेहिताको विकल्प हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीलाई जनताले प्रत्यक्ष होइन, संसद्ले विश्वासको मत दिएर सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको हो। त्यसैले उनी अन्ततः संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संसद्लाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सभा, राजनीतिक कार्यक्रम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र आफ्नो धारणा राख्ने अभ्यासले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर संसद्मा दिइँदैन भने प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ।
लोकतन्त्रमा लोकप्रियता उत्तरदायित्वको विकल्प होइन। ठूलो जनमत पाएका नेता पनि संविधान, संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमा बढ्दो रूपमा देखिएको संसद्प्रतिको उदासीनता, आलोचनाबाट उम्किने प्रवृत्ति र विवादित विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन नचाहने व्यवहारले राम्रो शासनको होइन, जवाफदेहिताबाट विमुख नेतृत्वको संकेत गर्छ। यो प्रवृत्ति सच्याइएन भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक विश्वसनीयतामात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वासलाई पनि क्षति पुर्याउनेछ।
