वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेसँगै यसले गरेका उपलब्धि र कमजोरीका विषयमा सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूले सयमा कम्तीमा ९० भन्दा तल अंक दिएको देखिँदैन भने विपक्षीहरू ३३ अंक पनि ल्याउन नसकी सरकार ‘फेल’ भएको तर्क गरिरहेका छन्।
दुवै पक्षका मूल्यांकन तथ्य, प्रमाण र तर्कभन्दा बढी भावनाबाट प्रेरित देखिन्छन्। दैनिक प्रशासन सञ्चालनका क्रममा सरकारले सयौँ निर्णय गरिरहेको हुन्छ, जसमा सानातिना उपलब्धि र कमजोरी दुवै हुन्छन्। यस लेखमा झिनामसिना विषयको साटो समग्र नेपाली समाजलाई प्रभाव पार्ने बृहत्तर आधारमा सरकारको सय दिने कार्यकालको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
विमर्शात्मक लोकतन्त्रको अवस्था
आधुनिक लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सवालमा शासकहरूले जनतासँग निरन्तर छलफल र विमर्श गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्लाई जनताका सवालहरूमा सघन बहस गरी उपयुक्त नीति अख्तियार गर्ने थलो मानिन्छ। तर सय दिनको अवधि हेर्दा वर्तमान संसद् सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो देखिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट र प्राथमिक विषयमा कुनै सघन छलफलबिना अनुमोदन भएका छन्।
कानुन बनाउने मूल कार्य संसद्को भए पनि सरकारले कैयाैँ कानुन अध्यादेशमार्फत ल्यायो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्, तर यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन कुनै कार्यतालिकाबिना एकपटक मात्र रोस्ट्रममा उभिएर सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। सत्ता पक्षका सांसदहरूको भूमिका टेबुल ठोक्नमा सीमित भएको छ भने विपक्षीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिन सकेन। यस्तो संसदीय अभ्यासले संसद्प्रति जनताको भरोसा र विश्वास खुम्चाउँदै लगेको छ।
आर्थिक न्याय
बजेट वार्षिक आय-व्ययको तथ्यांक मात्र होइन, यो एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज पनि हो। यसले समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा स्रोतको वितरण कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। गत निर्वाचनमा रास्वपालाई समाजका सबै वर्गले मत दिएका थिए। त्यसैले बजेटले पछाडि पारिएका वर्ग, गरिब र उत्पिडित समुदायको सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा थियो। यसविपरीत, बजेटले मध्यम र उच्च वर्गको हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। शिक्षा तथा बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा कर थपेर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने कार्य गरियो।
२० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुकमा मध्यम र उच्च वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटले कसरी आर्थिक न्याय गर्न सक्छ? लोककल्याणकारी राज्यका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली अनिवार्य हुन्छ, तर बजेटले अप्रत्यक्ष करलाई जोड दिएको छ। के यस्तो गरिबमारा कर प्रणालीले आर्थिक न्याय र समानता सिर्जना गर्न सक्छ?
प्रशासनिक सुधार
सय दिनमा सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासन कायम गर्न केही सकारात्मक कार्य पनि गरेको छ। सार्वजनिक सेवा वितरणमा डिजिटलाइजेसनको प्रयोग, घरघरमै सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा राहदानी डेलिभरी गर्ने कार्यलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। नातावाद र कृपावादका आधारमा भएका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिनु र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई जोड दिनु प्रशंसनीय छ।
भ्रष्टाचारका केही फाइल खोली ‘ठूला माछा’ समात्ने प्रक्रिया सुरु हुनु पनि सकारात्मक हो, तर यस्तो कारबाही विधि र प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध देखिनु हुँदैन। केही दिन लगायर कागजी प्रक्रिया मिलाएर अदालत जाँदा सरकारलाई प्रश्न नआउने गरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सरकार चुकेकाे देखिन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपरिहार्य छ। वर्तमान सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा राजनीति गरेको देखियो। मुद्दाको गुणस्तर, परम्परागत अभ्यास, क्षमता तथा ज्येष्ठतालाई नजरअन्दाज गर्दै सिफारिस भएकामध्ये चौथो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश चयन गरिनुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छाया पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ।
यद्यपि सरकारले कानुन भन्दा बाहिर गएको त छैन। कानुन अनुसर सम्भव हुने सम्मको अभ्यासमा अडेर गरेकाे देखिन्छ। तर बरिष्ठतालाई मिचेको पनि देखिन्छ। यसले सबै क्षेत्रमा विज्ञताको महत्व कम हुने हो कि भन्ने सन्देश गएको छ। तर सक्रिय राजनीतिबाट न्यायपालीमा प्रवेश गर्दा कुनै दिन हुने यस्तै हो भन्ने सन्देश पनि गएको छ। यसमा परम्परा ताेडेकोले लोकतन्त्रको कुरा उठेको हुन सक्छ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच केही टकराव भने देखिन सक्छ। कनिष्ठले नेतृत्व गर्दा बरिष्ठ के गर्ने भन्ने पनि छ। तर उनीहरु सर्बोच्च्बाट बाहिरिएका छैनन। यसकाे मार न्याय पालीकाको निर्णयमा पर्न सक्ने भन्दै आमनागरिकको चिन्ता देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलन र घाइतेहरू
वर्तमान सरकार जेनी विद्रोहकै पृष्ठभूमिमा बनेको हो। यद्यपि, यस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारलाई परिपूरण गर्न सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ। घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् भने केही युवाहरूलाई झूटा मुद्दा लगाइएको चर्चा सार्वजनिक भइरहेको छ।
यसले रास्वपाको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र १०० बुँदे शासकिय सुधार कार्यसुचीमा दलित समुदायसँग क्षमा माग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, तर सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै कार्य गरेको छैन। दलितहरूको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विशेष नीति तथा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने रणनीतिक हस्तक्षेपको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।
दलित बालबालिकाको भत्ता वृद्धिबाहेक अन्य ठोस कार्य देखिँदैन। सुकुम्वासीहरूका सन्दर्भमा सरकारको शैली व्यवस्थापनविना नै राज्य शक्तिको प्रयोग गरी लखेट्ने खालको देखियो, जुन अत्यन्तै निरकुस र तानासाही थियो । आदिवासी, जनजाति, महिला, युवा, मुस्लिम तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार यस अवधिमा निष्क्रिय देखियो।
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन
विद्यार्थी संगठनहरू नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा र राजनीतिक सामाजिकीकरणको थलो हुन्। संगठनभित्र समस्या छन्, तर वार्तामार्फत समाधान खोज्नुको साटो तिनलाई खारेज गर्ने सरकारको नीति गलत छ। निजामती कर्मचारीका हकमा दलिय भ्रातृ संगठन खारेज गर्नु सकारात्मक भए पनि, समग्रमा ट्रेड युनियनको अधिकार नै खोस्ने नियत छ भने त्यो मजदुरमारा नीति हुनेछ। यस्ता विषयमा बहस अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ।
हो हाजिर गरेर संगठनको काम भन्दै नगद झार्ने कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीलाई तह लगाउने यो शैली नराम्रो हाेइन तर त्यसलाई विधिसम्मतले गरिदिनुपर्छ भन्ने नै हाे। सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। दुई दिन बिदा दिएर कर्मचारीलाई हाइसन्चो बनाउने काम पनि सरकारले गरेको छ। यसमा लोकसेवा पास गरेपछि जागिर र काम गरे वापत भत्ता आउने भन्ने कर्मचारीलाई एक दिन भने पनि घटेको त होला तर कैयन सार्वजनीक कार्यमा असहज भएको छ। यसमा पनि सरकार सच्चिदै अघि बढ्न पर्ला झै देखिन्छ।
यसै त नयाँ पुस्ता कामभन्दा मस्ती गर्ने भन्ने सन्देश बाहिर गइरहेको छ तर सरकारले त्यता ध्यान दिएको छैन। खर्च घटाउने नाममा आमनागरिकले पाउने सेवामा नै समस्या देखिएको छ। सबै सक्षम भएपछि र डिजिटाइज भएपछि दुई दिन होइन तीन दिन विदा दिँदा नि हुन्छ तर अहिले नै त्यो गर्दा यसको मस्ति कर्मचारीबाहेक अन्यलाई भएको देखिदैन।
र अन्त्यमा,
कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग प्रोटोकलबिना भेटघाट गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै सामूहिक भेटघाटको संस्कृति सुरु गर्नु सकारात्मक थालनी हो। तर प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विषयमा संसद्मा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ। जुन हतासमा बोलेर पछि पछुताएजस्तो पनि देखिन्छ। अपरिपक्वता र तयारी नभएर यस्तो भएकाे देखिन्छ।
आफू कमजोर नहुने हो भने र गल्ती गरिएको छैन र नियत सफा राखेर काम गर्ने हो भने अहिलेको लोकप्रियता टिकिरहनेछ अन्यथा अल्गोरिदम लोकप्रियता ओरालो लाग्ने मात्र होइन देश र नागरिकले थप दु:ख पाउने देखिन्छ। सीमाका विषयमा कूटनीतिक छलफल गर्दा नेपालको अडान कमजोर बनाउने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। यसको बचाउ अन्य मन्त्री वा पार्टी सभापतिले गरिदिनुपरेको छ। कूटनीतिमा गल्ती गर्न मिल्दैन। त्यसैले यसमा तह हुन्छ।
२०७२ को संविधानपछि स्थिर सरकार पाएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यस जनमतलाई राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र डिजिटलाइजेसनतर्फका प्रयास स्वागतयोग्य छन्, तर विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने कुनै पनि कार्य ‘बुमर्याङ’ हुन सक्छ। सरकारले आफ्ना सुरुवाती कमजोरी सच्याउँदै जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
[मानवअधिकारकर्मी खतिवडा समाज राजनीतिक विषयमा विद्यावारिधिका लागि अनुसन्धानरत छन्।]
