हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरिरहेको शिक्षा संवाद कार्यक्रमा शिक्षकहरूले पेसागत समस्या, नीतिगत अन्योल र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा पाँच बुँदे सुझाव तथा मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
शिक्षक समुदायले संवादलाई औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, राहत शिक्षकको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
मागपत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या व्यक्तिगत नभई राज्यको शिक्षा नीति, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनसँग जोडिएका संरचनागत समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ।
स्थायी, राहत, करार, अस्थायी र अनुदानलगायतका विभिन्न श्रेणी सिर्जना गरेर एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको श्रम, समय र सीपको समान उपयोग गरिए पनि उनीहरूको पेशागत भविष्य स्पष्ट र न्यायोचित बनाउन नसक्नु राज्यको नीतिगत कमजोरी भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
शिक्षक समुदायले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय राहत शिक्षकको पेशागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षा हो। दशौँ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका राहत शिक्षकलाई अचानक रोजगारीविहीन बनाउनु न्यायोचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
मागपत्रमा मन्त्रालयसँग प्रश्न गर्दै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको पेसागत निरन्तरता कुन व्यवस्थाअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको हो। पुरानो विधेयकको व्यवस्था कायम छ वा परिवर्तन गरिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ। आश्वासन र भाषणले पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै ऐनमै कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीले विगतमा आन्दोलन, वार्ता, छलफल र सहमतिमार्फत भएका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग त्यसको जबाफ मागेका छन्।
मागपत्रमा गत वर्ष शिक्षक आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै कुन निर्णय कार्यान्वयन भयो, कसले रोक्यो, कहाँ अड्कियो र कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
दस्तावेजमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान यथावत् छन् वा संशोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा शिक्षक समुदायमा अन्योल रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यदि विधेयकमा परिवर्तन गरिएको भए शिक्षक व्यवस्थापन, राहत शिक्षकको निरन्तरता, सेवा अवधि, मूल्यांकन, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यी आधारभूत विषयमा स्पष्टता नआए शिक्षा संवाद औपचारिकतामा सीमित हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
मागपत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघलाई संवाद र नीति निर्माण प्रक्रियामा उचित स्थान दिनुपर्ने तथा पेसागत ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका लागि स्थापित वैधानिक पेसागत संगठनसँग अर्थपूर्ण र निरन्तर संवादमार्फत शिक्षा नीति निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
