हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन तत्काल खारेज गरी एघारौँ संशोधन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट धारणा राख्दै नवप्रवेशी शिक्षक संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक पद्मा गौतम सुवेदीले वर्तमान सरुवा नीतिले करिब ४० हजार नवप्रवेशी शिक्षकलाई निरुत्साहित बनाएको दाबी गरिन्।
सुवेदीले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अनुरोध र आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट एघारौँ संशोधनको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्।
‘शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनबाट ध्वस्त भएको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न तुरुन्तै एघारौँ संशोधन गरियोस्। सक्नुहुन्छ राम्रो गर्नुस्, नभए पुरानै २०५९ कै व्यवस्था कायम गरिदिनुस्,’ उनले भनिन्।
उनले दशौँ संशोधनले लागू गरेको तीन वर्षे सरुवा बन्देजलाई भूतप्रभावी र असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसले नियुक्तिका बेला रहेको अपेक्षित अधिकार खोसेको बताइन्।
‘हामी परीक्षणकाल पूरा भएपछि सरुवा हुन पाउने व्यवस्थालाई आधार मानेर यो पेशामा आएका हौँ। अहिले तीन वर्षको बन्देज लगाउनु भूतप्रभावी कानुन हो,’ उनले भनिन्।
सरुवा नीतिमाथि प्रश्न
सुवेदीले सरकारसमक्ष १६ बुँदे प्रश्न प्रस्तुत गर्दै हालको सरुवा नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले सरुवा नीति ल्याएर राज्यलाई भएको फाइदा सार्वजनिक गर्न, अन्तरजिल्ला सरुवा सहज बनाउन तथा पारस्परिक सरुवामा लगाइएका बन्देज हटाउन माग गरिन्।
उनले विगतमा आवश्यकता अनुसार सहज रूपमा सरुवा हुने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै हालको प्रणालीले शिक्षकलाई अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, झन्झट र मानसिक तनावमा पारेको बताइन्।
त्यसैगरी गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका शिक्षक, श्रीमान् श्रीमती फरक स्थानमा रहेका शिक्षक तथा पारिवारिक विशेष अवस्थालाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग थियो।
संघर्ष समितिले सरुवामा लागू गरिएको अंक प्रणाली हटाएर आवश्यकतामा आधारित व्यवस्था लागू गर्न चारबुँदे सुझाव पनि दिएको छ।
समितिले विद्यालयको आवश्यकता, विषयगत आवश्यकता, स्थानीयता, घरबाटको दूरी, मानवीय संवेदना, पारिवारिक अवस्था तथा विशेष परिस्थितिलाई आधार बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी परीक्षणकालपछि सरुवा खुला गर्न, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन तथा पारस्परिक सरुवामा कुनै बन्देज नराख्न पनि माग गरिएको छ।
संशोधन नभए अदालत जाने चेतावनी
सुवेदीले सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत भूतप्रभावी व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्दै सरकारले तोकिएको समयभित्र नियमावली संशोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिइन्।
‘हामीले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका नजिरसमेत मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ। समयमै संशोधन नभए हामी अदालत जान्छौँ। यदि अदालतबाट नियमावली खारेज भयो भने शिक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
