हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ।
सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
सरकारमा एमालेका तर्फबाट नवराज सिंह शिक्षा, लखन दास समाज कल्याण, शारदा थापा श्रम तथा यातायात र मो.समिर भौतिक मन्त्री थिए। एमालेका तर्फबाट सहभागी चारै जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको मुख्यमन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै एमाले संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको मुख्य सचेतक महतोले जानकारी दिए। प्रदेशसभामामा एमालेका २४ सांसद छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव गत वर्ष मंसिर १९ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले समर्थन जनाएका थिए।
तर, आफ्नै मन्त्री सरकारमा सहभागी रहेको जनमत पार्टीले गएको वैशाख २१ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारमा सहभागी दल जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि ८ जेठमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका थिए।
विश्वासको मत लिनुअघि उनले सत्तासगबन्धन फेरेका थिए। सरकारमा सहभागी जसपा नेपाललाई बाहिर राखेर एमाले र नेकपालाई सामेल गरी यादवले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए।
सरकारमा सहभागी भएको ६ महिनापछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने देखिएको छ।
त्योबेला जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको थियो। तर, उनले गठबन्धन फेरेपछि जसपा नेपाल विपक्षीकित्तामा उभिएको थियो।
जसपा नेपाललाई मुख्यमन्त्री यादवले आफैँ सरकारबाट बाहिर निकालेको र जनमतले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेकोले सरकार संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
अन्य प्रदेशहरूमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेकपा पनि यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने बताइएको छ। अन्य दलहरूले साथ नदिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भवना न्यूनप्रायः छ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ सांसदमात्रै छन्। जबकि १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २६, नेकपाका १६, जनमतका १३ सांसद छन्।
