काठमाडौँ- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नयाँ सरकारको पहिलो १०० दिन उपलब्धिको उत्सव मनाउने समय होइन, बरु उसले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए भन्ने कठोर परीक्षण गर्ने अवधि हो। यो अवधिले सरकारको गति, प्राथमिकता र कार्यशैली त देखाउँछ नै, सँगै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित छ कि व्यवहारमा देखिन थालेको छ भन्ने प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर पनि दिन्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा चैत १३ मा गठन भएको सरकार परम्परागत सत्ता समीकरणको उपज नभई ‘जेनजी’ आन्दोलनको जगमा उदाएको शक्ति हो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार अन्त्यको मुख्य एजेन्डा बोकेको यस सरकारप्रति जनताको अपेक्षा विगतका सरकारभन्दा निकै उच्च हुनु स्वाभाविक छ।
नागरिकले अनुहारको परिवर्तन मात्र नभई नयाँ शासनशैली, परिमार्जित राजनीतिक संस्कृति र ठोस परिणाम खोजेका छन्। त्यसैले सरकारले सुरुमै सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ लाई सामान्य कागजी दस्तावेज मात्र नमानेर शासनको बलियो खाकाका रूपमा हेरिएको थियो।
सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनमा भएका कामलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा सांकेतिक कोसेढुंगाका रूपमा लिइन्छ। विगतका सरकारले पनि यही सय दिनलाई एक मापन मान्थे भने अहिले पनि यसलाई नै एक प्रकारको ‘बेन्चमार्क’ बनाएको देखियो। हुन त यही सय दिनलाई सरकारको अन्तिम परीक्षा मान्न मिल्दैन, तर यसले सरकारको दिशा, शैली, प्राथमिकता र प्रतिबद्धताप्रतिको गम्भीरतालाई राम्ररी देखाउँछ।
विश्वका स्थापित लोकतन्त्रदेखि विकासशील मुलुकसम्म नयाँ सरकारको सय दिनलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारलाई आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने अवसर र नागरिकलाई अपेक्षाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने समयको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ। अन्य देशमा झैँ हामीकहाँ पनि यो अभ्यास बिस्तारै संस्थागत बन्दै गएको छ।
हरेक नयाँ सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न थालेको छ, जसले उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गरेको छ। तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब समीक्षा केवल ‘के गरियो’ को सूचीमा सीमित रहन्छ।
उपलब्धिका संकेत
पहिलो सय दिनमा सरकार निष्क्रिय बसेन। यसले लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा ‘छुनै नहुने’ मानिएका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्ने साहस देखाएको छ। विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण थन्किएका सार्वजनिक खरिद, दूरसञ्चार, पर्यटन र आर्थिक अनियमितताका फाइल पुनः खोलेर छानबिन अघि बढाइएको छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सुरु गरिएको छ।
उद्घाटन-शिलान्यासका औपचारिक कार्यक्रम बन्द गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, कर्मचारीको कार्यालय उपस्थितिमा कडाइ गर्ने, सेवा प्रवाहमा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने तथा कार्यकर्ता र सिफारिसकर्तासँगको अनौपचारिक पहुँच सीमित गर्ने जस्ता निर्णयले प्रशासनिक संस्कृतिमा परिवर्तनको सन्देश दिएका छन्।
भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण, २०४८ सालयताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १,५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया, अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान, सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको तयारी र भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधमाथिको अनुसन्धानलाई सरकारले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ। दशकौँदेखिको यो चुनावी नारालाई ठोस कदममा बदल्नु स्वागतयोग्य मानिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको निर्णय नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा थन्किएका फाइलहरू द्रुत गतिमा फर्स्योट गर्ने अभियान अघि बढेको छ।
आमनागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन र अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्न जोड दिइएको छ। सरकारको यस्तो कार्यशैलीले युवा पुस्तामा आशा जगाएको छ।
उपलब्धिसँगै उठेका प्रश्न
सय दिनको अवधिमा सरकार विवाद र आलोचनाबाट भने मुक्त रहन सकेको छैन। सुकुमवासी व्यवस्थापनका क्रममा प्रयोग गरिएको बल, भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग जोडिएको विवाद तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको पुनर्बहालीजस्ता निर्णयले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
राजनीतिक दलसँग समन्वयको अभाव तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संवैधानिक आयोगलगायत निकायमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको आरोप सरकारमाथि लागेका छन्। मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार र सचिवालयको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढेको भन्दै सिंहदरबारका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। औपचारिक हस्तक्षेप हटेर अनौपचारिक ‘भरौटे’ हरूको प्रभाव बढ्नु सुशासनको मर्मविपरीत हो। एकातिर कर्मचारीतन्त्रलाई निर्णयमुखी बनाउने प्रयास भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहेका सल्लाहकारहरूको प्रभाव बढेको भन्ने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।
सातामा दुई दिन बिदा दिने हतारको निर्णयले सरकारी अस्पतालको सेवा र शैक्षिक सत्र प्रभावित पारेको छ। दुईदिने बिदा दिने नै हो भने पहिले सेवालाई पूर्णतः डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाइनुपर्थ्यो। दुईदिने बिदाको व्यवस्थाले ठूला सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। यसैगरी भुक्तानी रोकिँदा कतिपय अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा ठप्प बनेको छ। क्यान्सर उपचारमा आवश्यक औषधि र रेबिजविरुद्धको खोप अभाव देखिएको तथा विद्यालयको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुँदा अभिभावक र विद्यालय असन्तुष्ट बनेका छन्। चुस्त सेवा प्रवाहमा पनि समस्या नै देखिएको छ।
अर्थतन्त्रमा अझै प्रतीक्षाकै अवस्था
अर्थतन्त्रका सूचकमा सरकारको पहिलो सय दिन मिश्रित देखिन्छ। निजी क्षेत्रले अझै स्थिर नीति, कानुनी सुनिश्चितता र विश्वासको वातावरण खोजिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा सम्पूर्ण उद्यमी समुदाय असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। इमानदार लगानीकर्ताले राज्यबाट सुरक्षा र सम्मान पाउनुपर्छ भने अनियमितता गर्नेमाथि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। स्वार्थ बाझिने गरी लगानी गर्ने कम्पनी बैँकका सञ्चालकलाई कानुनी आधार पुर्याएर मात्र नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। हतारमा नियन्त्रणमा लिने र अनि अदालतले छाडिदिने काम गर्दा सरकार हल्का हुन्छ र व्यपारी चोखिनेछन्। यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी लगानी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। उद्योग, निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्र अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। बैंकिङ क्षेत्रका विकृति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय अनुशासनका प्रश्नमा पनि सरकारले समान सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थमन्त्रीको काम गफ गर्ने होइन काम गरेर देखाउने हो। गर्नैपर्ने काममा ध्यान नपुगेकाे र गफमा समय खर्चेको देखिन्छ। जेनजीकै भाषामा भन्दा अर्थमन्त्री यतिबेला ‘ठूकु (ठूला कुरा) ‘हानिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री निर्धक्क भएर काम गर्न पर्नेमा सधैँ हतासमा अनि सधैँ कुरामा अलमलिनु भनेको केही न केही गडबढी ढाक्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यो पनि पछि बाहिर आउला नै तर अहिले फरक डिपार्चर भएकाले त्यसलाई अनुभूति हुने बजेट उनले दिन भने सकेनन्। बजेटमा गरिएका र उनले पहिला भन्दै आएका कुराको मेल खाएको देखिँदैन भने पुरानालाई फाइलको धम्कि दिने शैली ‘…को खुट्टा काट्’ भन्दा हटाएजस्तै हो।
निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै त्यसमा छुनै नहुने होइन। धरातलमा टेकेर सरकार यसमा पनि सक्रिय हुनुपर्छ। उद्योग, निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्र अझै पनि सशंकित छन्। आमउद्यमीले चाहेको विषय हो अनियमितता गर्नेहरू कानुनको दायरामा जाऊन् र इमानदार लगानीकर्ताले राज्यबाट सुरक्षा र सम्मान पाऊन्। बैंकहरूमाथि लाग्दै आएको ‘मिटरब्याजी’ को आरोपबारे पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन।
पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको चुनौती
सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयका जिम्मेवारी र समयसीमा उल्लेख गरिए पनि अहिले कुन मन्त्रालयले कति काम सम्पन्न गर्यो भन्ने विस्तृत सार्वजनिक मूल्यांकन बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। ‘काम भइरहेको छ’ भन्ने सामान्य उत्तरले मात्र पारदर्शिताको आवश्यकता पूरा गर्दैन। नागरिकले तथ्यांक, प्रगति र परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
यसैगरी पार्टी सञ्चालनमा देखिएको फितलोपनको असर सरकारमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको परिदृश्य नियाल्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र आपसी सम्मानको कमी देखिएको छ। दलभित्रै ‘हुँडलहाडल’ (अपरिपक्व शैली) हुने हो भने त्यसले सरकार सञ्चालन र जनविश्वासमा धक्का पुर्याउन सक्छ।
ई-पासपोर्ट खरिद र व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमिततामा विभागका महानिर्देशकलाई मात्र तान्ने तर माथिल्लो तहका सचिव वा मन्त्रीहरू उम्किने अवस्था आउनु हुँदैन। मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट हतारिएर किन ईपासपोर्ट लगियो भन्ने विन्दुबाट छानबिन गर्नुपर्छ। विगतमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका संवेदनशील शाखाहरूमा भएका कमजोरी र चलखेलको गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। वास्तविकता के हो भने यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयल जे गरेको छ त्यो ठिक हो तर पासपोर्ट विभागको महानिर्देशक मात्र यसमा मुछिनु भनेको सचिव-मन्त्रीहरू उम्कने र अन्यलाई अग्रसर गराउने गरेको प्रस्ट देखिन्छन्।
परराष्ट्रमा पासपोर्ट विदेशी नागरिकलाई बेच्ने पनि छन्। तिनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। पछि सामसुम पारिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ध्यान दिन आवश्यक छ। किन रकम बढाए भन्ने कुरा नै प्रमुख हो। डेटा ट्रान्सफरमा किन रकम तिर्ने निर्णय गरे, अनि किन प्रिन्टिङ र अन्य कार्यलाई फरक फरक बनाए, यी मुख्य प्रश्न हुन्।
सरकारले तीव्र गतिमा निर्णय गरिरहेको देखिए पनि पर्याप्त तयारी र संस्थागत समन्वयबिना गरिएका निर्णय दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छन्। पर्याप्त कानुनी र संस्थागत तयारीपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने होइन। कर्मचारीतन्त्र चुस्त बनाउने, सेना प्रहरीलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउन उत्तिकै लाग्नुपर्नेछ। कर्मचारीलाई मात्र नियाल्ने सेना-प्रहरीलाई छुट दिँदै जाने हो भने शासन कता जान लागेको भन्ने सन्देश जाला। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
कानुनी शासन कि लोकप्रियताको राजनीति?
सरकारले राजनीतिक शक्तिको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू पनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर नरहने सन्देश दिनु आमनागरिक खुसी हुने अवस्था छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लोकप्रिय हुनु राम्रो हो, तर लोकप्रियताभन्दा ठूलो कुरा न्याय र अकाट्य प्रमाण हुन्। विगतमा ठुला दाबीका साथ सुरु गरिएका मुद्दाहरू अदालतमा पुग्दा फितलो साबित भएका अनेकौँ उदाहरण छन्। अहिले पनि त्यही दोहोरियो भने सुशासनमाथिको जनविश्वास सधैँका लागि गुम्नेछ।
अदालत, प्रहरी र अख्तियारजस्ता निकायहरू राजनीतिक निर्देशनमा होइन, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भएर चल्नुपर्छ। कतै ‘सेटिङ’ को आशंका भएमा संसद्मार्फत महाअभियोग जस्ता संवैधानिक अस्त्र प्रयोग गर्ने बाटो छँदैछ। सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता र अनुसन्धान निकायको संस्थागत स्वतन्त्रताबीचको दूरी जति स्पष्ट हुन्छ, कानुनी शासन त्यति नै बलियो हुन्छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी आवधिक जनादेश मात्र होइन, बरु नागरिकको निरन्तरको जनविश्वास हो। सरकारले एउटा बिचौलिया हटाएर अर्को बिचौलिया स्थापित गर्ने वा एउटा शक्तिकेन्द्र भत्काएर अर्को बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकार के? कहाँसम्म छानबिन गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र विगतका राजनीतिक नेतृत्वमाथि एउटै संरचनाबाट अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधान र विद्यमान कानुनसँग कत्तिको मेल खान्छ? यो विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। आयोगले संकलन गरेका विवरण भविष्यमा अदालतमै टिक्ने गरी तयार भएका छन् कि छैनन्? त्यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा आमनागरिकले चासो देखाएको र सरकारले पनि तयारी गरेको एउटा राजनीतिक अभियान अन्ततः कानुनी विवादमा अल्झिएर फासफुस हुन सक्छ।
अबको परीक्षा
पहिलो सय दिनलाई निर्णयको संख्याले होइन, निर्णयको गुणस्तर, कार्यान्वयन क्षमता र संस्थागत प्रभावले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सरकारले गति देखाएको छ, तर त्यो गति दिगो सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परीक्षा अब सुरु हुँदैछ।
सरकारले घोषणा गरेका धेरै सुधार अझै नीतिगत तह वा प्रारम्भिक कार्यान्वयनमै सीमित छन्। राजनीतिक नियुक्ति खारेजदेखि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्मका निर्णयले सुशासनको सन्देश दिएका छन्, तर तिनले कानुनी र संस्थागत निष्कर्ष प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। प्रशासनिक मितव्ययिता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, आर्थिक विश्वास र कानुनी शासनमा देखिने ठोस सुधारले मात्र बालेन सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।
यसबाट भन्न सकिन्छ सरकारसँग एउटै विकल्प छ- लोकप्रियताको राजनीतिभन्दा माथि उठेर विधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन लाई आफ्नो वास्तविक पहिचान बनाउने। यदि यो सफल भयो भने नेपाली इतिहासमा यो एउटा साँच्चैको टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ। जनताले आशा र धैर्य दुवै कायम राखेर सरकारलाई नियाली राखेका छन्।
त्यसैले सरकारको पहिलो सय दिनलाई केवल निर्णयहरूको सङ्ख्याको आधारमा मापन गर्न मिल्दैन। निर्णयको गुणस्तर, त्यसको कानुनी आधार, कार्यान्वयनको पारदर्शिता र त्यसले निर्माण गर्ने संस्थागत संस्कारले सरकारको स्तर निर्धारण गर्ने हुनाले सरकारले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
यसरी नियाल्दा बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिन उत्साहजनक देखिए पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू सँगै अनुत्तरित छन्। सरकारको नेतृत्व गर्नेले बुझ्न जरुरी छ देशको वा सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी जनादेश होइन, जनविश्वास हो। राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनविश्वास गुमाएर नै यस्तो अवस्था आएको हो। त्यही कारण जनविश्वास गुमाउने काममा सरकार नलागोस्।
आमनागरिकमा अझै पनि रास्वपा भित्र रहेको दुई शक्ति र बन्न खोजेको तेस्रो शक्तिबीचको टकरापले कतै बलियो सरकार दुर्घटनामा त पर्ने होइन भन्ने आशंका छ। रवि र बालेनबीचको सहमति तलमाथी भएमा हामी अघि बढ्न सकिन्छ कि भनेर बसेका छन एक समूह भने यी दुई बीच बाहिर देखिए जस्तोमेल भित्र पाउन सकिन्न। यही विन्दुबाट पनि अधिक आशा भन्दा आशंका छ। पहिलो सय दिनले परिवर्तनको संकेत दिएको छ; अब दोस्रो सय दिनले त्यो संकेतलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यही सरकारको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।
