हिमाल प्रेस 
सुदन गुरुङ
काठमाडौँ- पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्पत्ति स्रोत र आर्थिक कारोबारबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिने तयारी गरेको छ। समितिले छानबिनको पूरा गरेर शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङलाई क्लिनचिट दिएको बताइएको छ।
गृहमन्त्री छँदा प्रश्न उठेपछि सरकारले गुरुङमाथि छानबिन गर्न २०८३ वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। समितिले शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले गुरुङलाई क्लिनचिट दिने निष्कर्ष निकालेको स्रोतहरूले दावी गरे पनि औपचारिक प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक गरिएको छैन्। छानबिन समितिका अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिवदेन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन्। प्रतिवेदनको निष्कर्ष आफूले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले छानबिनका क्रममा फेला परेका प्रमाणहरू प्रतिवेदनमै समावेश गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
छानबिन समितिले क्लिनचिट दिएकाले गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्न सक्ने राजनीतिक अनुमान गरिएको छ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले बैंक, मालपोत कार्यालय, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायबाट गुरुङको आर्थिक विवरण मागेको थियो। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक विवरणबीचको अन्तर, व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी, माइक्रो इन्स्योरेन्समा शेयर लगानी र अन्य आर्थिक कारोबारबारे समितिले छानबिन गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग बयानसमेत लिएको थियो।
गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोरखा-१ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी २०८२ चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए। तर सम्पत्ति विवरणमा कैफियत देखिएपछि बढ्दो सार्वजनिक दबाब र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै उनले २०८३ वैशाख ९ गते (२६ दिनमै) राजीनामा दिएका थिए।
राजनीतिक वृत्तमा अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै गुरुङको पुनरागमन हुने चर्चा तीव्र छ। सत्ता निकट स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनलाई विशेष जिम्मेवारीमा राखेका छन्। उनले क्लिनचिट पाएमा गृहमन्त्रीमा दोहोर्याउने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीहरूले भने समितिलाई ‘क्लिनचिट दिने’ आयोगका रूपमा आलोचना गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। तर स्रोतहरूले भनेअनुसार समितिको निष्कर्ष गुरुङको पक्षमा आए सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन र सुशासनको बहसलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
यद्यपि अहिलेसम्म सरकार वा समितिले औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक गरेको छैन।
