हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेकी छन्।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राहत तथा स्थायी दरबन्दीका शिक्षक, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। तर बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाइएन। अध्यक्ष थापाले यसलाई अमानवीय व्यवहारको संज्ञा दिएकी छन्।
बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने थापाले बताइन्। ‘बाल विकासमा सुधार नगरी सामुदायिक विद्यालयमा रूपान्तरण कसरी आउँछ? विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर विद्यालय कसरी व्यवस्थित बन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले सरकारले नियतवश यस्तो गरेको भए श्रमशोषण भएको ठहरिने र अनजानमा छुटेको भए नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि चालु साउनदेखि नै बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न माग गरिन्।
अध्यक्ष थापाले शिक्षा मन्त्रालयको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन्। भनिन्,‘शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी नभएको हुन सक्छ, पर्याप्त ब्रिफिङ नभएको हुन सक्छ। तर मन्त्रालयका स्थायी कर्मचारीले यो विषय सम्बोधन गर्न किन पहल गरेनन्? एउटै संस्थाभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दा कर्मचारीले कुन उत्साहका साथ काम गर्ने?’
उनले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहका विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै जानु, विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र अभिभावकले प्रारम्भिक कक्षाप्रति विश्वास गुमाउनुमा बालविकास क्षेत्रको उपेक्षा पनि एक प्रमुख कारण रहेको दाबी गरिन्।
‘ईसीडीमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा भएका कार्यक्रमसमेत बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिइन्।
सरकारले मागभन्दा बढी काम गर्न आन्तरिक रूपमा प्रयास गरिरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि हालको अवस्थामा बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले यस विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
