हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्ड तटिय क्षेत्रमा विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारसँग बाढी प्रभावित ४९ वडामा भएको क्षति र राहत वितरणको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित पालिका र वडास्तरमा वितरण गरिएको राहत र क्षतिको विवरण विना संसदीय अनुगमन प्रभावकारी नहुने भएकाले विस्तृत विवरण माग गरिएको बताए।
समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समग्रमा केकति राहत उपलब्ध गरायो भन्ने विवरणसँगै कुन वडामा कति नगद, खाद्यान्न तथा अन्य राहत पुग्यो भन्ने विवरण सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रत्येक प्रभावित वडाको क्षतिको अभिलेख वडा अध्यक्ष प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित तयार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रत्येक पालिका र वडामा भएको मानवीय क्षति, बेपत्ता तथा विस्थापितको संख्या, पशुपन्छी, खेतीपाती, सञ्चार, विद्यालय तथा बालबालिकाको अवस्थालगायतका विवरण एकिकृत रुपमा ल्याउन सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिले भोलिदेखि यही कात्तिक १६ गतेसम्म जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कृषि, वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
समितिले प्रभावित जिल्ला, स्थानीय तह र वडाको विवरण तथा मन्त्रालयबीचको समन्वयबारे छलफल गर्ने तथा आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन, राहत तथा पुनस्थापनाका लागि बजेट व्यवस्थापन र पुननिर्माणको वित्तीय स्रोतबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित रकम, त्यसको अवस्था र परिचालनबारे समेत छलफल पौडेलले जानकारी दिए।
यस्तै विदेशी पर्यटकको मृत्यु तथन उद्धार, छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनबारे परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समितिले छलफल गर्दैछ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँग उद्धार तथा राहत कार्य, जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन, मानवीय क्षति, पूर्वाधारमा भएको क्षति र कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे पनि समितिले छलफल गर्न लागेको छ।
त्यस लगत्तै समितिले यही कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
यसअघि राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरलगायत विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो।
समितिले विपद् प्रभावितको पुनस्र्थापना, भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्र सिफारिस गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
