हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई सामान्य शिष्टाचार भेटभन्दा धेरै ठूलो कूटनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विशेषतः केही साताअघि नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग भएको सामूहिक संवादपछि पुनः ईयू-केन्द्रित अलग छलफल हुनु अहिलेको सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई नयाँ शैलीमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजिरहेको संकेत मान्न सकिन्छ।
भेटवार्ताको समय पनि अर्थपूर्ण छ। विश्व राजनीति अहिले तीव्र ध्रुवीकरण, आर्थिक अनिश्चितता र नयाँ शक्ति-सन्तुलनको चरणमा छ। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-युक्रेन युद्धपछि बनेको नयाँ युरोपेली सुरक्षा चिन्ता, हिन्द-प्रशान्त रणनीति, आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचना र जलवायु राजनीतिजस्ता विषयले साना मुलुकहरूलाई समेत रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालले छिमेकी केन्द्रित कूटनीतिमा सीमित नबसी युरोपेली मुलुकहरूसँग पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक र आर्थिक संवाद बढाउन संकेत गरेको छ। ईयूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई विकास साझेदारका रूपमा मात्र नभई लोकतन्त्र, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार र हरित अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा पनि हेर्न थालेको छ। विशेष गरी नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, हरित पूर्वाधार, डिजिटल प्रशासन र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा युरोपेली चासो बढिरहेको छ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनले ईयूका गैरआवासीय राजदूतहरूसँग छुट्टै सामूहिक संवाद गर्नु ‘नेपाल नयाँ ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिन खोज्दै छ’ भन्ने सन्देशका रूपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री बालेनको परराष्ट्र नीति शैलीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। परम्परागत नेपाली कूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासहरू मुख्य सक्रिय केन्द्र हुन्थे।
तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तारको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ। चैत २५ गते विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग गरिएको सामूहिक संवाद र अहिले ईयू समूहसँगको छलफलले प्रधानमन्त्री स्वयं ‘राजनीतिक ब्रान्डिङमार्फत कूटनीतिक सक्रियता’ बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। यसमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ। दक्षिण एसियामा अहिले शक्ति-प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला नेपालमाथि भारत, चीन, अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूको चासो समानान्तर रूपमा बढेको छ।
यस्तो अवस्थामा ईयू मुलुकहरूसँग समानान्तर सम्पर्क विस्तार गर्नु नेपालले ‘बहुध्रुवीय सन्तुलन’ खोजिरहेको संकेत हुन सक्छ। विशेषतः अमेरिका-चीन ध्रुवीकरणबीच युरोपलाई अपेक्षाकृत ‘सफ्ट पावर पार्टनर’ का रूपमा उपयोग गर्ने सोच वर्तमान सरकार परेको देखिन्छ।
यस्ता भेटवार्ताले मात्रै विदेश नीति सफल हुँदैन। नेपालले अब कूटनीतिक भेटलाई ठोस आर्थिक र रणनीतिक उपलब्धिसँग जोड्न सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि- हरित लगानी, ऊर्जा निर्यात, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा तथा सीप साझेदारी, जलवायु वित्त, पर्यटन प्रवर्द्धन र नेपाली उत्पादनको युरोपेली बजार पहुँच जस्ता क्षेत्रमा परिणाम देखिन सके मात्र यस्ता संवादको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
बालेन सरकारको शैली नियाल्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ- उनी नेपाललाई परम्परागत सहायता-निर्भर मुलुकको छविबाट निकालेर ‘रणनीतिक संवाद गर्न सक्ने सानो तर सक्रिय राष्ट्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि कूटनीतिक सक्रियता मात्र होइन, अब्बल कूटनीतिक सारथी, स्थिर नीति, संस्थागत तयारी र आर्थिक विश्वसनीयता पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
