शिक्षामन्त्रीद्वारा देशभरका विद्यालयको अवस्था अध्ययन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ- काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेलले सरकार र पार्टीले चुनावी वाचापत्रअनुसार पहिलो महिना, सय दिन र एक वर्षभित्र गर्ने भनिएका कामहरू क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक सुनुवाइलाई वडास्तरमै निरन्तर सञ्चालन गर्ने योजनासहित जनताका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने बताए।

काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ अन्तर्गतका १५ वडामा पाँच वर्षको कार्यकालमा हरेक वडामा कम्तीमा चार पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यक्रममा बोल्नभन्दा बढी सुन्नका लागि आयोजना गरिएको भन्दै स्थानीयवासीका समस्या र सुझावलाई नीतिगत तहसम्म लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्री पोखरेलले देशभरका करिब २७ हजार विद्यालयको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने जानकारी दिए। विद्यालयहरूको भौगोलिक अवस्था, भवन संरचना, कक्षाकोठा संख्या, फर्निचर, खेलमैदान, खुला क्षेत्र, शौचालय र स्टाफ रुमलगायत सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी त्यसको आधारमा राष्ट्रिय मास्टर प्लान तयार पारिने उनको भनाइ छ। हाल विद्यालयहरूमा स्रोत साधन वितरण पहुँचका आधारमा हुने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई अन्त्य गरी वैज्ञानिक र प्रणालीगत ढंगले वितरण गर्ने नीति अघि बढाइने मन्त्री पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार अहिले कतिपय विद्यालयमा अत्यधिक स्रोतसाधन पुग्ने तर कतिपय विद्यालय आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहने अवस्था रहेको छ। यसलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई अध्ययन वर्षका रूपमा लिएर पूर्वाधारमा मात्र होइन सम्पूर्ण विद्यालय अवस्थाको तथ्यांक संकलनमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। त्यसपछि मात्र प्राप्त मास्टर प्लानका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने योजना रहेको उनले बताए।

उनले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण अन्त्य गरी प्राज्ञिक प्रणाली विकास गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए। आठ वटा विश्वविद्यालयमा खुला आवेदन माग गर्दा २१८ जनाको आवेदन परेको भन्दै यसले सरकारको पारदर्शिता र निष्पक्षताप्रति विश्वास बढाएको दाबी गरे।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले विद्यालय सुधारका लागि नीतिगत समस्या मुख्य चुनौती रहेको भन्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुधारात्मक विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्दै प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा स्थानीयवासी, शिक्षक, अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, खेलकुद, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित प्रश्न तथा सुझावहरू राखेका थिए।