हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै बहुध्रुवीय शक्ति संरचनातर्फ उन्मुख भएको छ। चीन, भारत र रुसजस्ता उदाउँदा तथा पुनःसक्रिय शक्तिहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सहकार्यले विश्व राजनीतिक-आर्थिक सन्तुलन पुनःपरिभाषित गरिरहेको हो। यही परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको दक्षिण एसिया जनसंख्या, बजार र रणनीतिक अवस्थाका कारण नयाँ भूराजनीतिक आकर्षण बन्दै गएको छ, जसले नेपालजस्ता मुलुकलाई अवसरसँगै जटिल कूटनीतिक चुनौती पनि थपिदिएको छ।
भारत र चीनमा रहेको जनसंख्या, स्रोतसाधन र प्राविधिक प्रगतिका कारण दक्षिण एसिया (विशेष गरी चीन-भारत केन्द्रित) यो परिवर्तनको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको छ। भारत र चीनमा मात्र करिब तीन अर्ब जनसंख्या छ, जसले विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा र सुरक्षा नीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणपछि अर्का शक्तिशाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मस्कोबाट बेइजिङ पुगे। दुवै नेताले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेको वार्ताले संसारको ध्यान खिचेको छ। अहिले अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा छन्। यी घटनाक्रम विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख भएका पछिल्ला दृष्टान्त हुन्।
परम्परागत शक्ति र उदाउँका शक्तिबीचको संवाद ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, आपूर्ति शृंखला र इन्डो-प्यासिफिक सन्तुलनबारे रहेको देखिन्छ। यी कुरा उनीहरूको वक्तव्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया) जस्ता संयन्त्रले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ समीकरण निर्माण गरिरहेको अवस्थामा चीन र अमेरिका अनि चीन र रुसबीचको वार्ता आफैँमा अर्थपूर्ण र दुरगामी महत्त्वको छ।
बहुध्रुवीय विश्व र दक्षिण एसिया
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले स्थापित गरेको एकध्रुवीय व्यवस्था बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) प्रति प्रतिबद्धता घटाएको छ। सोही कारण चीन र रूसलाई बहुध्रुवीयताका पक्षमा बल दिएको हो।
पुरानो शक्ति रुस र वर्तमान शक्ति अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुखसँग भएको वार्ता कतै चीन बीचबाट आफू उदाउने प्रयास त होइन भन्ने विश्लेषण पनि कूटनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। चीन र रूसले संयुक्त रूपमा ‘नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ र ‘बहुध्रुवीय विश्व’ को वकालत गरिरहेका छन्। अमेरिकाले भने एकाधिकारलाई चुनौती दिइएको छ।
दक्षिण एसियाको महत्त्व जनसंख्या, बजार र रणनीतिक स्थानका कारण बढेको छ। भारतले अमेरिकासँग सन्तुलनकारी साझेदारको भूमिका खेल्दै छ भने चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै गर्दै छ। रूसका लागि भारत ऊर्जा बजार हो। अमेरिकाले भारतलाई यस क्षेत्रको शक्तिका रूपमा अघि बढाएर इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा उपयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
रुबियोको हालको भारत भ्रमण ऊर्जा, व्यापार र क्वाड बैठकसँग जोडिएको छ, जसले इरान-इजरायल तनाव र हर्मुज जलमार्गको जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ। अमेरिका पूर्ण रूपमा कमजोर भएको होइन, तर उसको सापेक्षिक शक्ति घटेको छ। अमेरिकाको सैन्य क्षमता अझै सर्वोच्च छ तर आर्थिक रूपमा चीनले चुनौती दिइरहेको छ। ट्रम्पको नीतिले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको कारण मात्र अमेरिका केही पछि पर्ने हो कि भन्न प्रश्न हो।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को भविष्य अझै अनिश्चित छ। पाकिस्तान-भारत तनाव, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र उच्चस्तरीय बैठकहरूको अनुपस्थितिले यो क्षेत्रीय संगठनलाई कमजोर बनाएको हो। नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरिरहे पनि प्रगति सीमित छ। सार्कको राजधानी काठमाडौँ हो। तर नेपालले यसलाई यो क्षेत्रको राजधानी बनाउन सकिरहेको छैन।
यस क्षेत्रमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) जस्ता वैकल्पिक संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक छ, तर क्षेत्रीय द्वन्द्वले चुनौती थपिरहेको छ। यसमा अब ढिलाइ नगरी सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
नेपालका लागि अवसर र दबाब
नेपाल ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को उपमा चिनिन्छ, तर अब यो जटिल बनेको छ। चीन-भारत प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र वैश्विक आपूर्ति शृंखलाको पुनर्संरचनाले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। नेपाल आफैँ प्रकृतिक रूपमा धनी मुलुक हो। त्यसैले क्लिन इनर्जी र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन भारत र चीनका विशेषज्ञसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ।
देश बनाउने लगानी आकर्षण गरेर हो। भारत र चीनबीच देखिएको शक्ति प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र कनेक्टिभिटीमा लगानी बढाउन सक्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो रणनीति बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। चीनले अघि बढाएको बीआरआई अमेरिकाको देखिने सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र क्वाडजस्ता सहकार्यबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ।
नेपाललाई भारत र चीनको रणनीतिक पुल पनि भनिरहेको पाइन्छ। तर त्यसतर्फ हामीले गम्भीर भएर के कति काम गर्यौँ भनेर नियाल्दा सामान्य सडक(उत्तर-दक्षिण जोड्ने) समेत बन्न नसकेको अवस्था छ। नेपाल र चीनबीच अल वेदर रोड अझै पनि बन्न सकेको छैन। नेपालले आफूलाई ‘ट्रान्जिट हब’ का रूपमा स्थापित गर्ने भनेको रणनीतिक पुलबाट हो। भारत-चीनबीचको व्यापार र ऊर्जा प्रवाहमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।
सन्तुलित ‘हेजिङ’ नीतिमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। नेपाल यताउता लम्कने भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा उदार लोकतान्त्रिक देशको सन्देश जाने गरी अग्रसर हुनुपर्छ। वर्तमान युवा नेतृत्व वालेन्द्र शाह (बालेन) ले परिपक्व कूटनीति अपनाएमा यो सम्भव छ। कर्मचारी संयन्त्रको भरमा छोड्ने र राजनीतिक नेतृत्वले गहन अध्ययनका साथ हस्तक्षेप नहुने हो भने सहज भने छैन।
हुन त नेपाल असजिलोमा छ। पक्ष छनोटको दबाबमा छिमेकबाट रहने गरेको छ भने ठूला शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजेका छन्। अमेरिकी सरकरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) तथा चीन सरकारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) यसका उदारहण हुन्। यस्ता मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वबीच आन्तरिक ध्रुवीकरण बढेर राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गरेको छ।
स्पष्ट राष्ट्रिय कूटनीतिक दृष्टिकोण अभावले नेपाललाई प्रतिक्रियात्मक मात्र बनाएको र छिमेकले कुन घटनामा के भन्यो र हामीले के ठिक हुन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वको फराकिलो दायरा प्रयोग भएको पाइँदैन। नेपालको कूटनीति ‘सन्तुलित’ हुनुपर्छ। अर्थात् मुलुकपिच्छेको भिन्नभिन्न कूटनीति नै ‘नेपालको कूटनीति’ हो भन्ने परिचय दिन सक्नुपर्छ। कुनै पक्षमा पूर्ण आश्रित नहुने, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हाम्रा पूर्वजको नीति हाम्रो दीर्घकालीन नीतिका रूपमा रहँदा नेपाललाई हित गर्नेछ।
छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। दक्षिण एसिया विश्व शक्ति राजनीतिको नयाँ केन्द्र बन्दै गएको अवस्थामा त्यसमा यो क्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी छ। यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको भारतले पनि आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
पछिल्लो समयमा विकसित घटना नेपालका लागि अवसर र दबाब दुवै हुन्। अवसर उपयोग गर्न र दबाब न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ। यसमा काम गर्न सरकार चुक्न हुँदैन। यसका लागि अब्बल र बुझेका व्यक्तिहरूलाई थिंक ट्यांकमा राखेर सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिले मुलुकको छवि उकास्न र मुलुकको आर्थिक हैसियत माथि पुर्याउन सक्पदैन। सक्रिय, स्वतन्त्र र हितकेन्द्रित विदेश नीति अहिलको आवश्यकता हो। अझै पनि अमेरिकी र पश्चिमाले अघि बढाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक चलाउने नीति भने जिउँदै छ। यस्तो पद्धतिलाई हाम्रो जस्तो मुलुकले पछ्याउन आवश्यक छ।
नेपालले आफूलाई ‘रणनीतिक पुल’ का रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न युवा नेतृत्वले परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर विश्व नेताहरूसँग बहस गर्ने भेट गर्ने काममा पछि पर्न हुँदैन। विश्व परिवर्तनको दर्शक बन्नुको सट्टा लाभग्राही बन्न के गर्नुपर्छ भनेर त्यसतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ। हिमाल वरिपरि घुमिरहेको शक्ति राजनीतिले नेपाललाई चुनौती मात्र दिइरहेको छैन, बरु आफ्नो स्थान बलियो पार्ने अवसर पनि दिइरहेको छ। सन्तुलित कूटनीति, आन्तरिक एकता र स्पष्ट दृष्टिकोणबाट मात्र राष्ट्रिय हित संरक्षण सम्भव छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व सतर्क रहनुपर्छ।
