हिमाल प्रेस 
सिंहदरबारस्थित सघीय संसद् भवनमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री सस्मित पोखरेल। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउने, शिक्षक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको बताए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताए। ‘सबै कुरा अध्ययन पनि गर्नेछौँ। यसबाट शिक्षक दरबन्दीको अभाव पनि पूर्ति हुनेछ। सरकारी विद्यालयमा अभिभावकको विश्वास बढाउँदै जानु हामी सबैको कर्तव्य हो। विभिन्न पक्षमा सुधारमार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा विश्वास आर्जन गर्ने दिशामा हामी अघि बढ्नेछौँ।’
विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित नभएको उनको भनाइ थियो। ‘विद्यार्थी विदेशिने विषय शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैन। विदेशमै बसोबास गर्ने लक्ष्य लिएर पनि धेरै विद्यार्थी विदेशिएका छन्। हामीले विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यसले समयमै विद्यार्थी भर्ना र नतिजा प्रकाशन सुनिश्चित गर्नेछ। पढाइ लामो समयसम्म लम्बिने कारणले विदेशिने प्रवृत्ति पनि यसबाट रोकिने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने।
उच्च शिक्षामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न सरकारले विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताए। ‘उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरूमा विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। आगामी दिनमा राम्रो शिक्षा हासिल गर्नकै लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या पनि घट्नेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ,’ उनले उल्लेख गरे।
विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विस्तार भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। उनका अनुसार करिब ६८ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार पुगेको छ भने झण्डै ७० प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ। डिजिटल शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विस्तारसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
बालविकास कक्षादेखि विभिन्न श्रेणीका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिकका विषयमा पनि सरकार आन्तरिक छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै गर्न सकिने सबैभन्दा उचित सम्बोधन सरकारले गर्ने बताए।
शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राहत, अनुदान तथा शिक्षण सहयोग अनुदानमार्फत शिक्षक आपूर्ति भइरहेको बताए। ‘विषयगत शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थाका लागि नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नेछौँ। अहिलेका विभिन्न तहका शिक्षकलाई एकीकृत गर्दै अगाडि लैजाने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै शिक्षा बजेट पनि क्रमशः बढ्ने बताए। धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई पनि प्रचलित कानुनअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताएर। उनले कक्षा १-५, १-८ र १-१२ सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई क्रमशः ३ लाख, ८ लाख र १२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबारे उठेको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले उक्त विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा मात्र नभई अन्य विषयको पनि अध्ययन हुने बताए। बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा निर्माणाधीन अडिटोरियमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र उक्त संरचना सार्वजनिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुने उनले बताए। दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि निरन्तर रहने उनको भनाइ थियो।
खेलकुद क्षेत्रको बजेट न्यून रहेको सुझावलाई स्वीकार गर्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा बजेट विनियोजन, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक तथा दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस छात्रवृत्तिलगायत विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयमा बजेट विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या र विद्यालय संख्याजस्ता मापदण्डका आधारमा विनियोजन हुने बताए।
विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी) को आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उनले स्थानीय शिक्षा योजनाबाट राष्ट्रिय शिक्षा योजना निर्माण गर्ने ‘बटम-टु-टप’ अवधारणालाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइने बताए।
‘यस वर्ष भौतिक पूर्वाधारभन्दा अध्ययन र तयारीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। आगामी दिनमा योजना तथा बजेट निर्माणलाई बटम-टु-टप प्रणालीअनुसार सुधार गर्दै लैजानेछौँ,’ उनले भने।
