हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र कर्णले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसअनुसारको नतिजा आउन नसकेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, स्थायी शिक्षकको अभाव र दोहोरो भर्नाजस्ता विकृतिले सार्वजनिक शिक्षा संकटमा परेको बताएका हुन्।
सांसद कर्णले संविधानले शिक्षा मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा भने नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको बताए।
‘नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति राज्यले दिएको छ। तर आजको यथार्थ फरक छ,’ उनले भने।
उनले देशभर करिब ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत रहे पनि राज्यले खर्च गरेको ठूलो बजेटको प्रतिफल के आयो भन्ने प्रश्न शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखे।
‘देशभर करिब ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। तिनका लागि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको गर्छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु- परिणाम के?’ उनले प्रश्न गरे।
कर्णले यसअघि पनि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना निरन्तर घटिरहेको बताए।
उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको २०८२ सालको प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक छैनन्।
उनले शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारको नीति असफल भएको आरोप लगाए। ‘नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ८० हजार १०३ शिक्षक छन्। तीमध्ये ८९ हजार २१४ जना अर्थात् करिब ४९ प्रतिशत मात्रै स्थायी शिक्षक छन्। बाँकी ९० हजार ८८९ शिक्षक राहत, निजी स्रोत, करार र अन्य अस्थायी प्रकृतिका छन्,’ उनले भने।
दश वर्षदेखि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति नगरी राहत र करारका शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
‘दसौँदेखि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति नगरी योग्यलाई पाखा लगाउने, राजनीतिक भागबन्डा र अनेक सेटिङमा राहत र करार शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयलाई तहसनहस बनाएको छ,’ उनले भने।
सांसद कर्णले अर्को गम्भीर समस्या दोहोरो भर्ना र कागजी विद्यार्थी भएको बताए। पहुँच भएका परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयमा समेत नाम दर्ता गरी सरकारी सुविधा र छात्रवृत्ति लिने गरेको उनको आरोप छ।
‘निजीमा पढ्ने तर सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने यो प्रवृत्ति कानुनी अपराध मात्रै होइन समग्र समाज र राष्ट्रकै भविष्य माथिको ठूलो घात हो,’ कर्णले भने।
उनले माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका १ लाख ५१ हजार ८४ जना शिक्षक अनुमति पत्र प्राप्त योग्य जनशक्ति बेरोजगार रहँदा विद्यालयमा आधाभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी र राहतको भरमा राख्नु विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भएको टिप्पणी गरे।
‘यति ठूलो संख्यामा लाइसेन्स प्राप्त युवा सडकमा बेरोजगार भइरहँदा विद्यालयमा आधाभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी र राहतको भरमा टिकाइ राख्नु विद्यार्थीको भविष्य माथिको खेलवाड हो’ उनको भनाइ छ।
