हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशको कूटनीति कसरी अब्बल बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ र समस्या कहाँ/के हो भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले एक शाखा तहमा पुर्याउने काम गरेको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) मा पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै बहालवाला सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदै त्यो तहमा पुर्याउने काम गरेको हो।
युवा सहसचिव रोजिना ताम्राकारले आईएफएको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी छन्। उनको अध्ययन, काम गराई र शालिनतामा कुनै प्रश्न छैन। उनी अधिकृत, उपसचिव हुँदै यसैवर्ष अब्बल भनेका कैयनलाई पछिपार्दै सहसचिवमा प्रतिशपर्धाबाट नै आएकी हुन्। उनी नियोग वा परराष्ट्रको महाशाखामा राम्रो काम गर्न सक्ने अधिकारीको छवि समेत बनाएकी छन्। उनलाई अहिले नै यसरी मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने स्थानमा लैजानु भनेको त्यो प्रतिष्ठानलाई एक शाखाको रुपमा राख्नु हो।
उनलाई कैयन समय महाशाखा विहीन बनाएर राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आईएफएमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यालय प्रमुख भनेर पठाउनु भनेको सहसचिव व्यवस्थापनमात्र हो। त्यो थिंकट्यांकको उद्देश्य पूरा गर्नु र थिंकट्यांकलाई अब्बल बनाई राखौं भन्ने पनि होइन। हुन त थिंकट्यांकमा राम्रा रिसर्चरहरु राखेर त्यही अनुसारको जर्नल आलेख र सुझाव तयार गर्नतिर लाग्दा त्यो निकाय नै परराष्ट्रको प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने सोचबाट परराष्ट्रका अधिकारीहरु बाहिर निस्कन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
हुन त यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले सेवा निवृत्त सहसचिवलाई नै यसको कार्यकारीमा चयन गरेको थियो। विज्ञापनको अनेकन प्रक्रिया देखाए पनि मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वका निकट रहेका कारण त्यतिबेला पूर्वसहसचिव चयन भएका थिए। यसरी हुने निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रको दायरा थप साघुँरो र एकांगी बन्नेछ। आईएफएलाई एकांगी बनाउन वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सचिव अमृतबहादुर राई दुवै लागि परेको देखिन्छ। थिंकट्यांकमा लगानी गरेर थप अब्बल बनाउनेतर्फ लाग्न पर्नेमा त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रको सरुवा शाखा बनाउनु दुखद रहेको पूर्वप्रमुखहरु पनि बताउँछन्।
राजनीतिक नेतृत्वले गलत निर्णय लिँदा उनीहरुलाई नागरिकले पाँच वर्षमा परिवर्तन गर्लान् तर कर्मचारीतन्त्रका केही व्यक्ति खराब हुँदा त्यो सुधार हुन तीन दशकभन्दा बढी लाग्छ। यो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ। परराष्ट्रमा राष्ट्रहितमा भन्दा अन्य हितमा काम गर्नेको सूची लामै हुनसक्छ। विगत पल्टाए पुग्छ। त्यहाँ पनि पछिल्ला समय युवाहरु आएका र उत्साह देखाएको देखिन्छ। तर प्रशिक्षणमा समेत नबसेका युवाहरु पनि परराष्ट्रमा पाउन सकिन्छ।
मन्त्रीस्तरमा भएको वर्तमान निर्णयले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव यसमा प्रमुख बन्ने र अहिले झन नयाँ नेतृत्वले केही दिगोपना दिने होला भनेको त थप कर्मचारीतन्त्र मय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। पछिल्ला प्रमुख प्रकाश सुवेदी र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच कुरा नमिलेपछि उनले राजिनामा दिएको पनि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। त्यसपछि रिक्त भएको स्थानमा सहसचिव व्यवस्थापनका लागि तत्कालको कार्यका लागि रोजिनालाई पठाइएको परराष्ट्रको औपचारिक धारणा छ।
आईएफए विकास समिति अन्तर्गत चल्ने र त्यसको अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री हुने गरेको छ। यसलाई निस्पक्षमात्र नभएर स्वतन्त्र बनाउन सबै तहको अध्ययन अनुसन्धान हुने हुनाले बोर्डमा फरक फरक व्यक्ति राख्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय मन्त्रालयले आफ्नो आलोचना र सुधारका पाटाहरु सकारात्मक नै भए पनि सुन्न नचाहने हुँदा यस्तो निर्णय लिएको र केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहालबाट संरक्षित वरिष्ठहरुले परराष्ट्रमन्त्रीलाई यस्तै खाले सुझाव दिने गर्दा पनि समस्या भएको हो।
विगतमा उनीहरुको धाउनेहरु अहिले उग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक भएका कर्मचारी पनि भेट्न सकिन्छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रालयको संस्थागत विकासभन्दा पनि यस्तै उटपट्याङ काम गर्नमा तल्लिन रहेको मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन्। झट्ट नियाल्दा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै संरचनाभित्रका सक्षम सहसचिवलाई नेतृत्वमा पठाएर एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको झैँ देखिन्छ। तर भित्री उद्देश्य आईएफएलाई पूर्ण त प्रशिक्षण केन्द्र मात्र बनाउने निहित स्वार्थ मन्त्रालयमा केही अधिकारीको देखिन्छ।
यो नियुक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ – सरकारलाई स्वतन्त्र, आलोचनात्मक र दीर्घकालीन सुझाव दिने थिंकट्यांकलाई मन्त्रालयको प्रशासनिक विस्तार जस्तै बनाउने काममा उद्धत त छैन? कूटनीति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संस्थागत स्वतन्त्रता र बौद्धिक निष्पक्षता कायम राख्नु कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने यो घटनाले फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
बौद्धिकबाट प्रशिक्षण केन्द्रतर्फ
करिब साढे तीन दशकअघि आईएफएको स्थापना हुँदा यो परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विभागको रूपमा नै थियो। सन् १९९८ मा विकास समिति ऐनअन्तर्गत पुनर्संरचना गरी अर्धस्वायत्त निकायको रूपमा यसलाई अघि बढाउने काम भयो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक अभ्यास र कन्सुलर मामिलामा गहन अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु, सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनु र कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनु थियो।
प्रतिष्ठानको स्वर्णिमकालमा यसको नेतृत्व बौद्धिक कूटनीतिज्ञहरूले गरेका थिए। प्राध्यापकद्वय डा. मोहनप्रसाद लोहनी र श्रीधर खत्री जस्ता विद्वान् व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्दा आईएफएले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर बहस, क्षेत्रीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। उनीहरूको पालामा प्रतिष्ठानले दर्जनौं पुस्तक, जर्नल, रिपोर्ट र नीतिगत विश्लेषण प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएको थियो।
उनीहरुको छाया परेको भन्दै कैयनले यसलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रयास गरे। पछि त्यही रिसर्च अधिकृतबाट प्राध्यापक खत्रीसँग खारिएका डा. निश्चलनाथ पाण्डे यसको कार्यकारी प्रमुख भए। उनी हुनुअघि नारायणदाश श्रेष्ठ पनि यसको प्रमुख थिए। त्यतिबेला यो संस्था मन्त्रालयको ‘अर्को महाशाखा’ भन्दा बढी स्वतन्त्र बौद्धिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर शाही शासनको अन्त्यसँगै पाण्डेलाई बर्खास्त गरियो र त्यहाँ परराष्ट्रका एक उपसचिवलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएर चलाए।
त्यसपछि बनेको सरकारले राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाए। तर पनि एक अपवाद बाहेक अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका व्यक्ति नै त्यहाँ पुगे। यद्यपि सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भने अध्ययन अनुसन्धानमा खासै दख्खल नभएको व्यक्ति नियुक्त भएपछि यसको गरिमा ह्वात्तै घटेको थियो। त्यसयताका वर्षहरूमा आईएफएको भूमिका क्रमशः साँघुरिँदै गएको देखिन्छ। अध्ययन-अनुसन्धान र रणनीतिक बहसभन्दा नयाँ नियुक्ति पाएका राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिने ‘ट्रेनिङ सेन्टर’ मा सीमित हुँदै गएको यो केन्द्रलाई सरकारले बजेट पनि खासै दिने गरेको छैन। त्यसका बाधक परराष्ट्र सचिवहरु नै हुने गरेका छन्।
बजेट अभाव, राजनीतिक बेवास्ता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण यसको मूल मर्म – स्वतन्त्र नीति विश्लेषण – कमजोर बन्दै गएको यो निकायमा परराष्ट्रका अधिकारीलाई पठाउनुभन्दा आवेदन दिएर होइन अध्ययन अनुसन्धान र लेखपढमा पकड भएकालाई खोजेर ल्याएर राखे हुन्छ। निश्चित कार्यादेशसहित अनि त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई पनि विकास समिति ऐनअनुसार स्थायी गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
सरकारले श्रम ऐनको कुरा उठाउँछ, तर त्यस्तो निकायमा लामो समयदेखि करारमा कर्मचारी राख्नेगरेको छ। दुई दशक त्यही विताएकाहरु पनि घर फर्कँदा रित्तो हात जान पर्ने अवस्था छ। अनि सरकार निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले यो वा त्यो गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ।
सहसचिव रोजिना कूटनीतिक अभ्यासमा दक्ष, अध्ययनशील र लेखनमा रुचि राख्ने सक्षम अधिकारी हुन्। र, अहिले नै यो प्रकारका जिम्मेवारी उनलाई दिँदा अध्ययन गर्न र तिखार्न काम लाग्ला। तर बहालवाला सहसचिवलाई कार्यकारी नेतृत्वमा पठाउँदा संस्थागत स्वतन्त्रता, आलोचनात्मक सोच र वैकल्पिक दृष्टिकोण दिने क्षमतामा ह्रास आउँछ भन्ने कुरा गैरसरकारी निकायमा जागिर खाएका र विदेशमा अध्ययन गरेको भन्ने परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई पनि हेक्का हुनुपर्ने हो।
निश्कर्ष
सहसचिव रोजिनासँग व्यावहारिक अनुभव र नीतिगत समझदारी दुवै छ। व्यक्तिगत रूपमा उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन। तर प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रणाली र संरचनाको हो। मन्त्रालयकै कूटनीतिक थिंकट्यांकको मूल्य नै उसको निष्पक्षता र स्वायत्ततामा निर्भर गर्छ। यदि यो मन्त्रालयको प्रशासनिक विस्तार जस्तै भयो भने, सरकारले आफैँलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने ‘ एक ऐना’ गुमाएको स्पष्ट छ।
शैक्षिक तथा अनुसन्धान पृष्ठभूमिका अनुभवी विद्वान् व्यक्तित्वलाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउने र मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान तथा नीति अध्ययनमा परिचालन गर्ने गर्दा सरकारको सुझबुझलाई मान्न सकिन्थ्यो। जुन कार्यले दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याउँथ्यो पनि। अनि संस्थाको बौद्धिक क्षमता बढ्थ्यो र कूटनीतिक कर्मचारीहरूको करिअर विकासमा पनि योगदान पुग्थ्यो।
पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवका लागि नयाँ महाशाखा थप्ने, आवश्यकताभन्दा बढी वाणिज्य दूतावास खोल्ने जस्ता संख्यात्मक विस्तार गरे पनि नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको आलोचनाबीच नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएर कूटनीतिक हल्कापन देखाएको छ। जनशक्ति र संरचना बढे पनि रणनीतिक लबिङ, क्षेत्रीय प्रभाव र नीति गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।
आईएफए जस्ता संस्थालाई मजबुत बनाउनुको सट्टा यसलाई मन्त्रालयको ‘शाखा’ जस्तै बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितलाई नै कमजोर बनाउँछ। कूटनीति ‘ट्रायल एन्ड एरर’ को क्षेत्र होइन। यहाँ गल्तीको मूल्य महँगो पर्छ – चाहे त्यो सीमा सुरक्षा होस्, चाहे जलस्रोतको कूटनीति होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज होस्।
हुन त सरकारले सहसचिव रोजिनालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यकारी निर्देशकसरहको जिम्मेवारी दिँदै कार्यालय प्रमुख भनेको छ। अब उनको नेतृत्वमा आईएफएले कतिको स्वतन्त्र, आलोचनात्मक र रणनीतिक सुझाव दिन सक्छ भन्ने नै हो। यो नियुक्ति एउटा ‘नयाँ प्रयोग’ मात्र होइन, यो नेपालको कूटनीतिक संरचनालाई कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो प्रश्नको प्रतीकको रुपमा लिन पनि सकिएला।
थिंकट्यांकलाई मन्त्रालयको विस्तार बनाउने कि स्वतन्त्र बौद्धिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने? यो बहस अब झन् पेचिलो बनेको छ।आशा गरौँ, सहसचिव रोजिनाको कार्यकालले आईएफएको पुरानो गौरव- खत्री र लोहनीको जस्तो बौद्धिक अनि ऋषि अधिकारी र निश्चलनाथ पाण्डेको जस्तो सक्रिय उर्जा फेरि फर्काएर नेपालको कूटनीतिलाई नयाँ उचाइ देओस्। किनकि बलियो थिंकट्यांक बिना बलियो विदेश नीति सम्भव छैन। अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने थिंकट्यांक बलियो नभए कूटनीतिक बलियो हुँदैन। उपयोगहीन कैयन दूतावास छन् हाम्रा तिमध्ये एक दूतावास बन्द गरेर त्यो दूतावासमा प्रयोग हुने इन्सुरेन्स र एक अधिकारीको वार्षिक वैदेशिक भत्तामात्र यता खर्च गर्न सकेमा पनि यसले केही नयाँपन दिने निश्चित छ।
