हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरित शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता,वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो।
विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष सहभागी हुनेछन् भने गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको उपस्थिति रहनेछ।
केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुन विपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो।
संघीय सरकारले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो।
तर काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए।
