हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार र शनिबार (वैशाख ११ र १२ गते) ललितपुरस्थित गम्भीर समुद्र सेतु माध्यमिक विद्यालय, इमाडोलमा सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको उक्त बैठकले शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत हकहित, राज्यका नीतिगत व्यवस्था तथा संगठनात्मक विषयहरू समेट्दै १८ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
बैठकले सरकारले अघि सारेको दलीय ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी हल्ला र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई श्रमिक तथा शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संगठनले यो प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १९१९ को दफा ८७ तथा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ र ३४ विपरीत भएको ठहर गर्दै ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणका लागि सबै शैक्षिक सरोकारवालालाई सचेत रहन आह्वान गरेको छ।
ट्रेड युनियन अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षाबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
बैठकले राज्यले उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण गरेमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू सिपमा आधारित, प्रविधिमैत्री र विश्व बजारको मागअनुसारका शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, राजनीतिमुक्त शिक्षालय निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।
तर, सरकारले एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्ने र अर्कोतिर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूलाई मानसिक रूपमा आतंकित पार्ने व्यवहार भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका-२ स्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ।
बैठकले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिबीच भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। शैक्षिक सत्र, बिदा व्यवस्थापन तथा संघ र स्थानीय तहबीच देखिएको नीतिगत असमञ्जस्यले विद्यालयहरूमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै यसको तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै यसप्रति पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने कार्य नगर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकहरूको पेसागत निरन्तरता र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समस्या समाधानको विकल्पका रूपमा ऐन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अनुसूची ८ का अधिकारलाई साझा कार्यसूची ९ मा राख्नुपर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, सरुवा कार्यविधिलाई शिक्षकमैत्री बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको बैठक बोलाई समसामयिक शैक्षिक विषयमा व्यापक छलफल गर्ने, विषयगत तथा शैक्षिक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने, ट्रेड युनियन तथा गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गर्ने र आगामी असोज मसान्तभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
समाजवादी चेतना राख्ने छरिएका शिक्षक कर्मचारी संगठनहरूलाई एकीकृत गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
