दलीयकरण अन्त्य कि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप?

काठमाडौँ- सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको गतिविधि भत्काउन कडा नीति लिएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, दल निकट प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा सरकारले रोक लगाएको हो।

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइँदै आएका कोठा, भवन वा जग्गा अब उपलब्ध नगराउने र क्याम्पस परिसरमा रहेका राजनीतिक दलका ब्यानर, झन्डा र भित्ते लेखनहरू तत्काल हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९० दिनभित्र सरकारले विश्वविद्यालयमा दलीय संगठन हटाउनुपर्नेछ। यसअघिका सरकारका १०० कार्यसूचीमा पनि खुलेर विश्वविद्यालयबाट भ्रातृ संगठन हटाउने उल्लेख छ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्ववियु काउन्सिल/विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने’, सरकारले विश्वविद्यालयको हाताबाट मात्र दलीय संगठन हटाउने भनेको छ।

सरकारको यो नियम लागू भए विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनसमेत देखिने छैनन्। उनीहरूले विद्यार्थी संगठनको नाम दर्ता गरेर स्ववियु चुनाव पनि लड्न पाउने छैनन्। स्ववियुको सट्टा स्ववियु काउन्सिल/विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने योजना सरकारको छ। यसको खाका भने सरकारले ल्याएको छैन।

आक्रोशित छन् विद्यार्थी संगठन

सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट विद्यार्थी संगठन आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले सरकार विश्वविद्यालयमा रहेका स्ववियु तथा विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी अघि बढेको बताएका छन्।
‘विद्यार्थी संगठन भंग गर्नु भनेको सरकारको अधिनायकवादी चरित्र हो। यो क्षम्य हुन्न’, नेपाल ल क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)का अध्यक्ष समिर रिजाल भन्छन्, ‘यो गलत काम हो। हामी सरकारको निर्णयको विरोध गर्छौँ।’

रिजालका अनुसार सरकारको निर्णयको विरोधमा विहीबार पनि संयुक्त विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्लेकार्डसहित मार्चपास गरेका विद्यार्थीले ‘लोकतन्त्रको आधार, विद्यार्थी अधिकार’, ‘विधिको शासन?’, ‘ओइ बालेन ओइ धारा १७ खोई?’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए।

‘सरकारले विश्वविद्यालयमा दलीयकरण नामेट बनाउन पाउँछ। तर विचार सक्न पाउँदैन,’ पद्मकन्या क्याम्पस (पीके) क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भूपेश्वर ऐर (भुपी) भन्छिन्, ‘विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। कसैले कसैलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने नाममा सहमति गर्न सकिँदैन।’ ऐर विश्वविद्यालयमा सरकारले विचार नामेट गर्ने गरी काम गर्न नमिल्ने बताउँछिन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा विद्यार्थी संगठनलाई क्याम्पसमा कोठा र जग्गा दिएको भन्ने सरकारको हास्यास्पद निर्णय भएको बताउँछन्। सरकारले विभिन्न अफवाह गरेर संगठनकै बदनाम गर्न खोजेको उनको दाबी छ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावनाविपरीत भएको बताए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ। उनले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति तथा अन्यायविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही छिटपुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आईएनजीओको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको उनको आरोप छ।

अनेरास्ववियुका सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको बताए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उनले विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताए ।

विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई नेपालमा फेरि राणाशासन ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे। विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन उनले माग गरे।

के छ धारा १७ मा ?

संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ।