हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नेहरूले ठूलो कुरा नगरेकै राम्रो हुने बताएका छन्।
देवकोटाले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान कार्यान्वयनप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा ऐन नल्याउनेहरूले ठूलो कुरा नगर्दा नै हुन्छ।’
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको थियो। संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमै ल्याइनुपर्ने भए पनि अझै केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संसदबाट पारित हुन सकेका छैनन्।
निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा समस्या देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
